Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, ऑगस्ट ०७, २०२३

धक्कादायक! शाळेत शिक्षक नसल्याने पालकांनी काढली विद्यार्थ्यांची टीसी

शिक्षक नसल्याने जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांची गळती

# ब्रम्हपुरी तालुका : तब्बल ७७ पदे रिक्त
# विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा मतदारसंघ
# तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था वाईट




विनोद चौधरी
 प्रतिनिधी ब्रम्हपुरी : शिक्षण या मुलभूत अधिकारापासून कुणीही वंचित राहू नये याकरिता शासनामार्फत खेडोपाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या.  प्राथमिक शाळेत आनंददायी शिक्षण मिळत असल्याने जिल्हा परीषद शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढू लागली. मात्र सध्या स्थितीत विरोधी पक्षनेते असलेल्या आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या मतदारसंघातील ब्रम्हपुरी तालुक्याच्या शिक्षण विभागात ७७ पदे रिक्त असल्याने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याला प्राथमिक शाळेतून काढून खाजगी शाळेत पाठविल्याने जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी पटसंख्येला गळती लागल्याचे दिसून येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अ‍ॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात लागू केला आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून शिक्षक नोकर भरती प्रक्रिया झाली नाही. या कालावधीत अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. परिणामी शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.
      उच्च प्राथमिक शाळेत १ ते ७ वर्ग असूनही शिक्षक संख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. १ ते ७ वर्गाकरिता तीन ते चार शिक्षक प्रत्येक जिल्हा परीषद शाळेत असून अशातच त्यांच्या बदल्या होत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांसह पालक वर्गात संतापासह मुलांच्या भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. बहुतांश पालकांनी आपल्या पाल्याचा खासगी शाळेत प्रवेश दाखल केला असल्याने जिल्हा परीषद शाळेत विद्यार्थ्यांची गळती लागली आहे. 

जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक वर्ग शिक्षकांकरिता निवेदन, शाळा बंद आंदोलन करित आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात वर्ग संख्येनुसार शिक्षक नसल्याने अधिकाऱ्यांनाही शिक्षक पुरविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गाला नागरिकांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे. ही अवस्था अशीच राहिली तर तालुक्यातल्या जिल्हा परिषद शाळेला घरघर लागण्याची नामुष्की ओढवली जाऊ शकते. मात्र ज्या पालकांची परिस्थिती बेताची आहे अशांची मुले  शिक्षणापासून वंचित राहून त्यांचे उज्वल भविष्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र खरे.

ब्रम्हपुरी तालुक्याची शिक्षण विभागाची सद्यस्थिती

ब्रम्हपुरी तालुक्यात एकूण  114 जिल्हा परिषद  शाळा आहेत. या करिता 11 पदे ही केंद्रप्रमुखांची म्हणुन मंजुर असून अकराही पदे रिक्त आहेत.तर मुख्याध्यापक पदे ही 26 आहेत कार्यरत 16 असून 10 पदे रिक्त आहेत. व  विषय  शिक्षक पदे 96 आहेत,यात कार्यरत 77 शिक्षक असून 19 पदे हि रिक्त आहेत. आणि 365  सहाय्यक प्राथमिक शिक्षकापैकी 328 शिक्षक कार्यरत आहेत. व 37 शिक्षक पदे रिक्त आहेत.


ब्रम्हपुरी या नगराला शिक्षणाचे माहेरघर असे संबोधले जाते. कारण गृह जिल्हा चंद्रपूर तसेच लगतच्या गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी ब्रम्हपुरी येथे शिक्षण घेण्यास येतात. तसेच राजकीय दृष्टया ब्रम्हपुरी या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे विद्यमान आमदार तथा माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड झाली. तेव्हा तालुक्यातील गोरगरीब घरच्या विद्यार्थ्यांना गावात शाळा राहून जर शिक्षकाविना शिक्षण मिळत नसेल तर हा विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय आहे. आणि याची जबाबदारी शासन, प्रशासन यांनी घ्यावी. अशी मागणी पालकवर्ग करत आहेत.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.