by 
गोसिखुर्द प्रकल्पग्रस्त च्या अमरावती भेटीत जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कङू यांनी 18 माार्च रोजी बैठक घेण्याची सूचना केली.
खालील विषयांवर चर्चा होणार आहे
१) गोसिखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित दि.२६/२/२००९ ला १८ वर्ष पूर्ण प्रकल्पग्रस्तास कृषी मजुरीचे २.९० लक्ष रुपये देणेसाठी ९२,२२० कुटुंबासाठी २६७४.३४ कोटी रुपये च्या प्रस्तावास मंजुरी देणे.
२) प्रकल्पग्रस्तांना स्वावलंबी बनविणेसाठी ५ ते २५ लाख रुपये कर्ज बिनव्याजी देने,त्यासाठी शासनाकडून interest subvention चे आदेश मंजूर करणे.
३) संपादित शेतीला न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर्थिक मोबदला देणे.
४) पुनर्वसन गावठाणात वंचित बाधितांना भुखंड आणि आर्थिक मोबदला देणेसाठी शासन निर्णय दि.२०/१/२०२० नुसार *गाऱ्हाणी निराकरण समिती* अंतर्गत कारवाही करणे.
५) ८ की.मी. च्या अंतरावररील उर्वरित शेती संपादित होईपर्यंत शासन नियमानुसार भूभाडे १८ कोटी रुपये संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करणे.
६) पुनर्वसन गावठाणात नागरी सुविधा आणि स्मशान भूमी योग्यरीत्या बांधणे.
७) पूर्णतः बाधीत भंडारा-नागपूर जिल्ह्यातील ८५ गावांचे वीजबिल आणि घरटॅक्स दि.३१.१२.२०२२ पर्यंत माफ करणेसाठी फक्त ८ कोटी रुपयेच्या प्रस्तावास मंजुरी देणे.
८) स्वतंत्र ग्रामपंचायत मागणी असलेल्या बाधित गावांच्या प्रस्तावास मंजुरी देने.
९) सण-२०१० चा रहिवास प्रमाण असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने प्रधानमंत्री घरकुल योजना देने.
१०) बेकायदेशीर जलसाठ्याने बळी पडलेल्या स्वर्ग. श्री.अरविंद पतरुजी लेकुरवाडे, श्यामदेव प्रल्हाद शिवरकर, नंदलाल नथुजी सातदेवे या तिन्ही मृत गोसेबाधितांच्या निराधार कुटुंबास थेट आर्थिक मदत २० लाख रुपये देण्याच्या सादर प्रस्तावास अमलात आणने.
सदर माहिती प्रहार गोसिखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्याशी बोलतांना दिली.
वीजबिल आणि घरटॅक्स १००% माफ होणारच ! वीज वितरण चे अधीक्षक अभियंता श्री.नाईक यांना कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांचे वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे दिले आदेश.
