Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, सप्टेंबर २५, २०२०

शिक्षकांना Work from Home ची सवलत देण्यात यावी




 15 शिक्षक संघटनांचे जिल्हाधिकारी यांना साकडे 

नागपूर/ प्रतिनिधी
कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे . मानवी जीवन धोक्यात आले आहे . कोरोनाबाधीत रूग्णांची संख्या प्रचंड वाढल्यामुळे हॉस्पीटलमध्ये भरती करून घेण्यास मनाई केली जात आहे . कोरोना बाधीत रूग्णांना आपल्या घरीच उपचार घेण्याचे उपदेश दिले जात आहे . कोरोना रूग्ण घरीच उपचार घेत असल्याने परिवारातील इतर सदस्य बाधीत होऊ शकतात . कोरोना संक्रमण काळात शाळा महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आणि शिक्षकांना घरूनच अध्यापनाचे कार्य ( Online Education ) करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत . सरकारच्या निर्देशानुसार सर्व शिक्षक घरूनच अध्यापनाचे कार्य करत आहेत.


 Social Distancing चे पालन करून केवळ काम असल्यासच शिक्षकांनी शाळेत बोलवावे असे शासनाचे निर्देश असताना अनेक शाळा , महाविद्यालयामध्ये सर्वच शिक्षकांना बोलावले जात आहे . चार - चार तास शाळेत बसवून ठेवले जात आहे . कुठल्याही प्रकारची लेखी सूचना न देता केवळ तोंडी आदेशावरून शिक्षकांना शाळेमध्ये बोलावून कामाशिवाय बसवले जात आहे . शाळा महाविद्यालयामध्ये शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचारी आणि प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वर्दळीमुळे शिक्षक कोरोना संक्रमीत होत आहेत. शासनाच्या निर्देशांचे उलंघन होत आहे . काही शिक्षकांचे कोरानामुळे मृत्यू देखील झाले आहे . आपणास नम्र विनंती करण्यात येते की, शिक्षकांना कोरोना संक्रमण काळात Work from Home ची सवलत द्यावी व शाळांना खालील माहिती देण्याचे आदेश संबंधित विभागप्रमुखांना देण्यात यावे याकरिता आज मा. अरुण गाडे यांच्या नेतृत्त्वात 15 शिक्षक संघटनांनी संयुक्तपणे मा. जिल्हाधिकारी , नागपूर यांना निवेदन दिले. यावेळी अरुण गाडे कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ,  जयंत जांभुळकर फुले आंबेडकर टिचर्स असोसिएशन, रमेश विजेकर सत्यशोधक शिक्षक सभा, संजय निंबाळकर डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद संघटना प्रमुख यांची उपस्थिती होती. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.