by शिक्षक दिन विशेष
"वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, नियमबाह्य बदली, रजा वेतन, सेवा निवृत्ती प्रकरणात होतेय अक्षम्य दुर्लक्ष"
नागपूर- जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील काही कारकून व अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांची पायमल्ली करून शिक्षकांना मानसिक व आर्थिक दृष्ट्या त्रास देणारी ठरत असल्याचा घणाघाती आरोप शिक्षक दिनाचे निमित्ताने महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक सेनेचे राज्य सरचिटणीस महेश जोशी यांनी केला असून अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यपद्धती न सुधारल्यास मनसे स्टाईल धडा शिकवला जाईल असा गर्भित इशारा दिला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पंचायत समिती सावनेर मधील पदवीधर शिक्षक विनोद घारपुरे यांना सन 2018-19 शैक्षणिक सत्रामध्ये शाळेत अतिरिक्त ठरत असल्याचे कारणावरून प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी समायोजन प्रक्रियेत शासनाची मार्गदर्शक तत्वे डावलून नियमबाह्य समायोजन केले असतांना जिप प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.
एवढेच नव्हे तर समायोजन प्रक्रिया अवैध ठरवून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी श्री घारपुरे यांचा 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी सुधारित आदेश काढून त्यांना पिपळा डाक बंगला शाळेत पदस्थापना देण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्यास सांगितले परंतु सदर आदेशाचे सुद्धा गट विकास अधिकारी व गट शिक्षणाधिकारी यांनी अनुपालन केले नसल्याचे महेश जोशी यांनी सांगितले.
एव्हढेच नव्हे तर श्री घारपुरे यांनी वैद्यकीय कारणास्तव घेतलेल्या रजा मंजूर न करता त्यांचे सम्पूर्ण महिन्याचे वेतन सुद्धा काढण्यात येत नव्हते.
तर दुसरीकडे पंचायत समिती नागपूर मधील केंद्रप्रमुख शरद भांडारकर यांची 2019 मध्ये केलेली प्रशासकीय बदली प्रक्रिया तत्कालीन जिप मुकाअ संजय यादव यांनी रद्दबातल केल्यामुळे भांडारकर यांनी 30 सप्टेंबर 2019 पासून जुलै ते सप्टेंबर 2019 या 3 महिन्याच्या वेतनाची मागणी केल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे तब्बल अकरा महिन्यांनी वेतन देण्याचे आदेश जिप मुकाअ योगेश कुंभेजकर यांनी काढले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 चे नियम क्र 9 व वित्त विभागाचा शासन निर्णय दि.2 जून 2003 मध्ये प्रशासकीय कारणास्तव झालेला विलंब हा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्याची तरतूद स्पष्ट असतांना शिक्षण विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर कालापव्यय केल्याचा दावा महेश जोशी यांनी केला आहे.
सदर दोन्ही प्रकरणं प्रातिनिधिक असून अशा प्रकारे शिक्षण विभागातील काही कर्मचारी व अधिकारी अनेकांना त्रासदायक ठरत आहे.
शिक्षक दिनाचे निमित्ताने शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने धन्यवाद द्यायचे असेल तर शिक्षण विभागातील प्रत्येक टेबलवरील प्रलंबित प्रकरणे तपासून दफतर दिरंगाई कायद्याच्या चौकटीत संबंधित कर्मचाऱ्यांवर मुकाअ यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेतर्फे करण्यात येत आहे.
