by 
नागपूर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणी वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांचा अटकपूर्व जामीन अचलपूर न्यायालयाने आज फेटाळून लावला. त्यामुळे रेड्डी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठमध्ये अटक टाळण्यासाठी धाव घेऊ शकतात. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अप्पर पोलिस महासंचालक डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांच्याकडे चौकशीचे सूत्र दिली आहे. तर, वनविभागाने परस्पर वनविभागाची चौकशी समिती गठीत केली आहे. मात्र, केवळ वनविभागाचे अधिकारीच या समितीमध्ये असल्याने तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत.
'आरएफओ'दीपाली आत्महत्या प्रकरण, 'एपीसीसीएफ' रेड्डी यांचे निलंबन
नागपूर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक आणि अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (एपीसीसीएफ) यांच्यावर निलंबानाची कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी, उपवनसंरक्षक (डीसीएफ)शिवकुमारला निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, एम. एस. रेड्डी यांनी प्रमुख अधिकारी असतानाही चव्हाण यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विविध संघटनानी लावून धरली होती. सध्या वनमंत्री पदाचा कारभार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. आज अखेर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रेड्डी यांच्यावर निलंबानाची कारवाई केली आहे. एखादा भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांवर आत्महत्या प्रकरणात अशा प्रकारे पहिल्यांदाच कारवाई झाल्याचे बोलले जात आहे.
शिवकुमार याच्या त्रासाला कंटाळून दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या केली होती. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून चव्हाण कुटुंबियांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून दीपालीला न्याय मिळणार नाही. तर, अशा अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
