५००हून वेबपोर्टलधारकानी पाठविली मंत्रालयाला माहिती

केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ (माध्यमे आणि डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता) जाहीर केली होती. त्यानुसार प्रथमच डिजिटल वृत्त माध्यमे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्यात आले होते. या यंत्रणांसाठी एक नियमावली असावी आणि त्यांच्याविषयीच्या तक्रार निवारणाची संस्थात्मक यंत्रणा विकसित व्हावी, या हेतूने नवे नियम केल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने त्या वेळी दिले होते. फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नियमांची पूर्तता केली की नाही, याची माहिती १५ दिवसांत द्यावी, असा आदेश केंद्र सरकारने वेब पोर्टल प्रकाशन आणि ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना दिला. न्यूज पोर्टलधारकां नोंदणीसाठी दिलेल्या १५ दिवसांची मुदत दि. १० जून रोजी संपली. यामुळे गावागावात- शहरात पोर्टलच्या माध्यमांतून पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांनी धावपळ केली. १५ दिवसांचा अवधी असतानाही वेळ काढून फॉर्म भरण्याची तसदी  अनेकांनी घेतली नाही. अखेरच्या दिवशी धावपळ करीत मेल केले. ज्यांनी फॉर्म भरले नाही त्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.  फॉर्म ऑनलाईन भरायचा नाही तर मेल करायचा होता. फॉर्मच्या शेवटी स्वाक्षरी करून पीडीफ करून ईमेल करायचा होता, हे विशेष. 

मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता नियम, २०२१- च्या माहितीनुसार २६ मे, २०२१ रोजी जाहीर नोटीसद्वारे माहिती पाठविण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. १० मे रोजी मुदत संपत असताना मंत्रालयाला विविध संघटनांकडून निवेदने प्राप्त झाली. त्यात त्यांनी  कोविडमुळे वेळ वाढविण्याची विनंती केली होती. माहिती तंत्रज्ञान (मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता कोड) नियम 2021 च्या नियम 18 अंतर्गत माहिती सादर करण्यासाठी केलेल्या आवाहनानुसार ५०० हून अधिक डिजिटल बातमी प्रकाशक आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मधारकांनी  आवश्यक माहिती पुरविली आहे.  

देशामध्ये ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स आणि नेटफिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारखे इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता थेट केंद्राचा अंकुश असणार आहे. यापुढे यावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आले आहे. शासनाकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली होती.

केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आक्षेपार्ह पोस्टची तक्रार मिळाल्यानंतर ती २४ तासांत हटवावी लागेल. भारताची एकता-अखंडत्व, सामाजिक व्यवस्था, अत्याचार, लैंगिक शोषण, बाल शोषणासारख्या प्रकरणांतील आक्षेपार्ह पोस्ट वा मेसेज ते सर्वात आधी पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख सांगावी लागेल. अशा प्रकरणांत किमान ५ वर्षांची शिक्षा होईल. दुसरीकडे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी प्रेक्षकांच्या ३ श्रेणी केल्या जातील. याच प्रकारे डिजिटल मीडियाला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच सेल्फ रेग्युलेशन करावे लागेल.

      हे नियम
- जो कंटेंट मुलांसाठी योग्य नाही तो पालकांना ब्लॉक करता येईल.
- ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज : कंटेंटची वर्गवारी होईल, चित्रपटांसारखा कोडही होईल
- ओटीटी, डिजिटल न्यूजसाठी तीन टप्प्यांत यंत्रणा असेल.आपल्या कंपनीची माहिती द्यावी लागेल. नोंदणीची सक्ती नाही, मात्र माहिती द्यावी लागेल.
- ओटीटी प्लॅटफाॅर्म्सला पेरेंटल लॉक म्हणजे अशी व्यवस्था करावी लागेल, ज्यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी योग्य नसलेला कंटेंट ब्लॉक करता येईल.
- तक्रार निवारण्याची यंत्रणा उभारावी लागेल, सेल्फ रेग्युलेशन बॉडी स्थापन करावी लागेल. शासकीय मंडळ असेल, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांसारखी व्यक्ती असेल.
- चित्रपटांप्रमाणेच नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉनसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्मलाही प्रोग्राम कोड फॉलो करावा लागेल. कोणता कंटेंट कोणत्या वयोगटासाठी योग्य आहे त्यानुसार वर्गीकरण करावे लागेल. तो १३+, १६+ आणि ए श्रेणींत विभागला जाईल.

    सोशल मीडिया
वादग्रस्त पोस्ट २४ तासांत हटवा, आधी कोणी पाठवली हे सांगावे लागेल
- एखादी आक्षेपार्ह, खोडकर पोस्ट वा मेसेज सर्वात पहिले कोणी टाकला याची माहिती मागितली तर ती सोशल मीडिया कंपनीला द्यावी लागेल. ही तरतूद फक्त भारताची अखंडता, एकता व सुरक्षा, अत्याचारासारख्या प्रकरणांत लागू असेल.
- तक्रार निवारणीसाठी यंत्रणा स्थापन करावी लागेल. भारतीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल, नावही सांगावे लागेल. त्याला २४ तासांत तक्रार नोंदवावी लागेल आणि निपटारा १५ दिवसांत करावा लागेल.
- युजरचा सन्मान विशेषत: महिलांबाबत आक्षेपार्ह चित्र पोस्ट केल्यास तक्रार आल्याच्या २४ तासांत कंटेंट हटवावा लागेल.
- कंटेंट का हटवला जात आहे हे युजरला सांगावे लागेल, त्याची बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल. प्लॅटफॉर्मवर युजर नोंदणीची व्हॉलंटरी व्हेरिफिकेशन यंत्रणा तयार करावी लागेल.

     सोशल मीडियाचे दोन वर्ग असतील
सोशल मीडियाच्या नियमांत नियमित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि महत्त्वाचा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी दोन वर्ग बनवण्यात आले आहेत. महत्त्वाचा कोणाला मानले जाईल हे ठरवणे बाकी आहे. सूत्रांनुसार, ५० लाखांपेक्षा जास्त युजर असणाऱ्या कंपन्यांना महत्त्वाचे समजले जाईल.

    गाइडलाइनचे ३ भाग आहेत.

- पहिला : सोशल मीडिया. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आदींवर सध्या एका ओटीपीने व्हेरिफिकेशन होत असे. मात्र, नव्या नियमांतर्गत ते तुमच्याकडे ओळखपत्र मागतील. उदा. फेसबुक म्हणेल, हे तुमचेच अकाउंट असेल तर तुमचा फोन नंबर, पत्ता व आधार क्रमांक द्या. यानंतर हे अकाउंट व्हेरिफाइड आहे, असे एका रंगाने टिक मार्क ते करतील. मात्र आपली सर्व माहिती फेसबुककडे जमा होईल. तो युजरच्या प्रायव्हसीसाठी धोका आहे. सध्या हे ऐच्छिक असले तरी ते सक्तीचेही होऊ सकते.

- दुसरा- लोकशाहीत बोलण्या-लिहिण्याचे स्वातंत्र्य. आपण सोशल प्लॅटफार्मवर विनोद टाकतो. भोपाल वायुगळतीतील पीडितांना न्याय मिळाला नाही, असेही कधी लिहितो. मात्र गाइडलाइन लागू झाल्यानंतर सरकारला ते चुकीचे वाटले तर तुमचा रिपोर्ट सोशल प्लॅटफाॅर्मवरून घेत त्याचा वाटेल तसा वापर होऊ शकतो. यूट्यूबवर न्यूज चॅनल चालवणाऱ्यांनाही आपण बातम्यांबाबतचे चॅनल चालवतो, ही माहिती सरकारला द्यावी लागेल.

- तिसरा- ओटीटी प्लॅटफाॅर्मवर कोणता वर्ग, वयोगट, जातीसाठी कंटेंट दिला जात आहे याचे नियमन करावे लागेल. हा प्रकार सिगारेटच्या पाकिटावरील इशाऱ्यासारखाच असेल.

      नियम नेमके काय?
- सर्व वृत्तवाहिन्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मनी आचारसंहिता तयार करावी आणि तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय रचना उभारावी.
- सर्व डिजिटल माध्यम साइटनी तक्रार निवारण अधिकारी नेमावेत. त्यांनी तक्रार निवारण, नियमन आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्याचे काम करावे.
- सर्व डिजिटल न्यूज पोर्टलना प्रेस कौन्सिलचे नियम लागू होतील.
- या पोर्टलनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक.
- पोर्टलच्या प्रकाशकांनी स्वयंनियमन करावे, प्रकाशकांची स्वयंनियमन संस्था असावी.

       सरकारी अंकुश
- न्यूज पोर्टलसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय देखरेख यंत्रणा उभारेल.
- ही यंत्रणा स्वयंनियमन संस्थांसाठी मार्गदर्शक सनद प्रकाशित करेल.
- त्यामध्ये कार्यविषयक आचारसंहितेचा समावेश.
- तक्रार निवारणासाठी आंतरविभागीय समिती स्थापणार.
- पोर्टलवरील आक्षेपार्ह मजकूर ब्लॉक करण्यासाठी सहसचिव दर्जाचा अधिकारी नेमणार.
- आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यास किमान पाच वर्षांची शिक्षा
----------------------

पोर्टलधारकांनी आपले अर्ज कसे भरावे - अर्ज लिंकवर क्लिक करा

पोर्टलधारकांनी आपले अर्ज 

amarendra.singh@nic.in 

व 

kshitij.aggarwal@gov.in

या मेलवर पाठवायचे आहेत.

Contact us: 

Digital Media Division
Ministry of Information & Broadcasting
Shastri Bhavan, New Delhi, 110001
1. Amarendra Singh, Deputy Secretary
Email: amarendra.singh@nic.in
Tel: 011-23381592
2. Kshitij Aggarwal, Assistant Director
Email: kshitij.aggarwal@gov.in

Information Technology Rules, 2021 वाचण्यासाठी खालील लिंक क्लिक करा
https://mib.gov.in/sites/default/files/Background%20Note%20%20IT%28Intermidiary%20Guidelines%20and%20%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20%20.pdf

केंद्र शासनाचा अध्यादेश वाचण्यासाठी हिंदी साठी खालील लिंक क्लिक करा

I.T. (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules, 2021 -Hindi Version

https://mib.gov.in/sites/default/files/IT%20%28Intermediary%20Guidelines%20and%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20Hindi.pdf

केंद्र शासनाचा अध्यादेश वाचण्यासाठी इंग्रजीसाठी खालील लिंक क्लिक करा
I.T. (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules, 2021 -English Version
https://mib.gov.in/sites/default/files/IT%28Intermediary%20Guidelines%20and%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20English.pdf

परिपत्रक
Notification dated 25.2.2021 regarding I.T. (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules, 2021
https://mib.gov.in/sites/default/files/Digital%20Media%20Ethics%20Code%20Rules%20%20Notification%20%281%29.pdf

Furnishing Information from Digital News Publishers

(other than those referred to in Appendix I)

I. Basic Information: 

A. Name of the Title:  पोर्टलचे नाव

B. Language(s) in which content is published:  भाषा

C. Website URL:   पोर्टलची लिंक  

D. Mobile App(s):  

E. Social media (all outlets) account(s): ट्विटर/ फेसबुक/ युट्युब लिंक

RNI Number 

आपल्याकडे वृत्तपत्र असल्यास

I I. Entity Information 

A. Name of Entity: पोर्टल कंपनीचे नाव

B. PAN No. (optional): 

C. Month and Year of Incorporation :   पोर्टल केव्हा सुरु केलं, ती तारीख

D. Month and Year of commencement of operations as digital news publisher: पोर्टल केव्हा सुरु केलं, ती तारीख

E. Company Identification Number (for companies only): हि नाही भरली तरी चालेल

F. Board of Directors (for companies only): हि नाही भरली तरी चालेल

I I I. Contact Information (in India) 

A. Contact person(s):  पोर्टलच्या मालकाचे नाव

B. Address:  

C. Telephone Number (Landline): 

D. Mobile:  

E. E-mail:  

I V. Grievance Redressal Mechanism 

A. Grievance Redressal Officer (in India एखादी तक्रार आल्यास निवारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव- एक सुशिक्षित नियुक्त करा

B. Name of the Self Regulating Body of which the publisher is a member:

आपण ज्या नोंदणीकृत संस्थेशी सदस्य आहात, त्या संस्थेचे नाव

C. Particulars of News Editor(s): 

 बातम्या लावणाऱ्या उपसंपादकाचे नाव

      Mobile:  

      Email-

SHARE THIS