by या मागणीसाठी मंगळवारी विदर्भस्तरीय धरणे
नागपूर : अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी या इतर अनेक प्रलंबित मागण्या /समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे नागपूर, अमरावती येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर व सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्य.) कार्यालयासमोर १४ मार्च २०२३ रोजी दुपारी ३ ते ५ या कालावधीत धरणे/निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
.jpeg.jpg)
या मागणीसाठी मंगळवारी विदर्भस्तरीय धरणे vidarbha-level-holding-insurance-team-various-pending-demands https://t.co/hYMvahvRau https://t.co/ZsqTZ5Wojb
— खबरबात™ | 𝐊𝐡𝐚𝐛𝐚𝐫𝐛𝐚𝐭™ (@khabarbat) March 13, 2023
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या तसेच २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांवर /तुकडयांवर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील अन्यायकारक NPS रद्द करून पुर्वीपमाणेच जुनी पेंशन योजना लागू करणे, पुर्वीप्रमाणेच शाळेच्या वयानुसार अनुदानाचा टप्पा मंजूर करून वेतनासाठी तात्काळ अनुदान उपलब्ध करून देणे, दि.०६ फेब्रु. २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या टप्पा अनुदानाच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी शिथिल करणे, आदिवासी आश्रमशाळेतील अतिरीक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना काम नाही-वेतन नाही हे धोरण रद्द करणे. (शासन निर्णय ८ जून २०१६), सातव्या वेतन आयोगाच्या सुचविल्याप्रमाणे शिक्षक व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या १०,२०,३० वर्षानंतर वेतन उन्नती देणारी सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना लागू करणे, आर.टी.ई. कायद्यानुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या सर्वच पदवीधर व डी.एड. / बी.एड., पात्र शिक्षकांना हायस्कूल शिक्षकांची वेतनश्रेणी मंजूर करणे, शाळांतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरणे, वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण दरवर्षी निःशुल्क आयोजित करणे, मेडिकल बिल, थकबाकी व इतर देयके आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मंजूर करणे व दि. १५ जुलै २०१७ चा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करून थकीत देयके नियमित अदा करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करणे, रात्र शाळेच्या संदर्भात निर्गमित झालेले शासन निर्णय अनुक्रमे दि. १७ मे २०१७ व दि. ०८ डिसेंबर २०२२ मध्ये फेरबदल करून रात्रशाळा शिक्षकांना पूर्ण वेळ करणे यापूर्वीच्या दुबार पाळीतील शिक्षकांच्या सेवेस सातत्य देणे, खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळामध्ये शासकीय आदेशानुसार प्रविष्ट झालेल्या २५% मोफत प्रवेशाचे थकित शिक्षण शुल्क शासनाकडून तात्काळ संस्थेला अदा करणे, खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतिल कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करणे व सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्यांचे कुटूंबीयांना सानुग्रह अनुदान देणे, खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा CBSC / ICSE मधील शाळेतील शिक्षकांसाठी शाळा न्यायाधीकरणाची स्थापना करणे, शिक्षकांकडे असलेली अशैक्षणिक कामे तात्काळ काढून घेणे, संच निर्धारणामध्ये शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद पूर्वीप्रमाणेच मंजूर करणे, + २ स्तरावरील व्दिलक्षी अभ्यासक्रमातील पूर्णवेळ शिक्षकाबाबतचा दिनांक १८ ऑक्टोंबर २०१६ च्या शासन निर्णयातील अन्यायकारक अटी रद्द करणे, नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना एकस्तर पदोन्नती व अतिरीक्त घरभाडे भत्ता सरसकट लागू करणे यासह अनेक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने विदर्भस्तरीय धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.
शासनाच्या शिक्षक आणि शिक्षण विषयक विरोधी धोरणांमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष प्रकट करण्यासाठी विदर्भातील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय धंतोली नागपूर कार्यालयासमोर बहुसंख्येने उपस्थित राहून आंदोलन यशस्वी करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे, विमाशिसंघाचे प्रांतीय अध्यक्ष एस.जी. बरडे व सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले व सर्व प्रांतीय पदाधिकारी यांनी केले आहे.
vidarbha-level-holding-insurance-team-various-pending-demands
