by जीवती येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय
पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराचे फलीत
वनक्षेत्रातून वगळण्यापाठेपाठ जीवतीसाठी दुसरा महत्वाचा निर्णय
नागपूर, दि. 23 डिसेंबर 2022 :
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्‍यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच या या न्‍यायालयासाठी पदनिर्मिती करण्‍यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक २२ डिसेंबर रोजी घेतला. जीवती हा चंद्रपूर जिल्ह्यातील दूरवर राज्य सीमेजवळ शेवटचा तालुका आहे. येथे न्यायालय असावे ही मागणी बरीच वर्षे प्रलंबित होती. चंद्रपूर जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री तथा वने, सांस्‍कृतीक कार्य व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्‍यात आला आहे.
जिल्ह्यातील शेवटचा तालुका असलेल्या जीवतीच्या समस्यांबद्दल शासन संवेदनशील असून तालुक्याचे प्रश्न कालबद्धरित्या सोडविले जातील असे ना. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
हा तालुका वनक्षेत्रात दाखवला गेला असल्याने तालुक्यातील नागरिकांसमोर बऱ्याच समस्या होत्या. ना.श्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वन विभागाच्या एका बैठकीत जीवती तालुका वनक्षेत्रातून वगळण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्याचे ठरले आहे. त्याचबरोबर तालुक्यातील 11 गावातील 8195 हेक्टर जमिन वनखंडात समाविष्ट नसून ही निर्विवाद जमिन वनक्षेत्रातून बाहेर असल्याची घोषणाही लवकरच करण्यात येईल.
जिवती येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करावे व त्‍यासाठी पदनिर्मीती करावी याबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्‍याने पाठपुरावा केला असून त्‍यांच्‍या पाठपुराव्‍याच्‍या फलस्‍वरूप याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला व या प्रस्‍तावाला मंत्रीमंडळाने २२ डिसेंबर रोजी मान्यता दिली आहे. या ग्राम न्यायालयाला ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८ अंतर्गत मान्यता देण्याचा प्रस्ताव उच्‍च न्यायालय मुंबई यांच्या स्‍तरावर गठीत मा. न्‍यायाधीश यांच्या समितीनेही पारित केला आहे. तसेच या ग्राम न्‍यायालयासाठी पदनिर्मिती करण्‍याची शिफारसही प्रबंधक उच्‍च न्यायालय मुंबई यांनी एका पत्रान्‍वये केली आहे.
या ग्राम न्‍यायालयासाठी दिवाणी न्‍यायाधिश कनिष्‍ठ स्‍तर तथा प्रथम न्‍याय दंडाधिकारी एक पद, लघु लेखक ग्रेड ३ एक पद, वरिष्‍ठ लिपीक, कनिष्‍ठ लिपीक, बेलीफ कम शिपाई यांची प्रत्‍येकी एक पदे अशी एकूण ५ पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने व पाठपुराव्‍याच्‍या माध्‍यमातुन राज्य मंत्री मंडळाने हा महत्‍वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
जीवती तालुका वनक्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याचेही नुकतेच शासनाने ठरवले आहे. त्यापाठोपाठ जीवती येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने जीवती तालुक्यातील नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल आणि त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
