Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, ऑगस्ट १७, २०२२

Azad Bagicha Chandrapur | आझाद बगीचा प्रवेशाला लागणार शूल्क

 महानगरपालिका प्रशासन देखभाल दुरुस्तीसाठी नवीन कंत्राट काढणार*

चंद्रपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांचा विरोध

*नवीन कंत्राट रद्द न केल्यास चंद्रपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटी करणार आंदोलन*

*वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी पालकमंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार, खासदार बाळुभाऊ धानोरकर, आयुक्त मोहिते यांना निवेदन*


चंद्रपूर : शहराच्या मध्यभागी असलेल्या मौलाना अबुल कलाम आझाद बगीचामध्ये शहरातील अबालवृद्ध विरंगुळा म्हणून येत असतात. महानगरपालिका प्रशासनाने नुकताच हा बगीचा विकसीत केला आहे. त्यावर तब्बल ७ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. या कंत्राटात संबंधित कंत्राटदाराकडे दोन वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. परंतु, मनपा प्रशासनाने आता या बगीचाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नवीन कंत्राट काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


त्यासाठी निविदासुद्धा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या नवीन कंत्राटात बगीचा प्रवेशासाठी शूल्क आकारण्यात येणार आहे. यासर्व प्रकाराला चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांनी विरोध दर्शविला आहे. नवीन कंत्राट रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारासुद्धा त्यांनी दिला आहे.
चंद्रपूर शहराच्या मध्यभागी ६ एकरात मौलाना अबुल कलाम आझाद बगीचा आहे. या बगीचाची मालकी महापालिका प्रशासनाकडे आहे. चंद्रपूरकर जनतेसाठी हा एकमेव बगीचा असल्याने दररोज सकाळ, संध्याकाळ येथे अबालवृद्ध मोठ्या संख्येने येत असतात. मात्र, मागील काही वर्षांपूर्वी या बगीचाची दुरवस्था झाली होती. त्यामुळे बगीचाचे सौंदर्यीकरण, नूतनीकरण करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला. सुमारे ७ कोटी रुपये खर्च करून बगीचाचे सौंदर्यीकरण, विकसित करण्यात आले. या कामाचे कंत्राट देताना २ वर्षे देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराकडे दिली आहे.


जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री व विद्यमान वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते काही महिन्यांपूर्वी या बगीचाचे लोकार्पण करण्यात आले. बगीचा विकसीत करण्यात आल्यामुळे शहरातील नागरिक येथे मोठ्या संख्येने सकाळ-संध्याकाळी येत आहेत. सोबतच ग्रामीण भागातून जिल्हास्थानी आलेले नागरिकही बगीचा बघण्यासाठी मोठी गर्दी करीत आहेत. परंतु, मनपा प्रशासनाकडून या बगीचाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नवीन कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकारातून पहिल्या कंत्राटदाराला सूट देत नवीन कंत्राटातून जनतेच्या पैशाची लूट करण्याचा प्रकार चालविला जात असल्याचा आरोप चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांनी केला आहे.


या नवीन कंत्राटात प्रवेश शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रति व्यक्ति १० रुपये, ३ ते १२ वर्षे मुले ५ रुपये आणि सकाळी फिरणाऱ्यांकडून मासिक ३० रुपये घेतले जाणार आहे. जनतेची आर्थिक लूट करीत कंत्राटदाराला फायदा पोहोचविणारे हे नवीन कंत्राट तातडीने रद्द करावे, अन्यथा चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, माजी पालकमंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार, खासदार बाळूभाऊ धानोरकर, आयुक्त राजेश मोहिते यांना सादर करण्यात आले आहे. आयुक्त मोहीते यांना निवेदन देताना चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिलाध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी, चंद्रपूर शहर जिल्हा युवक काँग्रेसचे जिलाध्यक्ष राजेश अडूर, माजी नगरसेवक प्रशांत दानव, माजी नगरसेवक गोपाल अमृतकर, माजी नगरसेवक प्रसन्ना शिरवार, युसूफ चाचा, भालचंद्र दानव, गौसभाई, प्रवीण अडूर, तवंगर खान, अब्दुल अजीज भाई उपस्थित होते.

मौलाना अबुल कलाम आझाद बगीचाचे सुमारे ७ कोटी रुपये खर्चून नूतनीकरण (विकसित) करण्यात आले आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडे २ वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. या नंतरही देखभाल दुरुस्ती कामाचे नवीन कंत्राट काढण्यात येत आहे. तशी निविदासुद्धा मागविण्यात येत आहे. या नवीन कंत्राटात जनतेकडून प्रवेशासाठी शूल्क घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अन्यथा चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- रितेश (रामू) तिवारी,
जिल्हाध्यक्ष, चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी, चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस


 


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.