by केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांविरुद्ध आंदोलनाचे दंड थोपटणारे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, खासदार राजू शेट्टी, खासदार नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू आणि माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे हे येत्या रविवारी (3 डिसेंबर) रोजी अकोल्यात एकत्र येत आहेत.
अकोल्यात कापूस-सोयाबीन-धान (कासोधा) परिषद होत असून या निमित्याने हे दिग्गज एकाच व्यासपीठावर येणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून हे शेतकरी नेते केंद्र व राज्य सरकारवर हल्लाबोल करणार असल्याने या परिषदेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या कुंडलीत दोष निर्माण झाला आहे. सामान्यत: राहू-केतू संबंधित व्यक्‍तीला जाचदायक ठरत असतात, असे जाणकार सांगतात. या राहू आणि केतू यांचे नाव प्रत्येकाने वर्षानुवर्षे अशा वाईट संदर्भातच ऐकले असल्यामुळे ते दोघे बिचारे चांगलेच बदनाम झाले आहेत.
नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कशी ढासळली, महागाई कशी वाढली येथपासून जीएसटीची अंमलबजावणी कशी चुकीची, याचे सध्या भारतात लागू असलेली जीएसटी हे उत्तम उदाहरण ठरावे, असेही यशवंत सिन्हा यांनी सांगितले. दुसऱ्या “शॉटगन सिन्हा’नीही बिहारमध्ये भोजपुरी भाषेत “गएली सरकार तोहरी’ असे नागरिक आता म्हणू लागले असल्याचे त्यांच्याच भाषेत सांगितले.
वास्तविक दोन्ही नेते पक्षात ज्येष्ठ आहेत.
स्वकियांविराेधातच बंडाचा झेंडा फडकविणारे भाजपचे खासदार नाना पटाेले व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्यात झालेल्या गुप्त बैठकीमुळे विदर्भात लवकरच नव्या समीकरणांची नांदी हाेणार असल्याचे संकेत अाहेत. सत्ताधारी भाजपविरुद्ध अांदाेलनाचे रान पेटविणाऱ्या ‘स्वाभिमानी’ च्या खांद्याला खांदा लावत साेयाबीन, कापूस व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विदर्भात लवकरच माेठे अांदाेलने उभे करण्याची रणनिती उभय नेत्यांमध्ये जवळपास एक तास झालेल्या बंदव्दार चर्चेत घडल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
पूर्व विदर्भात खासदार पटाेले हे धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अाक्रमक भूमिका घेऊन लढणारे नेते म्हणून अाेळखले जातात. तर पश्‍चिम विदर्भात सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अाक्रमक अांदाेलने करणारा नेता अशी रविकांत तुपकर यांची ओळख आहे.
भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारात त्यांनी मंत्रिपद भूषविले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ते अद्यापही भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे सरकार व पक्षाच्या नीती आणि धोरणांसदर्भात काही तक्रार असेल तर पक्षाचे व्यासपीठ त्यांना उपलब्ध आहे. ते आपला मुद्दा मांडू शकतात, चुका दुरूस्त करू शकतात. पण तसे सोडून ते जाहीरपणे सरकारचे वाभाडे काढत आहेत व तेही विरोधी पक्षांच्या व्यासपीठावरून! महागाई, भ्रष्टाचार, नागरिकांना नोटाबंदीमुळे झालेला त्रास आणि आता जीएसटी यावरून आम्हाला त्यांची काळजी आहे, हे भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कोणतेही सरकार सत्तेवर असले तर त्यावेळचे विरोधक हे सरकारच्या विरोधात अशीच शाब्दिक आतषबाजी करत असतात आणि जनतेच्या हिताची त्यांनाच चाड असल्याचा आव आणत असतात. कॉंग्रेसने जेव्हा जीएसटीच्या दिशेने पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा खुद्द भाजपनेही अशीच आगपाखड करत कुभांड रचले होते. आज मात्र त्याच पक्षाने जीएसटी आणली व आता त्याची वकिलीही करत आहे. याउलट कॉंग्रेसने विश्‍वामित्री पवित्रा घेतला आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा केली होती. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. आताही जीएसटीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जी प्रमुख समिती आहे, त्यातही सगळ्याच प्रमुख पक्षांचे नेते आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यांना काही अयोग्य वाटत असेल तर किंवा काही बदल आणि सुधारणा हवी असेल तर आपल्या नेत्यांच्यामार्फत ते तसे सूचवू शकतात आणि बदल करून घेऊ शकतात. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात एखादी बाब सरसकट लागू करायची असेल तर काही चुका आणि दुरुस्ती होणारच. ते समजले पाहिजे. मात्र, राजकारणच करायचे ठरवले तर केवळ बोंब मारण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो. तोच प्रकार सध्या सुरू आहे. सर्व सहमतीने काही करायचेच नाही, हा स्थायीभाव झाला असल्यामुळे आणि काही करत असताना पहिले माझे काय ही वृत्ती असल्यामुळे कोणताही निर्णय खुल्या मनाने स्वीकारला जात नाही. दोन्ही सिन्हांना मोदी सरकारच्या नव्या निकषांनुसार लाल दिवा मिळाला नाही, हे खरे आहे. किंबहुना लाल दिवा तर दूरच अशा तापदायक मंडळींना संसदेतच येऊ द्यायची नाही, अशी चोख व्यवस्थाही त्यांचे तिकीट कापून करण्यात आली होती. मात्र, नंतर दबाव किंवा थोडी सामंजस्याची भूमिका घेत मोदी व शहांनी पडती बाजू घेतली. त्याचा त्यांना जाच होतो आहे. कॉंग्रेस पक्ष असो अथवा अन्य विरोधक आपला वापर करून सोडतील, याची या नेत्यांना कल्पना नाही, अशातला भाग नाही किंवा जनतेला आपली सुप्त इच्छा समजत नसेल असे मानून ते चालले आहेत, अशातलाही भाग नाही. पण बऱ्याचवेळा स्वार्थामुळे अथवा कोणाच्या प्रती द्वेषभावनेमुळे डोळ्यावर जी पट्टी बांधली जाते ती महाभारत सुरू झाल्याशिवाय काही उतरत नाही. सिन्हा मंडळींची ही खदखद भविष्यात भाजपला किती नुकसानदायक ठरते ते पाहावे लागेल.
२९/११/२०१७
अकोल्यात कापूस-सोयाबीन-धान (कासोधा) परिषद होत असून या निमित्याने हे दिग्गज एकाच व्यासपीठावर येणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून हे शेतकरी नेते केंद्र व राज्य सरकारवर हल्लाबोल करणार असल्याने या परिषदेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या कुंडलीत दोष निर्माण झाला आहे. सामान्यत: राहू-केतू संबंधित व्यक्‍तीला जाचदायक ठरत असतात, असे जाणकार सांगतात. या राहू आणि केतू यांचे नाव प्रत्येकाने वर्षानुवर्षे अशा वाईट संदर्भातच ऐकले असल्यामुळे ते दोघे बिचारे चांगलेच बदनाम झाले आहेत.
नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कशी ढासळली, महागाई कशी वाढली येथपासून जीएसटीची अंमलबजावणी कशी चुकीची, याचे सध्या भारतात लागू असलेली जीएसटी हे उत्तम उदाहरण ठरावे, असेही यशवंत सिन्हा यांनी सांगितले. दुसऱ्या “शॉटगन सिन्हा’नीही बिहारमध्ये भोजपुरी भाषेत “गएली सरकार तोहरी’ असे नागरिक आता म्हणू लागले असल्याचे त्यांच्याच भाषेत सांगितले.
वास्तविक दोन्ही नेते पक्षात ज्येष्ठ आहेत.
स्वकियांविराेधातच बंडाचा झेंडा फडकविणारे भाजपचे खासदार नाना पटाेले व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्यात झालेल्या गुप्त बैठकीमुळे विदर्भात लवकरच नव्या समीकरणांची नांदी हाेणार असल्याचे संकेत अाहेत. सत्ताधारी भाजपविरुद्ध अांदाेलनाचे रान पेटविणाऱ्या ‘स्वाभिमानी’ च्या खांद्याला खांदा लावत साेयाबीन, कापूस व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विदर्भात लवकरच माेठे अांदाेलने उभे करण्याची रणनिती उभय नेत्यांमध्ये जवळपास एक तास झालेल्या बंदव्दार चर्चेत घडल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
पूर्व विदर्भात खासदार पटाेले हे धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अाक्रमक भूमिका घेऊन लढणारे नेते म्हणून अाेळखले जातात. तर पश्‍चिम विदर्भात सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अाक्रमक अांदाेलने करणारा नेता अशी रविकांत तुपकर यांची ओळख आहे.
भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारात त्यांनी मंत्रिपद भूषविले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ते अद्यापही भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे सरकार व पक्षाच्या नीती आणि धोरणांसदर्भात काही तक्रार असेल तर पक्षाचे व्यासपीठ त्यांना उपलब्ध आहे. ते आपला मुद्दा मांडू शकतात, चुका दुरूस्त करू शकतात. पण तसे सोडून ते जाहीरपणे सरकारचे वाभाडे काढत आहेत व तेही विरोधी पक्षांच्या व्यासपीठावरून! महागाई, भ्रष्टाचार, नागरिकांना नोटाबंदीमुळे झालेला त्रास आणि आता जीएसटी यावरून आम्हाला त्यांची काळजी आहे, हे भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कोणतेही सरकार सत्तेवर असले तर त्यावेळचे विरोधक हे सरकारच्या विरोधात अशीच शाब्दिक आतषबाजी करत असतात आणि जनतेच्या हिताची त्यांनाच चाड असल्याचा आव आणत असतात. कॉंग्रेसने जेव्हा जीएसटीच्या दिशेने पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा खुद्द भाजपनेही अशीच आगपाखड करत कुभांड रचले होते. आज मात्र त्याच पक्षाने जीएसटी आणली व आता त्याची वकिलीही करत आहे. याउलट कॉंग्रेसने विश्‍वामित्री पवित्रा घेतला आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा केली होती. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. आताही जीएसटीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जी प्रमुख समिती आहे, त्यातही सगळ्याच प्रमुख पक्षांचे नेते आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यांना काही अयोग्य वाटत असेल तर किंवा काही बदल आणि सुधारणा हवी असेल तर आपल्या नेत्यांच्यामार्फत ते तसे सूचवू शकतात आणि बदल करून घेऊ शकतात. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात एखादी बाब सरसकट लागू करायची असेल तर काही चुका आणि दुरुस्ती होणारच. ते समजले पाहिजे. मात्र, राजकारणच करायचे ठरवले तर केवळ बोंब मारण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो. तोच प्रकार सध्या सुरू आहे. सर्व सहमतीने काही करायचेच नाही, हा स्थायीभाव झाला असल्यामुळे आणि काही करत असताना पहिले माझे काय ही वृत्ती असल्यामुळे कोणताही निर्णय खुल्या मनाने स्वीकारला जात नाही. दोन्ही सिन्हांना मोदी सरकारच्या नव्या निकषांनुसार लाल दिवा मिळाला नाही, हे खरे आहे. किंबहुना लाल दिवा तर दूरच अशा तापदायक मंडळींना संसदेतच येऊ द्यायची नाही, अशी चोख व्यवस्थाही त्यांचे तिकीट कापून करण्यात आली होती. मात्र, नंतर दबाव किंवा थोडी सामंजस्याची भूमिका घेत मोदी व शहांनी पडती बाजू घेतली. त्याचा त्यांना जाच होतो आहे. कॉंग्रेस पक्ष असो अथवा अन्य विरोधक आपला वापर करून सोडतील, याची या नेत्यांना कल्पना नाही, अशातला भाग नाही किंवा जनतेला आपली सुप्त इच्छा समजत नसेल असे मानून ते चालले आहेत, अशातलाही भाग नाही. पण बऱ्याचवेळा स्वार्थामुळे अथवा कोणाच्या प्रती द्वेषभावनेमुळे डोळ्यावर जी पट्टी बांधली जाते ती महाभारत सुरू झाल्याशिवाय काही उतरत नाही. सिन्हा मंडळींची ही खदखद भविष्यात भाजपला किती नुकसानदायक ठरते ते पाहावे लागेल.
२९/११/२०१७
