by 
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
स्थानिक परिस्थितीतीचा विचार करून शालेय व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने शासनाने 1 जुलै पासून टप्प्या टप्प्याने शाळा सुरू करण्याचे निर्देश दिले असून कोवीड 19 आजाराच्या पार्श्वभूमीवर जि.प.शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुर्दैवाने काही घडलेस पालकांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सानुग्राह अनुदान जाहीर करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने शासनाकडे मे द्वारा निवेदन पाठवून केली आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात कोविड 19 हा अत्यंत घातक आजार असून विश्व व्यापक झालेला आहे. या संकटातून मुक्त होण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. याचे गांभीर्य ओळखून मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी 22 मार्च 2020 पासून महाराष्ट्र मध्ये लाँकडाऊन करून जिल्हा परिषद शाळांना सुट्टी जाहीर केली होती. आजाराचे गांभीर्य ओळखून परीक्षाही घेतल्या नाहीत. या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थी व शिक्षक यांची काळजी घेण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे.
जसजशी आजाराची व्याप्ती वाढत गेली तस तसे शिक्षक बंधु भगिंनींनाही आदेशीत करून सर्व्हेक्षण, काँरेंटाईन ठिकाणी सह नियंत्रण व प्रसंगी नाक्यावर कामकाज इत्यादी जी जी जबाबदारी प्रशासानाने दिली ती ती जबाबदारी प्रामाणिक पार पाडून प्रशासानास सहकार्य केले आहे.. प्रसंगी काही शिक्षक बंधू- भगिनींचे बळीही गेलेले आहेत.
दिनांक 15/06/2020 च्या शासन परिपत्रकानुसार स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून शैक्षणिक सत्र सुरू करणे बाबत सुचना दिल्या आहेत. या गोष्टीला आमचा कोणत्याही प्रकारचा विरोध नाही.
विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक नूकसान होऊ नये याची जाणीव ठेवून आम्ही सहकार्याच्या भूमिकेत आहोत.
परंतु जिल्हा परिषदे शाळेच्या इमारतीतील खोल्या काँरेंटाईन साठी देण्यात आल्या. त्या शाळा शुध्दीकरण करणे, त्याची स्वच्छता टापटीप करणे हे जबाबदारीचे त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षकांच्या आरोग्याच्या द् ष्टीने धोकादायक असल्याने सर्व शाळांची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी शासनाकडून योग्य ते सहकार्य आवश्यक आहे.
जे शिक्षक कोरोना योध्दा म्हणून काम करीत आहेत त्यांना त्या कामातून मुक्त करून होम काँरेंटाईन करणे आवश्यक आहे.
तसे आदेश संबंधितांना व्हावेत. व पूर्ण धोका टळला याची खात्री होताच संबंधित शाळा सुरू करण्यास शासनाकडून आदेश व्हावेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा ग्रामीण जीवनाशी निगडीत आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळांमध्येच होत असते. याची जाणीव ठेवून शा.पो.आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश अशा अनेक योजना शासनांकडून आजही सुरू आहेत.
तथापि या संकट काळामध्ये दुर्दैवाने एखाद्या विद्यार्थाच्या जीवितास धोका झाल्यास जिल्हा परिषद शाळेबाबत पालकांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी व जिल्हा परिषद शाळा टिकवण्यासाठी कुटुंबाबियांना सानुग्राह अनुदान देऊन जिल्हा परिषद शाळांची विश्वासार्हता वाढवावी.
तरी या बाबत आपले स्तरावरून तात्काळ कार्यवाही व्हावी. जेणेकरून जिल्हा परिषद शाळा लवकर सुरू होतील.
मुले ही खरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती संपत्ती जतन करून, त्यांच्आ भवितव्याचा विचार व्हावा. व गोर गरीबांच्या जिल्हापरिषदांच्या शाळांची व् ध्दीं व्हावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
काँरेंटाईन साठी बहुतांश जिल्हा परिषद शाळा इमारती वापरल्याने पालकांची विश्वासार्हता वाढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सानुग्रह आनुदानाचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
निवेदनावर राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, राज्य कार्याध्यक्ष बळीराम मोरे, राज्य कोषाध्यक्ष बालाजी पांडागळे, राज्य प्रमुख संघटक भुपेश वाघ, महिला राज्याध्यक्षा अलका ठाकरे, एस के पाटील, शंकर पवार, सुनिल पोवार, अशोक खाडे, दिगंबर टिपुगडे, गीता कोरवी, शारदा वाडकर, प्रेरणा चौगुले, भारती चोपडे, प्रमिला माने, विलास पिंगळे, द्रोणाचार्य पाटील, अशोक पाटील, दिलीप भोई, रंगराव वाडकर आदिंच्या सह्या आहेत.
