आमदार किशोर जोरगेवारांच्या घरी बाप्पांचे आगमन

जोरगेवार कुटुंबीयांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जोपासली

 गणेश उत्सवाची परंपरा, यंदा 93 वे वर्ष

चंद्रपूर:

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या राजमाता निवासस्थानी गणराया विराजमान झाले. सकाळी ११ वाजताच्या दरम्यान त्यांनी गणेश मुर्तीची विधीवतरित्या स्थापना केले. यंदा हे त्यांचे ९३ वे वर्ष असुन जोरगेवार कुटुंबियांची दुसरी पिढी हि परंपरा चालवत आहे.

गणेशोत्सवाची महती जोरगेवार कुटुंबीयांनी मनाच्या गाभार्यात समृद्ध धार्मिकतेने आणि भावपूर्ण श्रद्धेने जोपासली आहे. आज गणेश चर्तुथी निमित्त त्यांच्या घरी गणराया विराजमान झाले. त्यांच्या या उत्सवाला ९३ वर्षांची पंरपरा असुन स्वातंत्रपुर्व काळापासुन ते हा उत्सव सहकुटुंब साजरा करत आहे.

Continue Reading

शिक्षक दिनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात 'बैठा सत्‍याग्रह

प्रलंबित समस्‍यांबाबत 'विमाशि' संघाचा आक्रमक पवित्रा

चंद्रपूर:

जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्‍यांबाबत शिक्षणाधिकारी (मांध्य.) जि.प. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात आमदार तथा विमाशि संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्‍वात शिक्षक दिनी ५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी दुपारी ४ वाजेपासून बैठा सत्‍याग्रह विमाशि संघाच्या वतीने करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक, उच्‍च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्‍या निवारणार्थ २४ मे २०२३ राेजी सहविचार सभा घेण्यात आली होती. त्‍यात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी आश्‍वासन दिले होते. मात्र, अजूनही अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेले नाही. याबाबत त्‍यांना वारंवार सांगूनही टाळाटाळ केली जात आहे. जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्‍या निकाली निघत नसल्‍याने शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्याप्रती तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. सदर गंभीर बाब लक्षात घेऊन समस्‍याग्रस्‍त कर्मचाऱ्यांसह बैठा सत्‍याग्रह करीत असल्‍याबाबतचे निवेदन आमदार सुधाकर अडबाले यांनी आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण संचालक (माध्य.) पूणे, शिक्षण उपसंचालक, नागपूर तसेच शालेय शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे सादर केलेले आहे.

 आयुक्‍तांकडे निवेदन पोहोचताच त्‍यांनी तात्‍काळ दखल घेत शिक्षण उपसंचालकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्‍यावर शिक्षणाधिकारी (माध्य.), शिक्षण उपसंचालकांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांना सत्‍याग्रह मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, आमदार अडबाले यांनी बैठा सत्‍याग्रह कोणत्‍याही परिस्‍थितीत मागे न घेण्याचा निर्णय घेतल्‍याने शिक्षण विभाग धास्‍तावून सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात येऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या मागे लागले अाहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्‍या निवारणार्थ होणाऱ्या बैठा सत्‍याग्रहात शिक्षक-शिक्षकेत्तर तथा समस्‍याग्रस्‍त शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्‍थित राहण्याचे आवाहन महा. राज्‍य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे सहकार्यवाह जगदीश जुनगरी, कार्याध्यक्ष लक्ष्मणराव धोबे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्‍हाध्यक्ष केशवराव ठाकरे, जिल्‍हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, उपाध्यक्ष सुनील शेरकी, नामदेव ठेंगणे, गंगाधर कुनघाडकर, मंजुषा धाईत, कोषाध्यक्ष दिगांबर कुरेकर, सहकार्यवाह अनिल कंटीवार, शालीक ढोरे, नितीन जीवतोडे, सोनाली दांडेकर, वसुधा रायपुरे, दिपक धोपटे, मारोतराव अतकरे, अध्यक्ष (ग्रामीण) सतीश अवताडे, कार्यवाह (ग्रामीण) अनिल देरकर, मुकेश खोके, बशीर सर, प्रशांत कष्टी, शरद डांगे, शहर अध्यक्ष जयंत टोंगे, शहर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, देवेंद्र बलकी, बंडूजी वांढरे, दादाराव श्रीरामे, शकील सर, रवि येसांबरे, प्रभाकर ढवस व सर्व सदस्‍यांनी केले आहे.

Continue Reading

डॉ.ऍड अंजली साळवे ओबीसी जनगणनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत

नागपूर:

ओबीसीच्या जनगणनेची देशात सर्वत्र मागणी सुरू असतांना ओबीसींच्या जनगणनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात डॉ ऍड अंजली साळवे आणि भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ओबीसींना न्याय मिळेल असा विश्वास डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी व्यक्त केला आहे.

बिहारमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना सुरु झाली आणि त्यापाठोपाठ देशाच्या इतरही राज्यात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात देखील डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी 2019 सालापासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेसाठी विविध स्तरावर आंदोलने आणि निवेदनेच नव्हे तर विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करून तो केंद्राकडे पाठवण्याची मागणी करत केंद्र जर ओबीसी गणना करत नसेल तर ती राज्यांनी करावी ही मागणी लावून धरली त्याला प्रतिसाद म्हणून 2020 ला तत्कालीन राज्य सरकार द्वारे ओबीसी जनगणना ठराव पारित झाला, परंतु केंद्राने तो फेटाळून लावला. डॉ साळवे यांनी कित्येक खासदारांमार्फत ओबीसी जनगणनेचा लढा संसदे पर्यंत पोहोचवित सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपला लढा सुरु केला.

जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय लोकसंख्येची माहिती एकत्रित करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि तत्सम माहिती सरकारद्वारे गोळा करणे अपेक्षित आहे व त्याआधारे जनतेसाठी शासकीय योजनांची आखणी, धोरण निश्चिती, त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करायची असतांना सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना इतकी वर्षे कोणत्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असल्याचे मत डॉ साळवे यांनी व्यक्त केल आहे.

मागासवर्गीयांना केवळ वोट बँक म्हणून वापरलं जातं आहे, परंतु त्यांची नेमकी संख्या किती आहे, याबाबत कोणीही ठोस भूमिका सरकार घेत नसल्याचे शल्य आहेत, भारतीय राज्य घटना तसेच जनगणना कायद्यानुसार इतर मागासवर्गिय घटकांची जनगणना होणे अपेक्षित असतांना अनुसूचित जाती - जमाती सोबतच इतर मागासवर्गियांची सुद्धा स्वतंत्र जनगणना होणे अपेक्षित आहे. इतर मागासवर्गियांच्या जनगणनेच्या घटकांचा मुद्दा जनगणनेत दुर्लक्षित केल्या जात असल्याने दिवंगत ऍड भगवान पाटील व इतरांनी दाखल केलेल्या 2001 व 2011 च्या याचिकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये मध्यस्थ म्हणून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता, उच्च न्यायालयात त्यांचे सहकारी ऍड अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.

ओबीसी जनगणनेची न्यायालयीन लढाई अधिक सशक्त व्हावी यासाठी डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटने सोबत काही कायदेशीर डावपेचा अंतर्गत मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. सोबतच इतर राज्याच्या ओबीसी जनगणनेची प्रकरणे मा.सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र असल्याचे डॉ. साळवे यांनी सांगितले. ओबीसी घटकांचा समावेश जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुन्यात होईस्तोवर प्रस्तावित जनगणनेला स्थगिती देण्यात यावी सोबतच यासंदर्भात इतरही योग्य वाटत असेल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निगर्मित करण्याची प्रार्थना या अर्जात त्यांनी केली आहे.

ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी ‘जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डिएनटी, एसबीसी) चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही’ अशी पाटी लावा मोहिम सुरु करणा-या डॉ साळवे यांच्या प्रयत्नांना सामान्य ओबीसी नागरिकांकडून उत्सफ़ुर्त प्रतिसाद मिळत असून या मोहिमेचे लोण आता विदर्भासोबतच संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफ़ारसीनुसार माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने ओबीसीसाठी लागू केलेल्या आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर डॉ ऍड अंजली साळवे यांची ओबीसी जनगणना 2021, न्यायालय, संसद, विधीमंडळ, पाटी लावा ही मोहीम ऐतिहासिक ठरली आहे. प्रस्तावित जनगणनेत इतर मागासवर्गिय घटकांची स्वतंत्र गणना झाल्यास आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या या उपेक्षित घटकांना जनगणनेत यथोचित स्थान मिळेल व लोकसंख्येच्या अनुपातात त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.

Continue Reading

४७ मोकाट गायींची प्यार फाऊंडेशनच्या गोशाळेत रवानगी

चंद्रपूर:

चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतर्फे शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करण्याची मोहीम जोमाने सुरु करण्यात आली असुन वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या ४७ गायींना / म्हशी पकडुन त्यांची रवानगी प्यार फाऊंडेशनची गोशाळा येथे करण्यात आली आहे.

मोकाट जनावरे शहरातील मुख्य तसेच इतर मार्गांवर, रस्त्यांवर ठाण मांडून बसून राहात असल्याने वाहनधारकांचा अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते. याबाबत मनपातर्फे यापुर्वीही कारवाई करून जनावरांच्या मालकांना समज देण्यात आली आहे.समज दिल्यानंतर काही काळ ते आपल्या जनावरांवर लक्ष देऊन ते रस्त्यावर येणार नाही याची काळजी घेतात,मात्र त्यानंतर पुन्हा जनावरांना मोकाट सोडुन देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने मनपातर्फे कठोर कारवाई करण्याची सुरवात करण्यात आली आहे.

मागील महिन्यापासुन मनपाच्या पथकाने नागपूर रोड, राष्ट्रवादी नगर, तुकूम, बंगाली कॅम्प, बागला चौक, गांधी चौक बाजार,दाताला रोड रामसेतु इत्यादी परिसरात कारवाई करत मोकाट असलेली ४७ जनावरे पकडण्यात आली आहे. त्यांची रवानगी प्यार फाऊंडेशन येथे करण्यात आली सर्व मोकाट जनावरांच्या मालकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केली जाणार असल्याचे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Continue Reading

राज्‍यात १५ ऑगस्टपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू

आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या तारांकीत 

प्रश्‍नावर शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर

चंद्रपूर : राज्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी १५ ऑगस्टपासून राज्यात पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू होईल असे सभागृहात सांगितले. यामुळे टीईटी धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्यात शालेय शिक्षण विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पदे शासन भरत नसल्याने रिक्त जागांचा आकडा दरवर्षी वाढत असतो, काही जागा समायोजन प्रकियेने भरण्यात येत असल्या तरी रिक्त जागांचा अनुशेष भरून निघत नसल्याने याचा विपरित परिणाम या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होत आहे. उच्‍च श्रेणी मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांच्‍या पदोन्नतीचे पद व विस्‍तार अधिकारी व सहायक शिक्षकांची पदे कधी भरणार? व जिल्‍हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍ती करण्याबाबत ७ जुलै २०२३ रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द करावे, असा प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विचारला.

शिक्षक भरतीबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. आता कोर्टाने स्थगिती हटविली असून भरतीचे शेड्युल ठरवून दिले आहे. कोर्टाने दिलेल्या सूचनेनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जिल्हापरिषद बिंदुनामावली कायम करून १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्टदरम्यान शिक्षक भरतीची जाहिरात पोर्टलवर प्रकाशित करणार आहे. १ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर दरम्यान प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे. त्यानुसार गुणवत्ता यादी १० ऑक्टोबरला प्रसिध्द होईल. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान नेमणुका देण्यात येईल. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हा पातळीवर समुपदेशन करण्यात येईल. राज्यातील शिक्षकांची रिक्‍त पदे पवित्र प्रणालीद्वारे भरण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होत आहे. तथापि, मा. न्यायालयाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधास अंतरीम स्थगिती दिली असल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन तसेच पदभरतीसंदर्भात कार्यवाही करणे सद्य:स्थितीत शक्य नाही, असेही शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर सांगितले.

तसेच जिल्‍हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर करण्यात येणारी नियुक्‍ती ही तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपाची असून शिक्षकभरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदर नियुक्‍ती राहणार असल्‍याची माहिती तारांकीत प्रश्‍नावर उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

शिक्षकभरतीची अनेक दिवसांपासून राज्‍यातील सुशिक्षीत बेरोजगार आतूरतेने वाट बघत हाेते. राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रिया १५ ऑगस्‍टपासून सुरू होणार असल्यामुळे टीईटी धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Continue Reading