Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, जून ०५, २०२३

कोळसा खाणीवरून पर्यावरणप्रेमी पुन्हा संतप्त Coal Mine

दुर्गापूरच्या उघड्या कोळसा खाणीच्या  विस्तारीकरणाला चंद्रपूर शहरवासीयांचा विरोध 


५ जून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त  ताडोबा बचाव समितीचा जंगल,

वाघ आणि वन्यजीव संरक्षनासाठी उपक्रम




चंद्रपूर शहरानजीक असलेल्या दुर्गापुर ओपन कास्ट कोळसा खाणीच्या विस्तारीकरणाला आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त निमित्ताने चंद्रपूर शहरातील पर्यावरण कार्यकर्ते तसेच सामान्य नागरिक यांनी विरोध दर्शवून पर्यावरण दिवस साजरा केला. चंद्रपूर शहरानजीक दुर्गापुर ओपन कास्ट कोळसा खान गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे. आधीच ह्या खाणीमुळे जल, जंगल आणि वाघाचा अधिवास कमी केला असून इथे वन्यजीव मानव संघर्ष सुरू आहे. २०२२ यावर्षी चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त ५३ लोकांचा बळी मानव वन्यजीव संघर्षात गेलेला आहे. भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशियातील मानव वन्यजीव संघर्षाचा केंद्रबिंदू चंद्रपूर जिल्हा ठरत असताना, पुन्हा नव्याने या जिल्ह्यात दाट जंगल  कोळसा खाणींच्या घशात टाकू नये अशी आर्त  हाक चंद्रपूरच्या पर्यावरणवाद्यांनी आज प्रत्यक्ष खान क्षेत्रावर जाऊन राज्य आणि केंद्र सरकारला दिली आहे. 


महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या खाणीला मंजुरी दिली आहे. अतिशय दाट जंगल असलेली सुमारे ३०० एकर (१२१. ५८ हेक्टर )    जमीन या कोळसा खाणीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. ही खान  १३ वर्षांपूर्वी येऊ घातलेल्या  अदानी कोळसा ब्लॉकला लागून, सीनाळा गावाजवळ  असल्यामुळे, आणि या खाणीच्या परिसरात किमान आठ ते दहा वाघ आणि असंख्य वन्यजीव असल्याने चंद्रपूर परिसरात पर्यावरण आपत्ती निर्माण होणार आहे. १३४५७ मोठे वृक्ष आणि ६४३४९  बांबू कोळश्यासाठी तोडल्या जाणार आहेत. चंद्रपूर शहराला ही खान लागूनच असल्यामुळे आधीच प्रदूषित शहरातील नागरिक भयभीत झाले आहेत.  ही कोळसा खान आल्यास चंद्रपूर जिल्ह्यातील हा संघर्ष आणखी शिगेला पोचेल. शेतकरी, आदिवासी जंगलात मारले जातील अशी भीती पर्यावरण वाद्यांनी  व्यक्त केली आहे. आधीच या जिल्ह्यातील वाघांना जंगल कमी पडू लागले आहे, या जिल्ह्यातील 50 वाघ इतरत्र हरविण्याचा शासनाचा विचार सुरू आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी चंद्रपूर आतील दोन वाघ नागझिरा अभयारण्यात पाठवण्यात आले आहेत आणि दुसरीकडे या जिल्ह्यात जंगलात कोळसाखानीला परवानगी सुद्धा दिली जात आहे. यामुळे या खाणीच्या मंजुरीला रद्द करण्यात यावे असा पवित्रा जिल्ह्यातील पर्यावरण संघटनांनी घेतला आहे. चंद्रपुर आणि महाराष्ट्रत आधीच अधिकची वीज तयार होत असताना आणि शासनाचे ग्रीन ऊर्जेचे धोरण असताना गरज नसताना कोळश्यासाठी जंगल, वाघ , वन्यजीव आणि ताडोबा चे जंगल देणे योग्य नाही. ह्या खाणीमुळे ताडोबा चे जंगल आणि वाघाचा भ्रमणमार्ग धोक्यात येत असल्यामुळे या खाणीला जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष कोळसा खाणीच्या परिसरात जाऊन विरोध दर्शवण्याचा उपक्रम चंद्रपूर मधील विविध सामाजिक आणि वन्यजीव विषयक  संघटनांचे फेडरेशन  'ताडोबा बचाव समिती' ने आयोजित केला होता.  


या उघड्या कोळसा खाणीला,  वनविभाग,  महाराष्ट्र शासन,  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय,  वाइल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया,  राष्ट्रीय व्याघ्र  प्राधिकरण  अशा अनेक महत्त्वाच्या संघटनांनी परवानगी दिली असली तरी  चंद्रपूर परिसरातील वन्यजीव आणि वाघ वाचावा यासाठी न्यायालय तसेच राष्ट्रीय हरित आयोगात धाव घेतली जाईल आणि वाघांचे घर वाचवले जाईल अशी भूमिका ताडोबा बचाव समितीने घेतली आहे. त्यामुळे  जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आज सकाळी ८. ३०  वाजता चंद्रपूर शहरातील पर्यावरणीय कार्यकर्ते. बंडू धोत्रे,  प्रा. सुरेश चोपणे, डॉ.  योगेश दूधपचारे, दीपक दीक्षित,  अनिल राइन्कवार, एड. मलिक शाकिर, किशोर जामदार,  नितीन रामटेके, शेख वाजिद,  विजय साळवे,  डॉ आशिष महातळे,  जयेश बेले,  अतुल वासुदेव,  मनीष गावंडे,  भूषण ढवळे,  अरुण सहाय,  मनोज पोतराजे,  भूषण फुसे,  संजय जावडे,  राजू काहीलकर,  सुनील लिपटे,  सुमित कोहळे,  जयेश  बैनालवार, बंडू दुधे,  अनिल ठाकरे इत्यादी पर्यावरणीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रपूर जवळ कोळसा खाणीचे क्षेत्रात एकत्र आलेत आणि या उघड्या कोळसा खाणीच्या विरोधात आवाज उचलला आहे. 


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.