by 
नागपूर/प्रतिनिधी:
सरकारी काम आणि बारा महिने थांब अशी साधारण शासकीय विभागाबद्दल असणारा समज मागिल काही वर्षात खोटा ठरवित पारदर्शक आणि तत्पर सेवा देणा-या महावितरणने देशाच्या वीज क्षेत्रात आपली विशेष ओळख निर्माण केली आहे. अधिका-यांच्या टेबलवर फ़ाईल्सचे ढिग, कार्यालयात वारंवार खेटे घालणे, कागदोपत्री खोळंबिलेली कामे ही शासकीय विभागाची ओळख झटकून देत कागदविरहीत झालेले महावितरण आता सर्व कंत्राटदारांची आणि कर्मचा-यांची देणी केंद्रीयप्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन अदा करणारी भारतातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानासमवेत योग्य सांगड घालून एचआरएमएस आणि ईआरपी या प्रणालींचा वापर करीत यापुर्वीच पेपरलेस झालेल्या महावितरणने सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन करण्याकडे प्रवास सुरु केल्याने पेपरलेस कामकाज असलेले महावितरण आता लवकरच कॅशलेसही होणार आहे. महावितरण लवकरच आपल्या सर्व कंट्राटदार आणि पुरवठादाराची देयके ऑनलाईन पद्धतीने अदा करणे सुरु करीत असून कर्मचा-यांचे वेतन, इतर भत्ते, स्थायी आणि अस्थायी अग्रीम उचल सोबतच आवश्यक कार्यालयीन खर्चाची प्रतिपुर्तीही ऑनलाईन पद्धतीने करणार आहे, त्याअनुषंगाने महावितरणच्या मुख्यालयात केंद्रीय देयक अदायगी प्रणाली सुरु करण्याची प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात आहे. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार यांचा कंपनीच्या कामकाजात संपुर्ण पारदर्शकतेचा आग्रह असून कंत्राटदार, पुरवठादार यांचेशोबतच कर्मचा-यांनाही त्यांची देयके मिळण्यासाठी कुठेही अडवणूक होऊ नये यावर त्यांचा विशेष भर आहे.
महावितरणमध्ये कंपनीचे विविध दैनंदिन आर्थिक व्यवहार ईआरपी प्रणालीद्वारे करण्यात येत असल्याने कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश आणि पी.ओ. (पर्चेस ऑर्डर) ही ईआरपी मार्फ़त करण्यात येत आहे. त्यात अधिक सुसुत्रता आणून राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची देयके मुंबई येथील मुख्यालयातील केंद्रीय प्रणालीव्दारे निश्चित कालमर्यादेत ऑनलाईन पद्धतीव्दारे अदा करण्यात येणार आहे. याशिवाय कर्मचा-यांची अग्रीम उचल, वेतन आणि इतर देयकेही याच प्रकारे ईसीएस प्रणालीव्दारे कर्मचा-यांच्या बॅंक खात्यात वळती करण्यात येतील. यासाठी लागणारी यंत्रणा महावितरणच्या मुख्यालयात कार्यान्वित करण्यात आली असून यासाठी कंट्राटदारांचे आणि कर्मचा-यांचे आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यलालयांकडून मागविण्यात आली आहेत. ही प्रणाली पुणे आणि स्थापत्त्य मंडलांसाठी प्रायोगिक तत्वावर संपुर्णपणे राबविण्यात येत असून त्यास मिळालेले भरघोस यश बघता राज्यात इतरत्रही ही पद्धती लवकरच सुरु करण्यात येत आहे. केंद्रीयकृत देयक अदायगी प्रणालीमुळे महावितरणच्या विकासकामांना अधिक गती लाभणार असून सोबतच संपुर्ण आर्थिक व्यवहार कॅशलेस आणि पारदर्शक असणारी महावितरण ही भारतातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
मिटरचा फ़ोटो असलेले वीजबील होणार कालबाह्य
वीज देयकांमध्ये अचुकता आणि पारदर्शकतेसाठी बिलांवर मीटरचा फ़ोटो द्यायचा प्रयोग महावितरणने 2008 साली सुरु केला. अशाप्रकारची सुविधा देणारी महावितरण ही भारतातील पहिली वीज वितरण कंपनी ठरली होती, महावितरणच्या या यशस्वी प्रयोगाचे अनुकरण भारतातील इतरही वीज वितरण कंपन्यांसोबतच, पाणी पुरवठा आणि इतरही अनेकांनी केला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत महावितरणने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ग्राहकसेवेत केलेल्या सकारात्मक सुधारणांमुळे महावितरणच्या वीज देयक प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आली. त्यातही महावितरण मोबाईल ॲपमुळे देयक प्रणालीत मानवी हस्तक्षेपाला संधीच उरलेली नाही, यासोबतच मीटर रिडर ने मीटरवरील वीज वापराची नोंद घेताच त्याची माहीती देणारा एसएमएस काही क्षणातच संबंधित वीज ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर दिल्या जात असल्याने ग्राहकाला रिडींग योग्य असल्याची खातरजमा करणेही सहज शक्य झाले आहे. सोबतच वीजबिलावर हाय रिसोल्यूशन फ़ोटो छापायसाठी लागणारा कालावधी आणि फ़ोटोचा दर्जा बघता उपलब्ध एसएमएसची सुविधा अधिक पारदर्शी, सोयीस्कर आणि तत्पर प्रक्रीया असल्याने मीटरचा फ़ोटोसहित असणारी वीजदेयक प्रक्रीया लवकरच कालबाह्य होणार आहे. ग्राहकाला एसएमएसच्या माध्यमातून अश्या प्रकारची सेवा उपलब्ध करून देणा-या देशातील काही निवडक वीज वितरण कंपन्यांमध्ये महावितरणचा समावेश आहे.
महावितरणकडे मोबाईल क्रमांक नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना वीज रिडींग, वीज देयक आणि वीजपुरवठा आदीबाबतची माहिती एसएमएस च्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे. राज्यात महावितरणचे सुमारे 2 कोटी 54 लाख असून त्यापैकी 2 कोटींहुन अधिक ग्राहकांनी आपल्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी महावितरणकडे केली असून उर्वरीत ग्राहकांनीही त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंद करून महावितरणच्या एसएमएस सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणतर्फ़े करण्यात आले आहे.
