कत्तलखान्यावरुन जुन्नर मध्ये कलगीतुरा

कत्तलखान्यावरुन जुन्नर मध्ये कलगीतुरा

जुन्नर /आनंद कांबळे

राज्यभर रंगलेला जुन्नर कत्तलखान्या संदर्भात शिवसेना जिल्हाप्रमुख तसेच माजी आमदार शरददादा सोनवणे यांनी दि. १० रोजी पत्रकार परिषद घेतली.

आमदार अतुल बेनके यांनी कत्तलखान्या संदर्भात जे स्पष्टीकरण केलेले आहे त्याबाबत त्यांनी लोकशाही घटनेस अनुसरून सर्वांना विश्वासात घेवून काम करायला हवे होते. माझ्यावर जे आरोप करण्यात आलेले आहे त्यासाठी खुलासा असा आहे की, कत्तलखान्याचा विषय कोर्टाचे आदेशाप्रमाणे सन २०१४ पासून बंद होता.मी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये आमदार झालेलो आहे त्यामुळे

मी आमदार होणेपुर्वीचा हा विषय आहे. १५ एप्रिल २०१४ शासन आदेशाचे वेळी माजी आमदार वल्लभ बेनके व माजी नगराध्यक्ष राणी शेळकंदे होते. याकालखंडात त्यावेळेच्या आमदारांच्या माध्यमातून पश्चिम घाट विकास योजनेतून अस्तित्त्वात असलेल्या कत्तलखान्यास निधीची मागणी केलेली होती व मंजुर झालेला ७० लाख रुपयांचा निधी हा मशिनरी व त्याअनुषंंगाने असणाार्या कामांसाठी वापरण्यात आलेला आहे. मात्र यावेळेस आलेला कत्तलखान्याचा निधी वर्ग करणेसाठी शिवसेना पक्ष कधीही विरोध करणार नाही. आम्ही दुटप्पी भूमिकेचे चष्मे घातलेले नाहीत तर सर्वधर्म समभाव भूमिका आहे.

जुन्नर तालुक्यात मात्र प्रशासन, आमदार, खासदार यांचेमध्ये समन्वय दिसून येत नाही तर सर्व विभागांना विश्वासात घेवून कार्य करायला हवे नाहीतर तालुक्याला याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील. सामाजिक बांधिलकीतून जर तुम्हांला सामाजिक ऐक्य राखायचे असेल तर सर्वांना विचारात घ्यायचे होते.

जुन्नर तालुक्यातील जनतेसाठी ३० व्हेंटिलेटर व १०० ऑक्सिजन बेड उपलब्ध होणेचा धाडसी निर्णय घेतला असून तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जाईल. शासन धोरणानुसार पोषण आहारात दूध व अंडी यांचा समावेश असून तो उपलब्ध होणे जुन्नर तालुका मागे का पडतोय असाही प्रश्न यावेळेस उपस्थित केला. यावेळी या पत्रकार परिषदेस नगराध्यक्ष श्याम पांडे, उपनगराध्यक्ष दिपेश परदेशी, शहरप्रमुख चंद्रकांत डोके, नगरसेवक समीर भगत उपस्थित होते.

जुन्नर येथे नगर परिषद हद्दीतील कत्तलखान्यास मिळालेला निधीसंदर्भात जुन्नर तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहीती व खुलासा देणेकामी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये बोलताना त्यांनी सांगितले की, कत्तलखान्यासाठी शासनाकडून जो निधी आणण्यात आला असून याबाबत राष्ट्रवादी पक्षाला व मला बदनाम करणेसाठी खोटा बनाव केलेला असून समाजात द्वेष हेतुने वेगळे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये. हा निधी आणण्यासाठी मी स्वतः व नगराध्यक्ष श्याम पांडे तसेच खासदार अमोल कोल्हे यांचा यात कोणाचाही सहभाग नाही.

मात्र कत्तलखान्यासाठी मंजुर झालेला निधी इतर विकास कामासाठी वर्ग केला जाईल, याचे सुधारीत आदेश लवकरच आणला जाईल असे सांगितले.

याबाबत सविस्तर माहीती अशी की, जुन्नर शहरामध्ये गेली अनेक सालापासून कत्तलखाना होता मात्र सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयानुसार यामध्ये सांडपाणी,शुद्धीकरण प्रक्रिया प्लांट नाहीत ते कत्तलखाने बंद करण्यात आले.याकामी २०१५-१६ साली तत्कालीन सरकारने कत्तलखान्यासाठी ७० ते ७५ लाख रुपये मंजूर केले होते. त्यावेळी या कामासाठी ५५ ते ६० लाख रुपये खर्च झाले होते. यासाठी आणलेल्या मशिनरी नगरपालिकेच्या ताब्यात आहेत, परंतु जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट शासनाने मंजूर केले नाही. परीणामी ते काम अपुर्ण राहीले. सन २०२१ मुस्लिम समाजातील नगरसेवक व नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कत्तलखाना सुरू करण्यासंदर्भात अर्ज केला होता. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम,पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, नगराध्यक्ष शाम पांडे, मी व नगरसेवक आम्ही पाहणी केली. कत्तल करताना परिसरात दुर्गंधी, प्रदूषण वाढते यामुळेच त्यावर नियंत्रण ठेवणे असा अधिकृत कत्तलखाना असावा त्यात फक्त म्हैस वर्गीय प्राण्यांची कत्तल करता येईल असा विचार त्या मागे होता. तसेच अवैध कत्तल संदर्भात आतापर्यंत ५९ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये मी कोणालाच कोणालाही पाठीशी घातले नाही. मागील महिन्यात जुन्नरच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला होता. यापुर्वी मी नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांचेशी चर्चा करून निधीची मागणी केली होती व १० कोटी रुपये निधी आणला होता. हा निधी शासनाकडून येत असताना कलेक्टरच्या मागणीनुसार कत्तलखानासाठी निधी त्यात मंजूर करण्यात आला. सदर आलेला निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे आलेला असून याबाबत कत्तलखान्यासाठी निधी मी आणल्याचा अपप्रचार सोशल मीडियावर करण्यात येऊ लागला व माझ्यावर आरोप करण्यात आले. यासाठी मी हिंदुत्ववादी संघटनांची भेट घेऊन चर्चा केला.आलेला निधी हा इतर विकास कामासाठी वापरला जाईल असे त्यांना सांगितले. विरोधकांन यासाठी शासनाच्या निधीतुन आले माझ्या खिशातले नाही.२०१५-१६ मध्ये आमदार कोण होते हे तेव्हा त्यांना कळले नाही का तेव्हाची भुमिका वेगळी आताची भुमिका वेगळी हे चालणार नाही . सदरचा निधी इतर कामांसाठी इतर कामासाठी जाईल याची सुधारित ऑर्डर मी तात्काळ आणणार आहे.कत्तलखान्यासाठी महाविकासआघाडी चा पैसा खर्च होणार नाही. समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही याची आपण दक्षता घेऊ असे यावेळी सांगण्यात आले.

कत्तलखान्यासाठी आलेला निधी हा रद्द करून नगर विकास विभागाने दुसर्या विकासकामांसाठी वर्ग केला असून याबाबत दि. १० मे रोजी२०२१ रोजी शुध्दीपत्रक प्राप्त केलेले आहे.आमदार अतुल बेनके