by
भामरागड/प्रतिनिधी:
प्रत्येक व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे, यासाठी भामरागडचे तहसीलदार कैलास अंडील यांनी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. नागरिकांना त्यांच्या घरी जातीचे प्रमाणपत्र नेऊन दिले जात आहे.
आदिवासींसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. मात्र काही नागरिकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने सदर नागरिक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब भामरागडचे तहसीलदार कैलास अंडील यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे प्रत्येकाला जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल, यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली. संपूर्ण महसूल विभागाची यंत्रणा कामाला लावली.
तहसील कार्यालयाच्या वतीने २५ ते २७ फेब्रुवारीदरम्यान समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात हेमलकसा येथील शिबिरात १०५, बेजूर येथे ८०, इरपणार येथील ४६ नागरिकांना जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार निखील सोनवने, वरिष्ठ लिपीक फारूख शेख, कनिष्ठ लिपीक प्रकाश सेगमकर, कोतवाल संतोष हबका आदी उपस्थित होते. समाधान शिबिरादरम्यान मार्गदर्शन करताना तहसीलदार कैलास अंडील यांनी विविध योजनांची माहिती दिली. योजनांचा लाभ घेताना काही अडचणी निर्माण होत असल्यास आपल्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले.
२०१७-१८ मध्ये २ हजार ४७ नागरिकांना जातप्रमाणपत्र मिळाले. २०१८-१९ मध्ये ८ हजार ५०० नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत १ हजार ४०५ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात १५ हजार नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहेत. भामरागड तालुक्यात एकूण २५ हजार आदिवासी नागरिक आहेत. एकही नागरिक प्रमाणपत्रापासून वंचित राहणार नाही, अशी माहिती तहसीलदारांनी दिली.
