by khabarbat News
सर्वोच्च न्यायालयाचे 48 वे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे येत्या 23 एप्रिलला न्यायमूर्ती शरद बोबडे निवृत्त होत आहेत. न्या. बोबडे यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीजेआयपदी कोण अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे. सध्या न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा हे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. आतापर्यंतच्या परंपरेनुसार रमणा देशाचे पुढील सीजेआय म्हणजेच न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचे उत्तराधिकारी असतील.
न्या. रंजन गोगोई यांनी सुमारे १३ महिन्यांच्या कारकिर्दीची ऐतिहासिक अयोध्या निकालाने सांगता केली होती. गोगोई यांनीच आपले उत्तराधिकारी म्हणून न्या. बोबडे यांच्या नावाची शिफारस महिनाभरापूर्वी केली होती. त्यानुसार ३० ऑक्टोबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींनी न्या. बोबडे यांची १८ नोव्हेंबरपासून सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली होती. शरद अरविंद बोबडेयांनी 18 नोव्हेंबर 2019 ला सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. ते भारताचे ४७ वे सरन्यायाधीश ठरले होते. न्या. बी. पी. गजेंद्रगडकर व न्या. यशवंत चंद्रचूड यांच्यानंतर न्यायसंस्थेतील या सर्वोच्च पदाचा मान महाराष्ट्राला तिसऱ्यांदा मिळाला होता. आता न्या. बोबडे निवृत्त होण्यास आता महिनाच राहिला आहे. यामुळे केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बोबडेंनाच पत्र लिहून याबाबत विचारणा केली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बोबडे यांना रविशंकर प्रसाद यांनी लिहिलेल्या पत्रात पुढले सरन्यायाधीश कोण असा प्रश्न केला आहे. 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून शरद बोबडे कोणाची नियुक्ती करणार आहेत, अशी विचारणा केली आहे.
नूथलपती वेंकट रामना हे सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी, ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. 26 ऑगस्ट २०२२ रोजी ते निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्यानंतर ते भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात 24 एप्रिल 2021 पासून ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्य करतील.
अशी होते नियुक्ती
परंपरेनुसार निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील नव्या सरन्यायाधीशाच्या नावाची शिफारस एक महिना आधी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून करतात. सीजेआयकडून हे गोपनिय पत्र राष्ट्रपतींना मिळताच सरकार सर्व औपचारिकता पूर्ण करून ज्येष्ठ असलेल्या जजना मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्त करते. राष्ट्रपती यानंतर त्यांना शपथ देतात. इतिहासात एक-दोन वेळाच असे घडले की, सरकारने ज्येष्ठता क्रमाचे उल्लंघन करत कनिष्ठ जजना सर न्यायाधीश बनविले आहे. यावेळी खूप वादंगही झाले होते. राष्ट्रपतींना पत्र लिहून उत्तराधिकारी निवडण्याची परंपरा अनेक दशकांपासून सुरु आहे.
khabarbat News
