Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, नोव्हेंबर १६, २०१७

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकर न केल्यास हिवाळी अधिवेशन चालू देणार नाही - शरद पवार

चंद्रपूर -राज्य सरकारने फसवी कर्जमाफी केली असून रोज नवनवीन सूचना ते करत आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सत्तेपूर्वी भाजपाने अनेक आश्वासने दिली. मात्र या आश्वासनांची पूर्तता करण्याऐवजी दिशाभूल करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. असे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. 
चंद्रपूर हा कामगार व कष्टकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.    जिल्ह्यातील एकूण उद्योगांपैकी अनेक उद्योग बंद पडलेले दिसत आहेत. या समस्येकडे राज्यकर्त्यांनी वेळीच लक्ष दिले नाही तर भविष्यात ही परिस्थिती अधिक बिकट होईल असे परखड मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधला व नंतर न्यू इंग्लिश ग्राऊंडवर त्यांचा कार्यकर्ता मेळावा पार पडला.
                        महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. यासाठी अतिशय सोपी पद्धत वापरून शेतकºयांना न्याय दिला. मात्र भाजप सरकारने कर्जमाफीसाठी वारंवार निर्णय बदलविले. चुकीची पद्धत स्वीकारून शेतकºयांची अडचण केली. नोटाबंदी करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तडा दिला. त्याचे परिणाम जनता भोगत आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारविरूद्ध आता जनआक्रोश निर्माण होत असून या सरकारला जनता धडा शिकविणार आहे.
                      शेतकºयांच्या कर्जमाफीसंदर्भात भाजपा सरकारने अन्याय केला. कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकºयांना झाला, हे सरकारलाच माहीत नाही. कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्यात येणार आहे. शेतकºयांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाही तर अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशाराही खा. शरद पवार यांनी यावेळी दिला.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.