Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, एप्रिल ०३, २०२१

राज्यात कायदा - सुव्यवस्थेचा बोजवारा, भ्रष्टाचाराचा कळस खा. नारायण राणें यांची टीका

 राज्यात कायदा - सुव्यवस्थेचा बोजवाराभ्रष्टाचाराचा कळस खा. नारायण राणें यांची टीका



 कोरोना ला अटकाव करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या महाआघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहेअशी टीका माजी मुख्यमंत्री खा.नारायण राणे यांनी शुक्रवारी केली. 

   भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते.

   श्री. राणे म्हणाले कीराज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याऐवजी लॉकडाऊन लावण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उतावीळ झाले आहेत.  वेगाने लसीकरण करण्यासाठी तसेच रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी या सरकारकडे नियोजन नसल्याने रुग्णांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे.

  ‘शिस्त पाळा नाहीतर लॉकडाऊन लावू’, अशी धमकीच हे सरकार वारंवार देत आहे. पण या लॉकडाऊनमुळे समाजातल्या विविध घटकांचे किती मोठे नुकसान होते याची कल्पनाही मुख्यमंत्र्यांना नाही. घराबाहेर न पडणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या वेदना कशा कळणार असा सवालही त्यांनी केला.

   श्री. राणे म्हणाले कीनिलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाजे  आणि मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबिर सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्रावरून सत्ताधारीच जनतेकडून वसुली करत असल्याचे दिसते आहे. 

   राज्यात कोरोना आणि गुन्हेगारीसोबतच भ्रष्टाचारही प्रचंड प्रमाणात बोकाळला आहे. प्रत्येक खात्यामध्येप्रत्येक निवीदा प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार सुरू आहेअसेही त्यांनी नमूद केले.

श्री. राणे म्हणाले की,  बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी जागेपासून ते विविध विभागाच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना सर्वाधिक मेहनत घेतली त्या देवेंद्र फडणवीस यांना आघाडी सरकारने स्मारक भूमिपूजन कार्यक्रमाचे आमंत्रणही न देण्याचा संकुचितपणा दाखवला.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.