by 
(मूल प्रतिनिधी )
देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेती विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आम आदमी पार्टीने देशभरात निदर्शने केली. आज मूल शहरात आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अमित राऊत यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्यांविरोधात काळ्या फिती बांधून निदर्शने केली.
यावेळी 'केंद्र सरकार हाय हाय', 'शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो', 'शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो' घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
'मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार' या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनी राज येणार असून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार आहे. ते थांबवण्यासाठीचे कोणतेच प्रावधान या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही. आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.
या संबंधीचे निवेदन देताना जिल्हा युवा अध्यक्ष गौरव शामकुळे, तालुका अध्यक्ष अमित राऊत, उपाध्यक्ष शाहिद खान, शहर अध्यक्ष राहुल गिरडकर, संघटनमंत्री प्रकाश चलाख, सचिन वाकडे, युवा तालुका अध्यक्ष प्रशांत वाळके, बबलू वाळके, शेतकरी अशोक येरमे, प्रशांत गट्टूवार, विवेक मुत्यलवार आदी शेतकरी उपस्थित होते. या आंदोलनाला मूल पंचायत समितीचे सदस्य, कांग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संजय मारकवार यांनी समाज माध्यमातून पाठींबा दर्शविला.
यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
