Top News
सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा
पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...
ads
सोमवार, मार्च १३, २०२३
शुक्रवार, मार्च ०३, २०२३
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १५ मार्च रोजी मुंबईत राज्यस्तरीय अधिवेशन | OBC Mumbai Maharashtra Rashtriy adhiveshan
मुंबई दि. 3 (प्रति) : ओबीसी लोकांच्या राज्य सरकारशी निगडीत विविध संवैधानिक मागण्यांना घेवून येत्या १५ मार्च रोजी मुंबईत मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दुपारी २ वाजता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्याचे इतर मागास बहुजन विकास मंत्री ना.अतुल सावे यांच्या हस्ते होत असून स्वागताध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.प्रकाश भांगरथ आहेत, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे,महासचिव राजेश काकडे यांनी कळविले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सन २०१६ पासून सतत आपल्या संवैधानिक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारकडे निदर्शने, आंदोलने आणि मोर्चे तसेच देश व राज्यपातळीवरील अधिवेशने यांच्या द्वारे ओबीसी प्रवर्गाच्या विविध संवैधानिक मागण्यांचा सतत पाठपुरवठा केंद्र व राज्यपातळीवर सतत करीत आहेत. यातील काही मोजक्या मागण्या मंजूर झाल्या आहेत परंतु बहुतांश मागण्या या अद्यापही प्रलंबित आहेत.
- बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावी, राज्यात इतर राज्याप्रमाणे जुनी पेंशन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात करण्यात येऊ नये, म्हाडा मार्फत बांधून देण्यात येणारी घरकुल योजना ओबीसी संवर्गासाठी त्वरित लागू करण्यात यावी,
- ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेस पात्र ठरविण्याकरिता लावण्यात आलेली ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॅान क्रमिलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, गुणवंत मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून वाढवून ती १०० विद्यार्थी इतकी करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे त्वरित सुरु करण्यात यावे,
- एससी व एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्वरित लागू करण्यात यावी, खुल्या प्रवर्गातील कर्मचा-र्यांची सेवाजेष्टता यादीनुसार पदोन्नती करीत असतांना सेवाजेष्टता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचा-र्यांना डावलले जाणारा अन्याय दूर करण्यात यावा तसेच सेवाजेष्टतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचा-र्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी, महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद लवकरात लवकर करून ही योजना कार्यान्विंत करण्यात यावी व महाज्योती तर्फे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरु करण्यात यावे, सामाजिक न्याय विभागातील परिपत्रकानुसार ही प्रशिक्षण केंद्रे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील संस्था चालकांनाच चालविण्यास देण्यात यावी,
- ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी व या महामंडळाच्या सर्व योजना त्वरित सुरु करण्यात याव्यात, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी,
- बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, एससी,एसटी प्रवर्गाप्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील शेतक-र्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना राबविण्यात यावी, एससी-एसटी प्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थांसाठी सर्व अभ्यासक्रमांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, महात्मा फुले समग्र वाङ्मय १० रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे,
- इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाचे कार्यालय सुरु करण्यात यावे, खाजगी उधोगधंदा व सरकारी उपक्रमात इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील युवकांना आरक्षण लागू करण्यात यावे, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची अमंलबजावणीत या कार्यक्रमाअंतर्गत इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील लोकांचा समावेश करण्यात यावा, लोकभाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना करण्यात यावी,
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर सदस्य म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीस प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशा अनेक मागण्यांना घेवून हे ओबीसी लोकांचे राज्यस्तरीय अधिवेतिओन महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानादरम्यान मंत्रालयासमोर येत्या १५ मार्च रोजी घेण्यात येत आहे.
- या अधिवेशनात राज्यातील अनेक प्रभावी ओबीसी नेते प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत ज्यात माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, जयंतभाई पटेल, जितेंद्र आव्हाड, कपिल पाटील, किसान कथोरे, शेखर निकम, प्रतिभाताई धानोरकर, किशोर जोरगे वार, डॉ.परिणय फुके इत्यादी आमदारगण तसेच माजी खासदार सुरेश टावरे, माजी आमदार गण दिगंबर विशे, रशीद मोमीन, रुपेश म्हात्रे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर व मुकेशकुमार नंदन, नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर अविनाश लाड, माजी सनदी अधिकारी भालचंद्र ठाकरे, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष घाटे, कुणबी चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इन्डस्ट्रीज चे अशोक वालम, मुंबई ए.पी.एम.सी. संचालक प्रभू बोराडे पाटील, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव शरद वानखेडे, उपाध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर, प्रा.शेषराव येलेकर, कोशाध्यक्ष गुणेश्वर आरीकर, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या अध्यक्ष सुषमा भड, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अॅड. रेखा बाराहाते, टी.डी.सी.सी सी.बँकेचे उपाध्यक्ष अरुण पाटील, जि.प.ठाणे चे माजी उपाध्यक्ष शुभाश दादा पवार, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे,, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. पुरुषोत्तम पाटील, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम लेडे, वैश्य समाजाचे विश्वस्त राजाभाऊ पातकर, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष चेतन शिंदे, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष ऋषभ राऊत, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या प्रदेशाध्यक्षा कल्पनाताई मानकर आदी मान्यवर या राज्यास्तरीय अधिवेशनात उपस्थित राहणार आहेत.
सोमवार, फेब्रुवारी २०, २०२३
२७ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चार आठवड्यांचे | budget-session-of-shinde-government
अधिवेशनाची सुरुवात २७ फेब्रुवारीला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यापुढे प्रत्येक अधिवेशनात पहिल्या दिवशी “वंदे मातरम्’ नंतर “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे महाराष्ट्राचे राज्य गीत वाजविण्यात येणार आहे.
budget-session-of-shinde-government
गुरुवार, फेब्रुवारी ०२, २०२३
Kumite 1 Warrior Hunt: रियलिटी शो 'कुमिते 1 वॉरियर हंट' ट्रेलर जारी
entertainment/bollywood/mx-player-drops-the-trailer-of-indias-first-mma-reality-show |
रियलिटी शो 'कुमाइट 1 वॉरियर हंट' की मेजबानी बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी करेंगे। यह रियलिटी शो 16 शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतियोगियों के बीच शक्तिशाली चुनौतियों को उजागर करेगा और परम योद्धा का खिताब हासिल करने के लिए उनकी सूक्ष्मता का परीक्षण करेगा। इस शो को टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में बनाया गया है। एमएक्स प्लेयर के कुमाइट1 वारियर हंट ने एसएटीएसपोर्ट न्यूज को शीर्षक प्रायोजक के रूप में जोड़ा है।
सोमवार, जानेवारी ३०, २०२३
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ जाहीर करा; राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र | Sthanik Swarajya Sanstha Election
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ जाहीर करा- हेमंत पाटील
राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र
मुंबई, ३० जानेवारी २०२३
गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहे. या निवडणुका रखडल्याने ग्रामीण भागासह शहरी भागातील अनेक विकासकामांचा वेग मंदावला आहे. अशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ जाहीर करा,अशी मागणी करीत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगात धाव घेतली आहे.यासंदर्भात त्यांनी आयोगाला पत्र पाठवले असून यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास पाटील यांनी सोमवारी व्यक्त केला.
Sthanik Swarajya Sanstha Election
महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मागील काही महिन्यांपासून जाहीर झालेल्या नाहीत.विविध कारणे देत आयोगाने या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. आयोगाच्या घटनेनुसार अशाप्रकारे निवडणुका सहा महिन्यांहून अधिक काळापर्यंत पुढे ढकलता येत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी अशाप्रकारची दिरंगाई यापूर्वी कधीच दिसून आली नाही.
Sthanik Swarajya Sanstha Election
निवडणुका लांबल्याने लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्य मतदारांनादेखील मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.स्थानिक विकास कार्यांचा वेग मंदावला आहे.सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. सरकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय अशक्यप्राय आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सुरळीत पार पडल्या आहेत. आता आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात, अशी आग्रही मागणी पाटील यांनी केली आहे.
बुधवार, जानेवारी १८, २०२३
महान व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित मराठी चित्रपट निर्मितीस 1 कोटी अनुदान | Marathi films
cenema
शनिवार, जानेवारी १४, २०२३
महाराष्ट्रातील व्यवसाय शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा | Mumab Teachers High Court Breaking News
राज्यातील अतिदुर्बल आणि वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना कौशल्यभिमुख बनविण्यासाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक आणि मानसिक पिळवणुकीतून बाहेर काढण्यासाठी तसेच व्यवसाय शिक्षण योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी ही लढाई आहे. यात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला पहिला अंतरिम आदेशाने सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. म्हणजे या सर्वांची पहिली लढाई जिंकली आहे.- ऍड.एकनाथ ढोकळे*(मुंबई हायकोर्टातील याचिकाकर्त्यांचे वकील)
राज्यातील युवा व्यवसाय शिक्षकांनी आपल्या उमेदीचे वय या योजनेत घातले आहे त्यातच शिक्षक भरती करण्यासाठी नेमलेल्या एजन्सी या मोठ्या प्रमाणात अपहार करत असतात व याकडे समग्रचे अधिकारी डोळेझाक करण्याचे काम करतात माननीय उच्च न्यायालय मार्फत राज्यातील व्यवसाय शिक्षकांना न्याय मिळेल असा सर्व शिक्षकांना विश्वास आहे ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी उच्च न्यायालय योग्य निर्णय घेईल असे वाटते- मंगेश जाधवमहासचिव, व्यवसाय शिक्षक महासंघ - महाराष्ट्र राज्य
शुक्रवार, डिसेंबर ३०, २०२२
मतदान केंद्रापासून दूर आहात; तरीही करता येणार मतदान | मतदारांसाठी येणार नवीन तंत्रज्ञान प्रणाली election electronic voting machine
देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी
भारत निवडणूक आयोगाने मागितले राजकीय पक्षांचे अभिप्राय
election electronic voting machine |
मुंबई, दि. 30 : देशांतर्गत स्थलांतरण करणाऱ्या स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगामार्फत तयारी करण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या मतदाराने मतदान करण्यासाठी आपल्या गृह राज्यात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याबाबतच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक, प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक आव्हानांबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने संकल्पना दस्तऐवज तयार केला असून सदर दस्तैवजावर आयोगाने राजकीय पक्षांचे अभिप्राय मागविले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाचे संयुक्त संचालक (माध्यमे) श्री.अनुज चांडक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
election electronic voting machine
भारत निवडणूक आयोगाने बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राचा (RVM) नमुना विकसित केला आहे. हा दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राच्या प्रात्यक्षिकासाठी राजकीय पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले या दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रामुळे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून अनेक मतदारसंघातील मतदान हाताळता येणार आहे.
आजच्या तंत्रज्ञानावर आधारित युगात स्थलांतरामुळे मतदान अधिकारापासून वंचित ठेवणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. सन 2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे 67.4 % इतके मतदान झाले होते. म्हणजेच सुमारे 30 कोटीच्या पेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावत नाहीत तसेच भिन्न राज्यांमध्ये मतदानाच्या विभिन्न आकडेवारीबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली चिंता वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. मतदाराची आपल्या नविन निवासस्थानाच्या जागी मतदार म्हणून नाव नोंदणी न करण्याची बहुविध कारणे असून त्यामुळे तो मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. अंतर्गत स्थलांतरामुळे मतदान करण्यास असमर्थता हे मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि निवडणूकांचे स्वरुप अधिकाधिक प्रतिनिधीक करण्यासाठीच्या प्रयत्नातील एक प्रमुख अडचण असून त्या प्रमुख कारणाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्थलांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा केंद्रीभूत माहितीसाठा उपलब्ध नसला तरीही नोकरी, शिक्षण किंवा विवाहामुळे होणारे स्थलांतर हा देशांतर्गत स्थलांतराचा प्रमुख घटक असल्याकडे सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची माहिती अंगुलीनिर्देश करीत आहे. एकूण देशांतर्गत स्थलांतराचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून सुमारे 85 % स्थलांतर हे राज्यांतर्गत होत असल्याचे आढळून येते. election electronic voting machine
मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर श्री. कुमार हे चामोली जिल्ह्यातील दुमक गावापासून दुरस्थ मतदान केंद्राच्या आपल्या पायी यात्रेमध्ये देशांतर्गत स्थलांतरणाच्या समस्येशी थेट अवगत झाले व त्याप्रती त्यांनी आपले लक्ष स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या सध्याच्या ठिकाणावरुन आपला मतदानाचा अधिकार कसा बजावता येईल यावर केंद्रित केले. ही पध्दत राबवित असताना यामध्ये अनेक प्रकारच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक , प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक अंतरनिरासनांची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्व आर्थिक - सामाजिक स्तरातील स्थलांतरितांना मतदानामध्ये सुलभतेने सहभागी होता यावे यासाठी द्विमार्गी प्रत्यक्ष डाकेद्वारे मतदान, प्राधिकृत प्रतिनिधीद्वारे मतदान, विशेष मतदान केंद्रांमध्ये नियोजित दिनांकाच्या अगोदर स्थलांतरित मतदारांचे मतदान, डाकेद्वारे मतदानाचे एकेरी किंवा दुहेरी पद्धतीने प्रेषण, महाजाल ( इंटरनेट ) आधारित मतदान इत्यादी अशा अनेक पर्यायांचा भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नेमलेल्या समितीने सखोल विचार केला.
सर्व हितसंबंधीयांना विश्वासार्ह आणि मान्य होईल असे तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधण्याच्या उद्दिष्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य निवडणूक आयुक्त श्री. अनुपचंद्र पांडे आणि श्री. अरुण गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदान केंद्रांवर म्हणजेच देशांतर्गत स्थलांतरीत मतदारांसाठी त्यांची नोंदणी झालेल्या स्वगृही मतदारसंघाच्या बाहेर मतदान केंद्रे स्थापित करून त्यांना दूरस्थ मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या एम -३ प्रारुपाच्या इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांच्या सुधारित आवृत्तीचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी मतदारांना त्यांची नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यात जाऊन मतदान करण्याची गरज उरणार नाही.
देशांतर्गत स्थलांतरितांची परिभाषा, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे कार्यान्वयन, मतदानातील गोपनीयतेची खातरजमा, मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी मतदान प्रतिनिधींची व्यवस्था व दूरस्थ पद्धतीने झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी या व अन्य अनुषंगिक विषय व आव्हानांच्या बाबत निवडणूक आयोगाने (https://eci.gov.in/files/file/14714-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting/) या जोडणीवर सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक संकल्पना दस्तऐवज प्रेषित केला आहे.
देशांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या दूरस्थ स्थानावरून म्हणजेच शिक्षण / रोजगार इत्यादी प्रयोजनार्थ ते निवास करीत असलेल्या सध्याच्या निवासाच्या स्थानावरून त्यांची नोंदणी झालेल्या मतदारसंघात मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील एका नामांकित उपक्रमाच्या सहयोगाने एक बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यासाठी विकसित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे सुधारित रुप हे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरुन 72 विविध मतदारसंघांना हाताळू शकते. वारंवार बदलावे लागणारे निवासस्थान / निवासाच्या जागा, स्थलांतर झालेल्या स्थानी सामाजिक व भावनात्मक आपलेपणाने जोडलेले नसणे, कायमस्वरूपी पत्ता / निवास / मिळकत असलेल्या मतदारसंघातील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या बाबतीत असलेली उदासीनता इत्यादी अशा कारणामुळे मतदार नवीन स्थलांतरित झालेल्या मतदारसंघात आपले नाव नोंदविण्यास उत्सुक नसतात. . या उपक्रमाचे कार्यान्वयन झाल्यास स्थलांतरित मतदारांसाठी तो एक महत्वाचा सामाजिक बदल असेल व त्यामुळे ते त्यांच्या मूळ गावांशी / शहरांशी जोडलेले राहतील.kबहु -उद्देशीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या नमुन्याचे प्रात्याक्षिक दाखविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त 8 राष्ट्रीय आणि 57 राज्य राजकीय पक्षांना 16 जानेवारी 2023 रोजी निमंत्रित केले आहे. सदर प्रात्यक्षिकाच्या वेळेस तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचे सभासद सुद्धा उपस्थित असतील. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मतदारांना दूरस्थ स्वरूपाच्या मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक विषयक कायद्यात , प्रशासकीय प्रक्रियेत व मतदानाच्या पद्धतीत / तंत्रज्ञानात करावे लागणारे बदल इ. विविध मुद्यांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे लिखित स्वरूपातील अभिप्राय दिनांक 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना केले आहे.विविध हितसंबंधी राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय व नमुना स्वरूपातील बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक आधारभूत मानून दूरस्थ मतदान पद्धत कार्यान्वित करण्याबाबत निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही करेल,अशी माहितीही श्री. अनुज चांडक यांनी दिली.
गुरुवार, डिसेंबर २९, २०२२
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साडेपाच हजार आशा सेविकांची नियुक्तीचा निर्णय Maharashtra Asha workers News Updates
हे महिलांना न्याय देणारे सरकार - भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांची प्रतिक्रिया
Maharashtra Asha workers News Updates |
मुंबईत साडेपाच हजार आशा सेविकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भाजपा प्रदेश महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले आहे. हा निर्णय घेऊन शिंदे - फडणवीस सरकारने काम करणारे सरकार कसे असते हे दाखवून दिले आहे, असेही चित्र वाघ यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis
कोरोना आणि गोवर प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरात आरोग्य व्यवस्था आणखी कार्यक्षम करण्यासाठी ५ हजार ५०० आशा सेविकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा अधिवेशनात नुकताच जाहीर केला आहे. मुंबई महानगरात गोवर प्रसारात आरोग्य सर्वेक्षणाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिंदे - फडणवीस सरकारने साडे पाच हजार आशा सेविकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही श्रीमती वाघ यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे . Maharashtra Asha workers News Updates
श्रीमती वाघ यांनी म्हटले आहे की, मुंबई महानगराच्या वैद्यकीय व्यवस्थेत आशा सेविकांचे काम महत्वाचे आहे. कोरोना काळात आशा सेविकांनी केलेल्या कामाची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे. संसर्गजन्य तसेच विविध आजारांचे निदान करणे, लसीकरण कार्यक्रम, लहान मुले आणि गर्भवती मातांचे आरोग्य जपण्यासाठीचे उपक्रम यात आशा सेविकांचे काम महत्वाचे असते, हे ओळखून शिंदे फडणवीस सरकारने साडेपाच हजार आशा सेविकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा दर्जा आणखी सुधारण्यास मदत होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धोरण लकव्यामुळे जनतेच्या हिताचे निर्णय होत नव्हते. शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जनतेच्या हिताचे निर्णय वेगाने घेतले जात आहेत. Maharashtra Asha workers News Updates
बुधवार, डिसेंबर २८, २०२२
तुरुंगाबाहेर येताच अनिल देशमुख म्हणाले,..................! CBI court | Anil Deshmukh
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख |
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh तब्बल १ वर्ष, १ महिना आणि २७ दिवसांनी अखेर तुरुंगाबाहेर आले आहेत. बाहेर येताच त्यांनी माझ्यावरील आरोप निराधार आहेत, अशी प्रतिक्रिया दिली. परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी प्रतिज्ञापत्रात लिहिले की, त्यांनी माझ्यावर अशा गोष्टींवर आरोप केले आहेत ज्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे परमबीर सिंग यांनी न्यायालयात लेखी दिले होते. असेही ते म्हणाले.
ईडी आणि सीबीआय प्रकरणात मागील अनेक दिवसांपासून त्यांच्याकडून जामिनासाठी प्रयत्न सुरू होता. त्यांना आधी ईडी प्रकरणात आणि नंतर सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर झाला. मात्र, सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्याने त्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला होता. अखेर आज (२८ डिसेंबर) अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर आले. CBI court issues release order for former Maha minister Anil Deshmukh day after HC refuses to stay bail |
सीबीआय प्रकरणात एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात १०० कोटी वसुलीचे खोटो आरोप देशमुखांवर केल्याचा युक्तीवाद देशमुख यांच्या वकिलांनी केला होता. “या प्रकरणामध्ये कुठलाही पुरावा नसताना आरोप करण्यात आले. या प्रकरणात २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये बेकायदेशीरपणे अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली. परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी देशमुख यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला,” असा युक्तीवाद देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी (vikram chaudhari) यांनी न्यायालयासमोर केला होता.
Param Bir Singh is a former Indian police officer of the 1988 Indian Police Service (IPS) batch. He served as the Police Commissioner of Mumbai and
चिरंजीवीचे बचपन बचाओ मानवता बचाओ मोहिमेचे चौथे 3 दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाचा समारोप
डॉ. आनंदीसिंह रावत जी को कबीर कोहिनूर अवार्ड | Kabir Kohinoor Award
मंगळवार, डिसेंबर २७, २०२२
त्या व्हिडीओमध्ये आहे तरी काय? वाढदिवशी सलमानपेक्षा संगीता बिजलानीची चर्चा । लग्नाची पत्रिका छापून आल्यानंतर तोडले होते नाते sangeeta- bijlani with-salman khan
वाढदिवशी सलमानपेक्षा संगीता बिजलानीची चर्चा ।
त्या व्हिडीओमध्ये आहे तरी काय? वाढदिवशी सलमानपेक्षा संगीता बिजलानीची चर्चा । |
लग्नाची पत्रिका छापून आल्यानंतर तोडले होते नाते |
9 जुलै 1960 रोजी मुंबईतील एका सिंधी कुटुंबात जन्मलेल्या संगीताने वयाच्या 16 व्या वर्षी मॉडेलिंगला सुरुवात केली. 1980 मध्ये मिस इंडियाचा किताब जिंकल्यानंतर तिने 1988 मध्ये 'कातिल' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये आपला प्रवास सुरू केला. यानंतर ती अनेक उत्तम चित्रपटांचा भाग होती. संगीता तिच्या चित्रपट आणि सौंदर्यामुळे चर्चेत असायची, याशिवाय सलमान खानसोबतच्या तिच्या नात्यानेही खूप चर्चेत राहिली.
sangeeta-bijlani-birthday-know-about-the-love-story-of-actress-with-salman-khan-
लग्नाची पत्रिका छापून आल्यानंतर तोडले होते नाते
संगीता बिजलानी ही सलमानची एक्स गर्लफ्रेंड आहे, असंही म्हटलं जातं. सलमानच्या 57 व्या वाढदिवसाच्या पार्टीला संगीतानं ब्लु ग्लिटर ड्रेस, सिल्वर इअरिंग्स अशा लूकमध्ये हजेरी लावली. तर सलमान हा त्याच्या बर्थ-डे पार्टीला ऑल इन ब्लॅक अशा लूकमध्ये दिसला. या बर्थ-डे पार्टीमधील संगीता आणि सलमानचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. सलमान खानने सर्वांसमोर संगिताला मिठी मारली त्याच प्रमाणे तिच्या कपाळावर किस देखील केले. त्याच्या अशा वागण्यातून त्याचे संगितावर अजूनही प्रेम आहे. त्याच प्रमाणे भूतकाळात झालेल्या कोणत्याही गोष्टीचा या दोघांवर सध्या कोणताच परिणाम झालेला नाही ही गोष्ट सिद्ध होते. सलमान आणि संगीता हे जवळपास 10 वर्ष एकमेकांना डेट करत होते. या गोष्टीला 20 वर्षाच्यावर कालावधी झाला असला तरी मात्र आज पुन्हा नव्याने सलमान आणि संगीता यांना सोबत बघून आश्चर्य वाटले. birthday boy Salman Khan Kiss and Hug Sangeeta Bijlani
व्हिडीओमध्ये आहे तरी काय?
संगीता बिजलानी आणि सलमान खान 1986 मध्ये एकमेकांना डेट करू लागले. दोघांचे नाते जवळपास 10 वर्षे टिकले आणि हे प्रकरण लग्नापर्यंत पोहोचले. पण लग्नाची पत्रिका छापून आल्यानंतर संगीताने सलमानसोबतचे नाते तोडले. त्यादरम्यान सलमान खानची अभिनेत्री सोमी अलीसोबतची जवळीक वाढत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. संगीताला जेव्हा हे कळाले तेव्हा तिने सलमानसोबतचे नाते तोडले.
One video from the birthday party has been going viral on the Internet and it shows Salman giving a peck on Sangeeta’s forehead. As she prepares to leave, Salman hugs the former actress and kisses her forehead and bids her adieu with folded hands in gratitude.
birthday boy Salman Khan Kiss and Hug Sangeeta Bijlani
#SangeetaBijlani
@sangeetabijlani
@BeingSalmanKhan
बुधवार, डिसेंबर १४, २०२२
जुन्नर बिबट सफारीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 15 फेब्रुवारीपर्यंत तयार करा
जुन्नर बिबट सफारीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 15 फेब्रुवारीपर्यंत तयार करावा
-वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई | जुन्नर तालुक्यात होणारा बिबट सफारी प्रोजेक्ट स्थानिक पर्यटन आणि रोजगाराला चालना देणारा असावा. त्यादृष्टीनेच या प्रकल्पाची आखणी व्हावी. येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्ये व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाला दिले आहेत.
जुन्नर तालुक्यातील आंबेगव्हाण येथे नियोजित बिबट सफारीच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयात आज आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार शरद सोनवणे, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) डॉ. वाय. एल. पी. राव यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जुन्नर आणि आसपासच्या तालुक्यात बिबट्यांची संख्या अधिक आहे. याठिकाणी बिबट सफारी प्रकल्प केला तर त्यामुळे स्थानिक भागात रोजगार आणि पर्यटनाच्या अधिकच्या संधी निर्माण होणार आहेत. याशिवाय, या परिसरात इतर अनेक पर्यटनस्थळेही आहेत. या प्रोजेक्टमुळे या पर्यटनक्षेत्रांकडेही पर्यटक आकर्षिले जाणार आहेत. त्यामुळेच बिबट सफारीच्या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करतांना या सर्व बाबींचा विचार केला जावा. बिबट सफारीचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होताच तात्काळ निविदा प्रक्रिया राबवून कामांना सुरुवात करावी. विहित वेळेत कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
Prepare a detailed project report of Junnar Bibat Safari by 15 February
यावेळी माजी खासदार श्री. आढळराव व माजी आमदार श्री. सोनवणे यांनी, जुन्नर आणि आसपासच्या तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा असल्याचे सांगितले.
मंगळवार, डिसेंबर १३, २०२२
Maharashtra police Transfer । पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने बदल्या; वाचा कोणाला लागली लॉटरी
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने बदल्या; वाचा कोणाला लागली लॉटरी
विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या Maharashtra police Transfer व बढतीना मुहूर्त मिळाला. राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून त्यासंबंधित शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे .
विश्वास नांगरे पाटील यांना एसीबी आयजीपदी, मिलिंद भारंबे पदोन्नतीवर नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त, अमिताभ गुप्ता यांच्याकडे राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेची तर कोकणचे आयजी संजय मोहिते यांच्याकडे लॉ अँड ऑर्डरची जबाबदारी असेल. मिरा भाईंदरचे पोलिस आयुक्त सदानंद दाते (Sadanand Date) यांची बदली झाली असून ते आता राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाचे अपर पोलिस महासंचालक असतील.
तसेच बृहन्मुंबई सहपोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangre Patil) यांना पदोन्नती मिळाली असून त्यांच्याकडे आता राज्याच्या लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर पोलिस महासंचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पुण्याचे आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी आता रितेश कुमार नवे आयुक्त असतील. Maharashtra police Transfer
Maharashtra police Transfer ।
Maharashtra police Amitabh Gupta vishwas nangre patil । Sadanand Date । Aarti Singh । Eknath Shinde'Maharashtra
माहितीचं आदानप्रदान विश्वासाहार्य आणि त्वरित होण्यासाठी डेटा व्यवस्थापन योग्य असण्याची आवश्यकता -अमिताभ कांत G-२० Maharashtra,New Delhi,Digital Media,
माहितीचं आदानप्रदान विश्वासाहार्य आणि त्वरित होण्यासाठी डेटा व्यवस्थापन योग्य असण्याची आवश्यकता -अमिताभ कांतAir
भारत सरकार देशात डेटा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम करत आहे. G-२० देशांनी सद्यपरिस्थित विकासासाठी माहितीचं आदानप्रदान विश्वासाहार्य आणि त्वरित होण्यासाठी योग्य डेटा व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे, असं मत G -२० चे भारताचे शेरपा अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केलं. ते आज मुंबईत सुरु असलेल्या G-२० च्या विकास कृती गटाच्या पहिल्या बैठकीतल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना संबोधित करत होते. जगभरातल्या नागरिकांना डेटा सहज उपलब्ध व्हायला हवा यावर कांत यांनी यावर भर दिला. ‘राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण मंचाद्वारे’ शासन पातळीवर भारत अधिक कुशलपणे काम करत असून प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली G -२० चं अध्यक्षपद निर्णायक पध्दतीनं आणि सर्वसमावेशक पद्धतीनं निभावलं जाईल, असं कांत यावेळी म्हणाले. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे या बैठकीला संबोधित केलं. दरम्यान, बंगळुरू इथं G-२० च्या विविध प्रमुख मुद्द्यांवर आज बैठका होत असून यात जगभरातले १८० पेक्षा वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. |
सोमवार, डिसेंबर १२, २०२२
सुप्रिया सुळेंचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या.... Supriya Sule | Chitra wagh
भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांचा घणाघात
निर्भया निधीतील वाहनांबाबत खा. सुप्रिया सुळे , खा. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केलेले आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा सारखा प्रकार आहे. निर्भया निधीतून खरेदी केलेली वाहने मविआ सरकारच्या कार्यकाळातच मंत्र्यांच्या दावणीला बांधली गेली होती , असा घणाघात भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी सोमवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ही वाहने पुन्हा निर्भया पथकात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून आठवडाभरात ती पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
BJP Media Maharashtra
निर्भया निधीतून खरेदी करण्यात आलेली वाहने मविआ सरकारच्या कार्यकाळात कोणकोणत्या मंत्र्यांच्या ताफ्यात होती , याचा तपशीलच श्रीमती चित्रा वाघ यांनी आकडेवारी आणि तारखेसह यावेळी सादर केला. त्यांनी सांगितले की , महाविकास आघाडी सरकारने निर्भया निधीतून २२० वाहने खरेदी केली. यातील १२१ वाहने ठाकरे सरकारने ४ फेब्रुवारी २२ रोजी मुंबईतील ९४ पोलीस ठाण्यांना दिली. १९ मे २२ रोजी राज्य सरकारच्या वेगवेगळया विभागांना ९९ वाहने देण्यात आली.
छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, सुभाष देसाई यासारख्या मंत्र्यांच्या ताफ्यात निर्भया निधीतून खरेदी केलेली वाहने होती. एवढेच नव्हे तर खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या सुरक्षा ताफ्यातही याच निधीतून खरेदी केलेली वाहने होती. असे असताना खा. सुळे आणि प्रियांका चतुर्वेदी यांनी शिंदे - फडणवीस सरकारवर केलेले आरोप हा ''चोराच्या उलट्या बोंबा'' सारखा प्रकार आहे. निर्भया निधीतून खरेदी केलेली वाहने मविआ मंत्र्यांच्या दावणीला बांधली गेली होती त्यावेळी खा. सुळे, खा. चतुर्वेदी गप्प का होत्या असा सवालही त्यांनी केला.