by आघाडी सरकारने उद्योग क्षेत्राचा विश्वास गमावल्याने महाराष्ट्राच्या जीएसटी संकलनात घट
भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांची टीका
देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत असल्याचे मार्च मधील जीएसटी संकलनावरून दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात मात्र आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे राज्याच्या जीएसटी संकलनात लक्षणीय घट झाली आहे. राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे, खंडणीखोरीमुळे उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्र सरकारवरील विश्वास उडत चालला आहे, अशी टीका भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी शुक्रवारी केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. पाठक यांनी सांगितले की, मार्च मधील जीएसटी संकलनाने आजवरचा विक्रम (1 लाख 24 हजार कोटी) नोंदविला आहे. या संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सन 2020-21 मधील जीएसटी संकलन त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 21 हजार 600 कोटींनी कमी झाले आहे. बिहार, पंजाब, गुजरात, तामीळनाडूसारख्या राज्यांनी देखील महाराष्ट्रास करसंकलनाच्या टक्केवारीत मागे टाकले आहे. सरकारी अनागोंदीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात निराशा आहे, याचाच हा पुरावा आहे.
धरसोड धोरण, प्रशासनावरील सैल झालेली पकड, यांमुळे राज्याच्या तिजोरीत येणारा पैसा खंडणीच्या रूपाने खाजगी खिसे भरू लागल्याने महसुलात घट होऊ लागली आहे. एका बाजूला संकटावर मात करून देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने पूर्वीपेक्षाही नवी उंची गाठत असताना, महाराष्ट्र मात्र, अर्थव्यवस्थेचा आलेख घसरता असेल असे भाकित करून मोकळा झाला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था उणे 8 (-8) एवढी असेल अशी कबुली राज्य सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालातच दिल्याने नकारात्मक आणि निराश मानसिकता केव्हाच स्पष्ट झाली आहे, असेही श्री. पाठक यांनी नमूद केले.
श्री. पाठक म्हणाले की, वर्ल्ड बँक, मूडीज यासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी भारताच्या जीडीपी मध्ये 7 ते 11 टक्के एवढी वाढ होईल असा अंदाज वर्तविला आहे. मात्र, महाराष्ट्र मागे राहणार असे स्पष्ट चित्र आत्ताच्या परिस्थितीतून दिसत आहे.
महाविकासा ऐवजी महावसूली करण्याचेच धोरण या सरकारने अवलंबले असल्याने उद्योग विश्वात नाराजी आहे. राज्यातील उद्योग आपला गाशा गुंडाळून इतर राज्यात जात आहेत. एमआयडीसीची साईट हॅक झाल्यावर तात्काळ कारवाई करणे गरजेचे होते. कारण त्यामध्ये विविध उद्योगांविषयी महत्त्वाची माहिती असते. मात्र यासंबंधी तक्रार दाखल करण्यासाठीही 10 दिवस लागले. राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, धरसोड वृत्ती याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत, असेही ते म्हणाले.
