by
भाई रामदास जराते : शुक्रवारी होणा-या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
गडचिरोली, ता. २४ : कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल आणि कंत्राटी शेती अशी तीन कृषीविरोधी विधेयके केंद्र सरकारने नुकतीच पास करून घेतलेली आहे. हे विधेयक घटनाबाह्य तसेच शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप शेतक-यांकडून केला जात आहे.
या विरोधात भारतीय शेतकरी कामगार पक्षातर्फे तिव्र निषेध करण्यात येत असून संपूर्ण शेतकरी आणि शेतमजुरांनी या विधेयकाच्या विरोधात शुक्रवारी (ता. २५) होणाºया देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होवून व्यापक शेती विरोधी विधेयकांना विरोध करावा असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केले आहे.
भाई रामदास जराते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, वस्तुत: कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदेशीर तरतूदींमधे शेतीमालाला कुठेही विक्री करण्यास शेतकर्‍यांना कधीही कसलेही निर्बंध नव्हते. परंतु तशी बंधने असल्याचा खोटा प्रचार भांडवली पक्षांनी विशेषत: भाजपने आणि काही दलाल संघटनांनी सातत्याने केला. राज्यांतर्गत असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना ही शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी एक अधिकृत कायदेशीर रचना आहे. शिवाय कृषीमालाच्या व्यापारातून अडते दलालांना कर आकारणी करून राज्यांच्या कर संकलनाचा संघीय हक्क सुनिश्चित करणारी अशी ही रचना आहे. यामध्ये कुठेही शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही तर व्यापारांना नाममात्र कर आकारणी होते. अडते दलालांची मनमानी वगैरे दोष या रचनेत निश्चितच आहेत. परंतू या दोषांचे स्वरूप हे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक आणि कार्यसंचलनापुरते मर्यादित आहे, की ज्यावर उपाययोजना करून सुधारणा शक्य आहेत. तसेच आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही साफ खोटा आहे. सदर कायद्यातील तरतुदी या प्रामुख्याने शेतीमालाची किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील व्यापारी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठेही शेतमालाच्या मुल्याबाबत कसलाही अन्यायी उल्लेख नाही. रिटेल उद्योगाशी संबंधित बड्या उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी, साठेबाजीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी आणि पयार्याने शेतकरी व सामान्य ग्राहक जनता यांना पुर्णपणे नाडणारे, लुबाडणारे असेच या कायद्यातील प्रस्तावित बदल आहे.
कंत्राटी शेती हा शासकीय नियंत्रणमुक्त बाजारात शेतीमाल लुटण्याची खुली सुट देणारा आणि आधीच तोट्याच्या शेतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा कायदा आहे. यामध्ये शेतीमाल किमान आधारभूत किंमत किंवा योग्य न्याय्य भावात विकला जाण्याची कसलीही शाश्वती किंवा बंधनं व्यापाºयांवर असणार नसून सदरच्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे, त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे. राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, अशी टिकाही शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
या विरोधात भारतीय शेतकरी कामगार पक्षातर्फे तिव्र निषेध करण्यात येत असून संपूर्ण शेतकरी आणि शेतमजुरांनी या विधेयकाच्या विरोधात शुक्रवारी (ता. २५) होणाºया देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होवून व्यापक शेती विरोधी विधेयकांना विरोध करावा असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केले आहे.
भाई रामदास जराते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, वस्तुत: कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदेशीर तरतूदींमधे शेतीमालाला कुठेही विक्री करण्यास शेतकर्‍यांना कधीही कसलेही निर्बंध नव्हते. परंतु तशी बंधने असल्याचा खोटा प्रचार भांडवली पक्षांनी विशेषत: भाजपने आणि काही दलाल संघटनांनी सातत्याने केला. राज्यांतर्गत असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना ही शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी एक अधिकृत कायदेशीर रचना आहे. शिवाय कृषीमालाच्या व्यापारातून अडते दलालांना कर आकारणी करून राज्यांच्या कर संकलनाचा संघीय हक्क सुनिश्चित करणारी अशी ही रचना आहे. यामध्ये कुठेही शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही तर व्यापारांना नाममात्र कर आकारणी होते. अडते दलालांची मनमानी वगैरे दोष या रचनेत निश्चितच आहेत. परंतू या दोषांचे स्वरूप हे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक आणि कार्यसंचलनापुरते मर्यादित आहे, की ज्यावर उपाययोजना करून सुधारणा शक्य आहेत. तसेच आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही साफ खोटा आहे. सदर कायद्यातील तरतुदी या प्रामुख्याने शेतीमालाची किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील व्यापारी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठेही शेतमालाच्या मुल्याबाबत कसलाही अन्यायी उल्लेख नाही. रिटेल उद्योगाशी संबंधित बड्या उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी, साठेबाजीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी आणि पयार्याने शेतकरी व सामान्य ग्राहक जनता यांना पुर्णपणे नाडणारे, लुबाडणारे असेच या कायद्यातील प्रस्तावित बदल आहे.
कंत्राटी शेती हा शासकीय नियंत्रणमुक्त बाजारात शेतीमाल लुटण्याची खुली सुट देणारा आणि आधीच तोट्याच्या शेतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा कायदा आहे. यामध्ये शेतीमाल किमान आधारभूत किंमत किंवा योग्य न्याय्य भावात विकला जाण्याची कसलीही शाश्वती किंवा बंधनं व्यापाºयांवर असणार नसून सदरच्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे, त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे. राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, अशी टिकाही शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
