by 
शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या पिकांच्या नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करा
शेतकरी कामगार पक्षाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली मागणी
गडचिरोली: गोसेखुर्द धरणाचे संपूर्ण ३३ दरवाजे उघडून वैनगंगा नदीला आणल्या गेलेला कृत्रीम पूर व त्यामूळे नागपूर , भंडारा , चंद्रपूर , गडचिरोली जिल्ह्यातील वैनगंगा नदी काठावरील गावातील शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्यांवर खडक कारवाई करा, अशी मागणी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत लिहिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्व विदर्भात असलेल्या गोसेखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचे संपूर्ण ३३ दरवाजे उघडण्यात आल्याने वैनगंगा या प्रमूख नदीला १९९४ नंतर प्रथमच भिषण असा हा महापूर आलेला आहे. या महापूरामुळे भंडारा जिल्ह्यासह नागपूर , चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नदीकाठावरील
गावांना मोठा फटका बसलेला असून सामान्य जनजीवन प्रभावीत झालेले आहे . पुराचा फटका बसलेल्या अनेक गावातील नागरिकांना सुरक्षीत स्थळी हलविण्याचे प्रयत्न स्थानिक प्रशासनाने केलेले असले, तरी पुरामुळे हजारो नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरुन घरातील जीवनोपयोगी साहित्याचे मोठे नूकसान झालेले असून प्रशासनाप्रती नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाले आहे. सदर धरणाचे दरवाजे उघडण्यापूर्वी ' रेड अलर्ट ' जारी केला गेला असला तरी , चारही जिल्ह्यातील स्थानिक प्रशासनाने या पूराला गांभीर्याने घेतले नसल्यामुळेच सामान्य जनतेचे मोठे नुकसान झालेले आहे.असा आरोपही निवेदनात भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.
तसेच सदरच्या महापूरास मध्यप्रदेश राज्यात व भंडारा जिल्ह्यात झालेले अतिवृष्टीचे कारण दिले जात असले आणि संजय सरोवरातून अतिरिक्त पाण्याचे विसर्ग गोसेखुर्द धरणात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही संजय सरोवराच्या प्रशासनाशी किंवा मध्यप्रदेश सरकारशी योग्य समन्वय साधून सदर 'महापूर' घडवून आणण्याचे टाळता आले असते . मात्र अशाप्रकारची कोणतेही समन्वय नसल्याचेच सिध्द होत असल्याने सदरच्या महापूरामागे मोठे कटकारस्थान असल्याचा संशयही भाई रामदास जराते यांनी व्यक्त केला आहे.
त्यामुळे मध्यप्रदेश राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीची आणि त्यामूळे संजय सरोवरात जमा होणाऱ्या पाण्याची आकडेवारी लक्षात घेवून गोसेखुर्द धरणाचे विसर्ग यापूर्वीच सुरु न करता केवळ पाणी सोडणार अशी आठ दिवसांपासून नुसतीच चर्चा प्रशासनाकडून का करण्यात येत होती ? संजय सरोवराचा विसर्ग सुरु करण्यात आल्यानंतरही गोसेखुर्दचे प्रशासन/आयुक्त कोणाच्या सांगण्यावरुन निर्धास्त होवून धरणाच्या क्षमतेपेक्षाही अधिक पाणी जमा (अडवून ) करीत होते ? भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी बाबत हवामान विभागाने ॲलर्ट दिलेला असतांना गोसेखुर्दचे विसर्ग त्यापूर्वीच सुरु न करता आठ दिवसांपेक्षा अधिकचा उशिर होण्यास कारणीभूत कोण ? गोसेखुर्द धरणाचे पाणी सोडण्याबाबत ॲलर्ट जारी केल्यानंतरही नागपूर , भंडारा , चंद्रपूर , गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक प्रशासनाने सदर विसर्गाच्या पूराने बाधीत होण्याची शक्यता असलेल्या गावातील कुटूंबांना त्यांच्या अन्नधान्य , कपडे , सामानासह सुरक्षित ठिकाणी का हलविले नाही ? हेलीकॉप्टरने 'रेस्क्यु' करण्याची गरज का निर्माण झाली ? चारही जिल्ह्यात पाऊस थांबलेला असतांना संपूर्ण ३३ दरवाजे उघडून विसर्ग करण्याची गरज का निर्माण झाली ? धरणाला धोका होता तर सुरु असलेला विसर्ग लोकप्रतिनिधींच्या सांगण्यावरुन अचानक कमी का करण्यात आला ? धरणातील पाणी आटले का ? की काही कटाचा भाग आहे ? या मुद्यांवर वरीष्ठ स्तरीय चौकशी होवून दोषींवर कडक कारवाई व्हावी,तसेच या कृत्रीम महापूराने बाधीत नागरिकांना तात्काळ आर्थिक मदत व शेतकऱ्यांना एकरी पन्नास हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याबाबत प्रशासनास आदेश द्यावे,अशी विनंतीही भाई रामदास जराते यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे .
