by लोकसभेत सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक पाऊलप पुढे टाकताना तीन विधेयके संमत करण्यात आली. शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०.
👉शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न नीट समजून घ्यायचा असेल तर आधी राजकीय पक्षांचा चष्मा काढून ठेवावा लागेल.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात गोंधळ आहे, भ्रष्ट्राचार आहे हे सर्व खरे आहे. पण म्हणून काहीही नियंत्रण नसलेली व्यवस्था त्या जागेवर उभी करणे शेतकऱ्यांना भीतीदायक वाटते.
भांडवलदारांचा मुख्य उद्देश नफा कमावणे असतो. त्यासाठी कोणताही मार्ग त्यांना चालतो. यादृष्टीनेही या नवीन कायद्याकडे बागितले पाहिजे.
🎋केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आणि बाहेर विरोध असतानाही कृषी विधेयके मंजूर करून घेतली. त्यावरून राज्यसभेत मोठा गोंधळ झाला. यावरून आठ खासदार निलंबितही झाले. सरकारने अतिशय घाई गडबडीत ही विधेयके मंजूर करून घेतली. याआधी याबाबत 5 जून रोजी तसा अध्यादेशही काढला होता.
🌾काय आहे नवीन कृषी विधेयक?
1. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्सान आणि सुविधा) विधेयक
2. कंत्राटी शेतीशी संबंधित, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार विधेयक
3.अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक.
आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट,शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, - या अंतर्गत सरकारची योजना आहे की असे तंत्रविकसित केले जाईल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आवडत्या ठिकाणी वस्तू विकता आल्या पाहिजेत. इतकंच नव्हे तर यानुसार शेतकरी दुसऱ्या राज्यांतील लायसन्सधारक व्यापाऱ्यांशी व्यापार करू शकतात.
याआधी शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये जावे लागत असे आणि व्यापारी या बाजारातून माल खरेदी करत असत. मात्र आता नव्या विधेयकानुसार व्यापारी मार्केटबाहेरूनही शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करू शकतात. सरकारने बटाटा, कांदा,डाळी,खाद्य तेल, धान्य आदि वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या लिस्टमधून वगळल्या आहेत. इतकंच नव्हे तर सरकारने कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० - सरकारचा असा दावा आहे यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला नॅशनल फ्रेमवर्क मिळेल. याचा अर्थ शेतीशी संबंधित समस्या आता शेतकऱ्यांना येणार नाही तर कॉन्ट्रॅक्ट घेणाऱ्यांना असतील
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० - या विधेयकात बदल करताना सरकारने धान्य,डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटा आदि गोष्टींना अत्यावश्य वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे.
🌾 विधेयकाला विरोध का होत आहे
विधेयकांमध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे कमिशन एजेंट्सला चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे कमिशनद्वारे येणारे उत्पन्न बंद होईल.
लोकसभेत कृषी संबंधी विधायकांना शेतकरी तसेच राजकीय पक्ष विरोध करत आहेत. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी यासाठी विरोध करताना मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला. शेतकऱ्यांना चिंता सतावतेयय की जसे हा कायदा लागू होईल तसे सरकारकडून मिळणाऱ्या शेती संबंधित सुविधा यासोबतच MSP चा हक्क संपेल अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळेच शेतकरी याला विरोध करत आहे.
केंद्र सरकार या विधेयकांच्या आडून शेतकऱ्यांचे किमान आधारभूत किमतींचे (एमएसपी-हमीभाव) संरक्षण काढून घेणार असल्याच्या भावनेने जोर धरला आहे. तसेच बाजार समित्यांची व्यवस्था मोडीत काढून खासगी, कॉर्पोरेट मक्तेदारी निर्माण करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या विधेयकांना देशभर विरोध होत आहे. विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा येथे आंदोलनाचा जोर अधिक आहे.
शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, शरद जोशींच्या विचारांना मानणाऱ्या संघटना व कार्यकर्ते या विधेयकांच्या बाजूने आहेत. शेतकऱ्यांच्या पायांतल्या बेड्या तोडून टाकण्याच्या त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी सुसंगत अशी ही विधेयके असल्याचा त्यांचा समज असल्याने त्यांनी या विधेयकांना निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला आहे. परंतु देशभरातील बहुतांश शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टींची भूमिका नेहमीप्रमाणे तळ्यात-मळ्यात आहे. डाव्या पक्षांचा आणि त्यांच्या शेतकरी संघटनांचा विधेयकांना विरोध आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, अकाली दल, आम आदमी पक्ष, कम्युनिस्ट व बहुतांश प्रादेशिक पक्ष विधेयकांच्या विरोधात आहेत. शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकांना पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत विरोध केला
बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा म्हणजे सोप्या भाषेत नियमनमुक्ती. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर असताना फळे-भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आला, परंतु त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकल्याने नियमनमुक्ती कागदावरच राहिली. महाराष्ट्रात फसलेली ही नियमनमुक्ती नव्या कायद्याच्या माध्यमातून देशभर लागू केली जाणार आहे. बाजार समितीच्या बाहेर शेतमालाची प्रतवारी, दर, वजन कोण व कसे निश्चित करणार, मालाची साठवण कुठे करायची, शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत कशी निश्चित करायची, ती रक्कम शेतकऱ्यांना ठरावीक काळात अदा करण्याची जबाबदारी कोणावर, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्याला त्वरित न्याय कसा मिळवून द्यायचा, यासंदर्भात व्यावहारिक व प्रभावी यंत्रणा कशी उभी करायची- या साऱ्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने झटकून टाकली आहे. खासगी बाजारपेठ उभारायला कॉर्पोरेट कंपन्या का पुढे येत नाहीत, शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीतील अडथळे कोणते, या प्रश्नांवर तोडगे न काढता केवळ कायदे करण्याने काय साध्य होणार? कंत्राटी शेतीच्या बाबतीत काही अनुभव वाईट असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात भीती आहे.
कंत्राटी शेतीसाठीच्या अटी-शर्ती ठरवताना शेतकरी आणि कॉर्पोरेट या दोन्ही घटकांचे हित जपले जाईल, अशी व्यवस्था हवी. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळताना सरकारने दुष्काळ व असाधारण किंमतवाढीची ढाल पुढे करून प्रत्यक्षात धूळफेकच केली आहे. अपवादात्मक किंमतवाढीचे निकष इतके हास्यास्पद आहेत की, त्यामुळे कांद्यासारख्या पिकात दर तीन महिन्यांनी अशी अपवादात्मक स्थिती पैदा होऊ शकते आणि सरकार मनमानी पद्धतीने केव्हाही हा कायदा पुन्हा लागू करू शकते
🎋अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक :
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्य तेल, कांदा व बटाटा वगळण्याची सुधारणा मांडण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा लाभ होईल. तसेच शेतीक्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणूक आकृष्ट होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
बड्या कंपन्या, व्यापारी यांना साठेबाजी करण्यासाठी मोकळे रान मिळेल, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कांदा निर्यातबंदीचा अनुभव पाहता, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कितपत प्रामाणिक राहणार, याबद्दल शंका आहे.
🌾हमीभावाचा पेच
शांताकुमार समितीने दिलेल्या 2015 मधील अहवालानुसार, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. कारण भात आणि गहू सोडून इतर पिकांची फारशी खरेदीच केंद्र सरकार करत नाही. प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मिळून देशातील 27 टक्के भात उत्पादन होते. परंतु कृषिमूल्य व किंमत आयोगाच्या अहवालानुसार प.बंगालमधील 7.3 टक्के आणि उत्तर प्रदेशातील केवळ 3.6 टक्के भात उत्पादकांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो. पंजाबमध्ये मात्र 95 टक्क्यांहून अधिक, तर हरियाणात जवळपास 70 टक्के भात उत्पादकांना फायदा होतो. (त्यामुळे या दोन राज्यांतच विधेयकांना मोठा विरोध आहे.) केंद्र सरकार शांताकुमार समितीच्या अहवालाचा सोईस्कर अर्थ लावून हमीभावाची व्यवस्था रद्दबातल करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप होत आहे. वास्तविक सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे हमीभाव हे ‘एक्सपायरी डेट संपलेले औषध’ म्हणून उरले आहे. यावर उपाय म्हणून पीकपद्धती बदलण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तेलबिया, कडधान्यासारख्या पिकांना हमीभावाचा फायदा मिळत नसेल, तर त्यांच्यासाठी सरकारने पर्यायी उपाययोजना करायला हवी. त्या दृष्टीने प्रधानमंत्री अन्नदाता आयसंरक्षण अभियान (पीएम-आशा) 2018 मध्ये घोषित करण्यात आले. परंतु त्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींत सातत्याने कपात सुरू आहे; तसेच मंजूर निधीही खर्च केला जात नाही.
थोडक्यात, हमीभावाचे घोंगडे आपल्या गळ्यातून झटकून टाकण्यासाठी या कायद्यांच्या नथीतून तीर मारण्याचा सरकारचा आटापिटा दिसतो आहे.
या तिन्ही विधेयकांतील त्रुटी, अंमलबजावणी आणि पर्यायी व्यवस्था उभारण्याबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे या विधेयकांबद्दल शेतकरीविरोधी की शेतकरीहिताचे असे काळ्या-पांढऱ्या रंगात चित्र रंगवणे चुकीचे ठरेल.
