by 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा जीवतीचा महा प्रताप
जिवती तालुक्यात आदिवासींना वन हक्क कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकारी यांनी वन हक्काचे पट्टे दिले आदिवासी बांधव पट्टा व सातबारा मिळाल्याने खूश झाले.
आदिवासींनी कर्ज मिळेल या आशेने आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायटी कडे तीन महिन्या अगोदर अर्ज केले तीन महिने लोटूनही अजूनही त्यांना कर्ज देण्यात आले नाही जिवती तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस सातबारे तयार करून पीककर्ज उचल करण्याच्या घटना घडत आहेत मात्र याचा भुर्दंड आदिवासी वनहक्क धारकांना भोगावे लागत आहे. वास्तविक बोगस सातबारे सादर केलेल्या लोकांवर बँक कारवाई करायला पाहिजे मात्र तसे न करता आदिवासी वनहक्क धारकांना चौकशीच्या नावाखाली कर्जापासून वंचित ठेवीत आहे. यामुळे आदिवासी वन हक्क धारकांना सावकाराच्या दारी नाईलाजास्तव जावे लागत आहे. आता तर सहकारी बँकेचे अधिकारी आदिवासी वन हक्क धारकांना पीक कर्जासाठी काही चिरीमिरी देण्यासाठी मजबूर करत करत आहेत की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
आदिवासी वनहक्क धारक मिळालेल्या पट्ट्याची व सातबारा ची होळी करावी की काय असे मत वन हक्क धारक कोदू कुमरे यांनी व्यक्त केले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे प्रशासन लक्ष द्यावा. व आदिवासी वाहनधारकांना तात्काळ पिक कर्ज देण्यात यावा अशी मागणी आदिवासी वनहक्क धारक करीत आहेत
