by चंद्रपूर : अंबुजा सिमेंट उद्योगाला पकडीगुड्डम धरणाचे पाणी देण्याकरिता अठरा वर्षांचा करार यावर्षी संपणार आहे. तो पाणी करार शासनाने संपुष्टात आणून, शेतकèयांना qसचनाकरिता व चौदा गावातील जनतेला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सय्यद आबिद अली यांनी एका निवेदनातून केली आहे.
पकडीगुड्डम धरणात कारगाव (खु.) कारगाव (बु.) धनकदेवी, मरकागोंदी, ताडा, धानोली पिपर्डा, कुसळ, वनसडी, बेलगाव, qचचोली, सोनुर्ली, इजापूरी, खिरडी, वडगाव, रामपुर, आसन या गावांचा समावेश आहे. पकडीगुडम धरण qसचन व गावातील पिण्याचे पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने धरणाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ गायकवाड, तात्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलास देशमुख यांनी पकडीगुड्डम भागातील शेतकèयांच्या भावना व आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन बैठक घेतली. नंतर युतीच्या शासन काळात तात्काळीन पालकमंत्री शोभाताई ङ्कडणवीस, खासदार अहीर, आमदार वामनराव चटप यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत अंबुजा सिमेंट उद्योगाला पकडीगुडम धरणातून पाणी देण्याचा व १४ गावांना पिण्याचे पाणी देण्याचा करार करण्यात आला. करार करताना अबुंजाचे वरीष्ठ अधिकाèयांनी पकडीगुड्डम धरणाच्या परिसरातील १८ गावांना आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत विकास व स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु १९९४ पासून आजपर्यंत येथील बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्यात आलेला नाही. उलट प्रकल्पग्रस्त बारा गावांचा विकास खुंटला आहे.
पकडीगुड्डम धरणाचा पाणी करार झाल्यापासून qसचनाखाली ३२०० ऐकर क्षेत्र येत असलेल्या क्षेत्रात ५० टक्के qसचनसुद्धा झाले नाही. त्यामुळे शेतकèयांना याचे चटके सहन करावा लागले. मागील २० वर्षात कोरपना व राजुरा तालुक्यात पकडीगुडम. अमलनाला, डोंगरगाव वगळता एकही नवीन प्रकल्प नव्याने आलेले नाही. ३२०० हेक्टर क्षेत्र qसचनाखाली आलेला नाही. अंबुजाचे वरिष्ठ अधिकारी, शासन प्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत qसचन व विविध विकास कामांचे उपक्रम राबविण्याची हमी दिली होती. मात्र, अंबुजा सिमेंट ङ्काऊन्डेशनने कोणतेही काम केलेले नाही.
जलस्वराज्य, प्रकल्प राष्ट्रीय सम विकास कार्यक्रम, डी. पी. ए. पी., तंबाखू विरोधी कार्यक्रमात शासनाचा निधी वापरण्यात आला. शासनाच्या धोरणानुसार सि. एस. आर. निधीमधून गावातील मुलभूत सुविधा, नवीन तांत्रिक शेती, विषयक उपक्रम राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, असे कोणतेही उपक्रम येथे राबविण्यात आले नाही.
पैनगंगा नदीवरून मागील १० वर्षांपासून उच्च पातळीचे बांध बांधून सिमेंट उद्योगांना पाणी देण्याची मागणी केली होती. परंतु, याकडे शासनाने व सिमेंट उद्योजकांनी दुर्लक्ष केल्याने भविष्यात या परिसरात पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. पाणी करार संपुष्टात येत असल्याने अंबुजा सिमेंट उद्योगाला पकडीगुडम धरणाचे पाणी यापुढे देऊ नये, अशी मागणी आबिद अली यांनी केली आहे.
पकडीगुड्डम धरणात कारगाव (खु.) कारगाव (बु.) धनकदेवी, मरकागोंदी, ताडा, धानोली पिपर्डा, कुसळ, वनसडी, बेलगाव, qचचोली, सोनुर्ली, इजापूरी, खिरडी, वडगाव, रामपुर, आसन या गावांचा समावेश आहे. पकडीगुडम धरण qसचन व गावातील पिण्याचे पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने धरणाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ गायकवाड, तात्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलास देशमुख यांनी पकडीगुड्डम भागातील शेतकèयांच्या भावना व आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन बैठक घेतली. नंतर युतीच्या शासन काळात तात्काळीन पालकमंत्री शोभाताई ङ्कडणवीस, खासदार अहीर, आमदार वामनराव चटप यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत अंबुजा सिमेंट उद्योगाला पकडीगुडम धरणातून पाणी देण्याचा व १४ गावांना पिण्याचे पाणी देण्याचा करार करण्यात आला. करार करताना अबुंजाचे वरीष्ठ अधिकाèयांनी पकडीगुड्डम धरणाच्या परिसरातील १८ गावांना आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत विकास व स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु १९९४ पासून आजपर्यंत येथील बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्यात आलेला नाही. उलट प्रकल्पग्रस्त बारा गावांचा विकास खुंटला आहे.
पकडीगुड्डम धरणाचा पाणी करार झाल्यापासून qसचनाखाली ३२०० ऐकर क्षेत्र येत असलेल्या क्षेत्रात ५० टक्के qसचनसुद्धा झाले नाही. त्यामुळे शेतकèयांना याचे चटके सहन करावा लागले. मागील २० वर्षात कोरपना व राजुरा तालुक्यात पकडीगुडम. अमलनाला, डोंगरगाव वगळता एकही नवीन प्रकल्प नव्याने आलेले नाही. ३२०० हेक्टर क्षेत्र qसचनाखाली आलेला नाही. अंबुजाचे वरिष्ठ अधिकारी, शासन प्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत qसचन व विविध विकास कामांचे उपक्रम राबविण्याची हमी दिली होती. मात्र, अंबुजा सिमेंट ङ्काऊन्डेशनने कोणतेही काम केलेले नाही.
जलस्वराज्य, प्रकल्प राष्ट्रीय सम विकास कार्यक्रम, डी. पी. ए. पी., तंबाखू विरोधी कार्यक्रमात शासनाचा निधी वापरण्यात आला. शासनाच्या धोरणानुसार सि. एस. आर. निधीमधून गावातील मुलभूत सुविधा, नवीन तांत्रिक शेती, विषयक उपक्रम राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, असे कोणतेही उपक्रम येथे राबविण्यात आले नाही.
पैनगंगा नदीवरून मागील १० वर्षांपासून उच्च पातळीचे बांध बांधून सिमेंट उद्योगांना पाणी देण्याची मागणी केली होती. परंतु, याकडे शासनाने व सिमेंट उद्योजकांनी दुर्लक्ष केल्याने भविष्यात या परिसरात पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. पाणी करार संपुष्टात येत असल्याने अंबुजा सिमेंट उद्योगाला पकडीगुडम धरणाचे पाणी यापुढे देऊ नये, अशी मागणी आबिद अली यांनी केली आहे.
