by माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या 66-अ या रद्द झालेल्या कलमाअंतर्गत कोणतेही गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश पोलिस ठाण्यांना देण्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती
माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, 2000 चे 66-अ हे कलम रद्द झाले असून त्या अंतर्गत कोणतेही गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश पोलिस ठाण्यांना द्यावेत, अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्याबाबत कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना जागरूक केले जावे, असेही, गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. जर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66-अ अंतर्गत एखादा गुन्हा नोंदवण्यात आला असेल, तर अशी सर्व प्रकरणे त्वरित रद्द केली जावीत, अशीही विनंती गृहमंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी श्रेया सिंघल विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 66-अ हे कलम रद्द केले होते. या निकालामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील हे कलम रद्दबातल ठरले आहे त्यामुळे या कलमाअंतर्गत कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
Union Ministry of Home Affairs (MHA) requests States and Union Territories (UTs) to direct police stations not to register cases under repealed Section 66A of the Information Technology Act, 2000
The Union Ministry of Home Affairs (MHA) has requested States and Union Territories (UTs)to direct all police stations under their jurisdiction not to register cases under the repealed Section 66A of the Information Technology Act, 2000. It has also asked the States and UTs to sensitize law enforcement agencies for the compliance of the order issued by the Supreme Court on 24.03.2015. The MHA has also requested that if any case has been booked in States and UTs under section 66A of the IT Act, 2000, such cases should be immediately withdrawn.
The Supreme Court in its judgment on 24.03.2015 in the matter of Shreya Singhal Vs. Union of India, had struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000. This made Section 66A of the Information Technology Act, 2000 null and void with effect from the date of the order, therefore 24.03.2015 and hence no action could be taken under this section.
