by 
चिमूर/ प्रतिनिधी
अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी कायद्याची अंमलबजावणी व आताची स्थिती या विषयावर दि. १३ मार्च रोजी नागपुर येथील एनसीसीआय ख्रिस्तीन कौन्सिल कॅम्प येथे चर्चा सत्राचे आयोजन केले असल्याची माहिती कष्टकरी जन आंदोलनाचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी दिली.
दि. १३ मार्च रोजी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी (वन हक्काची मान्यता) अंतर्गत ज्या दावेदारांचे दावे रद्द केलेत त्यांच्या जमिनी पुढील सुनवाहीच्या आधी खाली करण्याचे आदेश दिलेत. वनविभागाचे काही सेवानिवृत्त अधिकारी, जमीनदार आणि वन्यजीव संरक्षणसाठी काम करना-या काही गैरसरकारी संघटनेद्वारे वनहक्क कायद्याच्या संवैधानिकतेला आव्हान करीत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय थांबवून ठेवला आहे आणि आपल्याला या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी अवकाश दिला आहे. या विरोधात संघर्ष आणि कार्य केले नाही तर पुन्हा अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी यांच्या अधिकाराचे शोषण होईल आणि ग्राम्साभाचा निर्णय घेण्याचा महत्वपूर्ण अधिकार आणि शक्तींना कमकुवत केले जाईल.
यासंदर्भात माहिती देताना सुरेश डांगे म्हणाले, २००६ ला झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. राज्यात एकच प्रशासन वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यभार करताना दिसते आहे. त्यामुळे ग्रामसभा, वनहक्क समित्या आणि दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया अपुरी राहिली आहे. कागदपत्राची जुळवाजुळव व पुरावे प्राप्त होत नाही. प्रशासनाचा चालढकलपना मोढ्या प्रमाणात दिसून येतो. या सर्व मुद्यावर चर्चा व कृती कार्यक्रमाची आखणी होणे गरजेचे आहे.
दि. १३ मार्च रोजी होणा-या चर्चासत्राला मार्गदर्शक म्हणून कष्टकरी जनआंदोलनाचे मुख्य संयोजक विलास भोंगाडे, एनसीसीआयचे प्रदीप बंसारीयार, विदर्भ सेंट्रल फार लेबर कन्समचे मोसेस गौर, सेंटर फार पीपल्स कलेक्टीवचे प्रदीप मोते यांचेसह कायद्याचे अन्य अभ्यासक उपस्थित राहणार आहेत. या चर्चासत्राला उपस्थित राहु इच्छीना-यानी विलास भोंगाडे मो. ९८९०३३६८७३ यांचेशी संपर्क साधावा असे आवाहन सुरेश डांगे यांनी केले.
