by *पेंच प्रकल्पातून रब्बी पिकाला सिंचनासाठी दुसरी पाळी सहज शक्य
*निकषानुसार अजूनही पाणी वाटप नसल्याचा आरोप
*अपुऱ्या पाण्यामुळे होईल पिकात घट
*आशिष जयस्वाल यांनी केला प्राधिकरणाकडे नवीन दावा.
रामटेक/प्रतिनिधी :
पेंच प्रकल्पातून रब्बी पिकाला सिचंनासाठी १०० द.ल.घ.मी. पाणी देण्याचा निर्णय झाला. पालकमंत्री यांनी माझी बाजू ऐकून शेतकऱ्यांची विनंती मान्य करून एक पाणी देऊन दिलासा व न्याय दिला त्यासाठी आशिष जयस्वाल यांनी पालकमंत्री व जलसंपदा विभागाचे आभार मानले. परंतु शासन निर्णय दि.१७/११/२०१७ नुसार क्षेत्रीय वाटप करून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे यांनी जाहीर केलेले पाणी वाटपाचे निकषाप्रमाणे पाणी वाटप झाल्यास १०० द.ल.घ.मी. पाणी पेक्षा जास्त पाणी नागपूर शहराला देता येत नाही. परंतु धरणामध्ये कमी पाणीसाठा असल्यास पाणी वाटपाचा सूत्रानुसार पिण्याचा पाण्यामध्ये महत्तम कपात २५% लावणे बंधनकारक असतांना हि कपात न करता अजूनही नागपूर शहरासाठी १९० द.ल.घ.मी. पाणी राखून ठेवण्यात आले. त्यामुळे क्षेत्रीय वाटपाचा सूत्राविरोधात सिचंन क्षेत्रात कपात करण्यात आली. त्यामुळे कोणतीही चूक नसतांना शेतकऱ्यांना या कपातीचा नुकसान सहन करावा लागणार आहे.
१०० द.ल.घ.मी. पाणी दिल्याने पिकांना जीवन दान मिळणार परंतु हक्काचा पूर्ण पाणी मिळाला तर रब्बी पिकाला सिंचनाकरिता दुसरी पाळी मिळणे सहज शक्क झाले असते व पिकांच्या उत्पादनात जी घट होणार आहे ती टळली असती. त्यामुळे सूत्रानुसार १५% पाणी पिण्याला व १०% पाणी उद्योगाला व ७५% पाणी सिचंनाला तसेच दुष्काळ असल्याने नागपूर शहराची गरज उपलब्ध सर्व स्त्रोतातून भागविल्या नंतर उर्वरित गरज हि पेंच प्रकल्पातून भागवावी हा प्राधिकरणाने दिलेला आदेश तंतोतंत पाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर याना बाध्य करावे. हा निकष न पाळल्यास कार्यवाही करावी, अशी याचिका आशिष जयस्वाल यांनी दाखल केली आहे.
पेंच प्रकल्पातून रब्बी पिकाला सिचंनासाठी १०० द.ल.घ.मी. पाणी देण्याचा निर्णय झाला. पालकमंत्री यांनी माझी बाजू ऐकून शेतकऱ्यांची विनंती मान्य करून एक पाणी देऊन दिलासा व न्याय दिला त्यासाठी आशिष जयस्वाल यांनी पालकमंत्री व जलसंपदा विभागाचे आभार मानले. परंतु शासन निर्णय दि.१७/११/२०१७ नुसार क्षेत्रीय वाटप करून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे यांनी जाहीर केलेले पाणी वाटपाचे निकषाप्रमाणे पाणी वाटप झाल्यास १०० द.ल.घ.मी. पाणी पेक्षा जास्त पाणी नागपूर शहराला देता येत नाही. परंतु धरणामध्ये कमी पाणीसाठा असल्यास पाणी वाटपाचा सूत्रानुसार पिण्याचा पाण्यामध्ये महत्तम कपात २५% लावणे बंधनकारक असतांना हि कपात न करता अजूनही नागपूर शहरासाठी १९० द.ल.घ.मी. पाणी राखून ठेवण्यात आले. त्यामुळे क्षेत्रीय वाटपाचा सूत्राविरोधात सिचंन क्षेत्रात कपात करण्यात आली. त्यामुळे कोणतीही चूक नसतांना शेतकऱ्यांना या कपातीचा नुकसान सहन करावा लागणार आहे.
१०० द.ल.घ.मी. पाणी दिल्याने पिकांना जीवन दान मिळणार परंतु हक्काचा पूर्ण पाणी मिळाला तर रब्बी पिकाला सिंचनाकरिता दुसरी पाळी मिळणे सहज शक्क झाले असते व पिकांच्या उत्पादनात जी घट होणार आहे ती टळली असती. त्यामुळे सूत्रानुसार १५% पाणी पिण्याला व १०% पाणी उद्योगाला व ७५% पाणी सिचंनाला तसेच दुष्काळ असल्याने नागपूर शहराची गरज उपलब्ध सर्व स्त्रोतातून भागविल्या नंतर उर्वरित गरज हि पेंच प्रकल्पातून भागवावी हा प्राधिकरणाने दिलेला आदेश तंतोतंत पाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर याना बाध्य करावे. हा निकष न पाळल्यास कार्यवाही करावी, अशी याचिका आशिष जयस्वाल यांनी दाखल केली आहे.
याबाबत दि.२३/११/२०१७ ला अडीच तास युक्तिवाद झाला.केंद्र व राज्य शासनाने पाणी वाटपाचे सूत्र निश्चित केले आहे. प्रत्येकाला त्याचा हक्काचा कोटा द्यावाच लागेल निकष डावलून एकाचे पाणी दुसऱ्याला देऊन अन्याय करता येत नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय करून त्यांचा हक्क डावलून हा आदेश पाळला न गेल्यास पुन्हा मा.उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा आशिष जयस्वाल यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी त्यांना देऊन आंतरराज्यीय करारानुसार ५ अब्ज घण फूट म्हणजे सुमारे १४० द.ल.घ.मी. पाणी चौराई प्रकल्पातून महाराष्ट्राला मिळायला हवे याबाबत राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करून हे पाणी प्राप्त करून नागपूरची जास्तीची गरज भागविल्यास हा संघर्ष टाळता येईल असे विधान आशिष जयस्वाल यांनी केले आहे.
