Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, नोव्हेंबर ०६, २०११

शताब्दीतील कृषी संशोधन केंद्र

1911मध्ये सिंदेवाही येथे कृषी संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. सुरवातीला ऊस लागवड व संशोधन हा केंद्राच्या स्थापनेमागील उद्देश होता. मात्र, त्यानंतर कृषी हवामान, पर्जन्य
मान यांचा विचार करून विभागाच्या निकडीप्रमाणे भात बीजोत्पादन व संशोधनाचे कार्य 1922पासून सुरू करण्यात आले. 1970पासून हे केंद्र डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आले. विदर्भातील भात संशोधनाचे हे मुख्य केंद्र आहे.


पूर्व विदर्भ विभागाकरिता 1984पासून राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पांतर्गत विभागीय कृषी संशोधन केंद्र सिंदेवाही येथे स्थापन करण्यात आले आहे. या केंद्रांतर्गत कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, साकोली, नवेगांवबांध, आमगांव व सोनापूर केंद्राचा समावेश आहे.

विभागीय कृषी संशोधन केंद्रात पूर्व विदर्भ विभागास उपयुक्‍त भात (धान) जातींची निर्मिती करणे, धान व धानावर आधारित पीक पद्धतीचे संशोधन करणे व मशागत तंत्रज्ञान विकसित करणे, धानाच्या निरनिराळा जातीची रोग व किडी बाबत प्रतिकारकता पडताळून पाहणे, धानावरील रोग व किडीसाठी नियंत्रणाचे उपाय शोधून काढणे, मूलभूत, पायाभूत व सत्यप्रत धान बीजोत्पादन करणे, विकसित कृषी तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे आदी उपक्रम घेतले जातात.

संशोधन केंद्रावर सध्या भात पिकात एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, युरिया डीएपी ब्रिकेट्‌सचा वापर, गिरीपुष्प व गराडी पाल्याचा उपयोग, रासायनिक खताचा संतुलित वापर, अधिक उत्पादनासाठी "श्री' पद्धतीचा वापर करून निरनिराळा वाणांचा प्रतिसाद पडताळून पाहणे, भाताच्या नवीन सुधारित व संकरित अधिक उत्पन्न देणाऱ्या जाती विकसित करणे त्यावर आधारित पीक पद्धतीचे संशोधन, भाताच्या निरनिराळ्या जातीची रोग व कीड प्रतिकारकता पडताळून पाहणे, सेंद्रिय, जैविक व रासायनिक खताचा उपयोग, धानानंतर दुबार पिकासाठी पूरक सिंचनाच्या वापराबाबत संशोधन, विद्यापीठाने शिफारस केलेले तंत्रज्ञान अवलंबनामध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास, इत्यादी संशोधनाचे कार्य सुरू आहे. याव्यतिरिक्‍त कृषी मेळावे, शिवार फेरी, प्रदर्शन, चर्चासत्रे, विविध पिकांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षणाचे आयोजन, शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी व मार्गदर्शन, त्याचप्रमाणे वृत्तपत्र, शेतकरी मदत वाहिनी दूरध्वनीद्वारे, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादी प्रसार माध्यमाद्वारे येथील शास्त्रज्ञांद्वारे सुधारित कृषी तंत्रज्ञान विस्ताराचे कार्य या विभागात सुरू आहे.



कृषी हवामान सल्ला सेवा योजना

कृषी हवामान सल्ला सेवा योजनेची सुरवात डिसेंबर 1995 मध्ये विभागीय कृषी संशोधन केंद्र सिंदेवाही येथे झाली. या योजनेस भारत सरकारच्या विज्ञान आणि प्राद्योगिक विभाग, राष्ट्रीय मध्यम कालावधी हवामान अंदाज केंद्र, नोयडा नवी दिल्लीमार्फत अर्थसाहाय्य पुरविले जाते. कृषी हवामान सल्ला सेवा योजनेअंतर्गत प्रत्येक आठवड्याच्या दर मंगळवारी विभागीय कृषी संशोधन केंद्रामार्फत हवामान अंदाजावर शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक विविध कामाबाबतचा संदेश प्रसारित केला जातात.



भात पैदास

भाताच्या विविध जाती निर्माण करणे, विविध वाणाच्या चाचण्या घेणे व बियाणे उत्पादन करणे इत्यादी कार्य या केंद्रावर सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे भात पिकाचे बीजोत्पादन व लागवड तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे कार्य येथील शास्त्रज्ञांमार्फत सुरू आहे. विद्यापीठाद्वारे सुधारित धान जातींचा विकास केला आहे. यात सिंदेवाही, साकोली, पीकेव्ही एचएमटी, पीकेव्ही मकरंद, पीकेव्ही गणेश, पीकेव्ही खमंग आदी यांचा समावेश आहे.



कृषी विस्तार उपक्रम

सिंदेवाही कृषी विज्ञान केंद्र फेब्रुवारी 2000पासून पुर्नगठित व एप्रिल 2004पासून स्थायी स्वरूपात कार्यरत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात कृषी विस्ताराचे कार्य केंद्राद्वारे केले जाते. यामध्ये शेतकऱ्याच्या शेतावर प्रथमरेषीय प्रात्यक्षिके, शेतीदिन, प्रर्दशनीचे आयोजन, शेतकरी, ग्रामीण युवक व युवती, विस्तार कर्मचारी यांना कृषी विषयक प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगार संबंधी प्रशिक्षण, चर्चासत्रे, किसान मेळावा, शिवार फेरी व किसान गोष्टी इत्यादींचे आयोजन करण्यात येते. शेतकऱ्यांसाठी "किसान हेल्प लाइन' पाच वर्षापासून कार्यरत आहे.



--

Devnath Gandate

Reporter Sakal Newspaper

chandrapur

9922120599



http://kavyashilpa.blogspot.com














SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.