Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, डिसेंबर १७, २०१९

ग्रामपंचायत सदस्याच्या भाच्याच्या अतिक्रमीत जागेवर ईमला कर




आमच्या जागेवर केव्हा लागणार? नहर झोपडपट्टी वासीयांचा संतप्त सवाल

भानेगाव ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह


खापरखेडा-प्रतिनिधी
परिसरातील भानेगाव ग्रामपंचायत त्यांच्या गलथान कारभारामूळे चर्चेत आहे सदर ग्रामपंचायतच्या वार्ड क्रमांक 1 नहर परिसरात असलेले झोपडपट्टी परिसरातील नागरिक ग्रामपंचायतच्या कारभारामुळे कमालीचे त्रस्त झाले आहे त्यांनी अतिक्रमन केलेल्या जागेवर ईमला कर लावून देण्याची मागणी करण्यात आली मात्र ग्रामपंचायत प्रशासना कडून मागील अनेक वर्षांपासून ईमला कर लावून देण्यात आल्या नाही मात्र यादरम्यान एका ग्रामपंचायत सदस्याच्या भाच्याला विज पुरवठा घेण्यासाठी हि सवलत देण्यात आली त्यामुळे नहर परिसरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी त्यांच्या जागेवर ईमला कर कधी लावणार? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे  सावनेर पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या भानेगाव ग्रामपंचायत येथे मागील अनेक वर्षांपासून केदार गटाची सत्ता असून आ केदार यांचे निकटवर्तीय रविंद्र चिखले हे 2017 ला झालेल्या ग्रामपंचायतच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदावर थेट निवडून आले आहेत सदर ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील वार्ड नंबर 1 नहर परिसरात मागील अनेक वर्षापासून 20 -25 कुटुंब वास्तव्यास आहे नागेश्वर कवडू बर्वे, कलाबाई बिंजाडे, वैशाली रमेश उईके, कुसुम डहाके, ओकार सरोदे, गिता प्रकाश भिमटे आदि नागरिकांनी त्यांच्या अतिक्रमण केलेल्या जागेवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम अंतर्गत ईमला कर लावून देण्यासंदर्भात सन 2015 पासून शपथ पत्र व अर्ज सादर केलेत तर काहींनी 2019 मध्ये सुद्धा पाठपुरावा केला मात्र त्याना ईमला कर लावून देण्यात आला नाही अलीकडच्या काळात  ग्रामपंचायत सदस्य नंदकिशोर डोंगरे यांचा भाचा दिपक शिंगाडे यानी नहर परिसरात अतिक्रमण करून किराणा दुकान थाटले आहे वास्तविक पाहता ग्रामपंचायत सदस्य डोंगरे यांचेच किराणा दुकान असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे यासंदर्भात ग्रामपंचायत सदस्य नंदकिशोर डोंगरे यांनी विज पुरवठा घेण्यासाठी त्यांच्या भाचाच्या नावावर ईमला कर पावती घेतली असल्याचे सांगितले.मात्र 2015 पासून मागणी करीत असलेल्या नागरिकांना ईमला कर लावून देण्यात आला नाही गावाचा सरपंच जनतेतून थेट निवडून आल्याने त्यांच्यासाठी गावातील सर्वच नागरिक एक सारखे आहेत त्यामुळे मग एक मायचा एक मावशीचा कसा काय होऊ शकतो असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.



महावितरण कंपनीने दिला नियमबाह्य विज पुरवठा
अलिकडे महावितरण कंपनीने ग्रामपंचायत कडून विजेचा दाखला मागविने ग्राहकांकडून बंद केले आहे पण विज पुरवठ्या साठी मिटर देत असतांना कर पावती आवश्यक आहे अलीकडे विज चोरी करण्यापेक्षा महावितरण कंपनीने मिटर देण्याचा सपाटा लावला आहे ग्रामपंचायत सदस्य यांचा भाचा दिपक शिंगाडे यांनी विज पुरवठा घेण्यासाठी भानेगाव ग्रामपंचायत कडून ईमला कर पावती घेतली त्यांना रितसर मिटर देण्यात आले मात्र अतिक्रमण केलेल्या जागेत इलेक्ट्रिक खांब नसल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या भागातून विज पुरवठा देण्यात आला जवळपास हे अंतर 100 फूट असल्याची माहिती आहे केव्हाही या ठिकाणी घातपात होण्याची शक्यता आहे महावितरण कंपनीने काही अटी शर्ती दिल्या आहेत राष्ट्रीय महामार्गावरून शिंगाडे यांना सर्व्हिस वायर देण्यात आला आहे सदर बाब हि नियम बाह्य आहे सदर विज पुरवठा देतांना सर्व नियम धाब्यावर बसवून दिला आहे यासंदर्भात महावितरण कंपनीचे अभियंता बामलोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चौकाशी करणार असल्याचे सांगितले. 



दुकानासाठी विज पुरवठा आवश्यक
वार्ड नंबर 1 नहर परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी चहा, पानठेला, पंचर दुकाने, उपहार गृह ,कपडे प्रेस आदि दुकाने थाटलेली आहे भानेगाव हद्दीतील पारशिवनी टी पाईन्ट अलीकडे रोजगाराचे केंद्र बनले आहे मात्र याठिकाणी विज पुरवठा घेण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून कडून त्यांना ईमला कर पावती आवश्यक आहे सदर ग्रामपंचायत प्रशासन येथील नागरिकांना रोजगार देऊ शकत नाही मात्र जो आपल्या पायावर उभा होण्याचा प्रयत्न करतो त्यांना मदत करने तितकेच खरे आहे मात्र सर्व मुंग गिळून बसले आहेत.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.