- उपराष्ट्रपती श्री. वैकेंया नायडू यांचे प्रतिपादन
- 9 व्या ‘ अॅग्रोव्हिजन – 2017 ‘ कृषीप्रदर्शनीचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्‍ते उद्घाटन
- 10 ते 13 दरम्यान कृषी प्रदर्शनीचे आयोजन
नागपूर/ प्रतिनिधी - ‘बेसिक कल्‍चर’ ऑफ इंडिया इज ‘अॅग्रीकल्‍चर’ असे सांगून शेतीसारख्‍या असंघटित क्षेत्राला उदयोग क्षेत्राइतकेच महत्‍व देऊन त्‍यावर लक्ष केंद्रीत करण्‍याची गरज आज आहे, असे प्रतिपादन भारताचे उपराष्ट्रपती श्री. वैकेंया नायडू यांनी आज नागपूरात केले. स्‍थानिक रेशीमबाग मैदान येथे 10 नोव्हेंबर ते 13 नोव्हेंबर 2017 दरम्यान अॅग्रोव्हिजन संस्थान, एम.एम.एक्टिव्ह , विदर्भ इॅकॉनॉमिक डेव्हवलपमेंट काउसींल (वेद), पूर्ति उद्योग समूह व महाराष्ट्र उद्यमशिलता विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कृषी प्रदर्शन ‘ अॅग्रोव्हिजन – 2017 ‘ चे उद्घाटन आज त्‍यांच्‍या हस्‍ते झाले, त्‍यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, राज्‍याचे कृषी मंत्री श्री. पाडुरंग फुंडकर, जलसंपदा मंत्री श्री. गिरीष महाजन, राज्यांचे उर्जा मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे , पशुसंवर्धन मंत्री श्री. महादेव जानकर, अॅग्रोव्हिजन सललागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सी.डी. मायी प्रामुख्‍याने उपस्थित होते.
आज शेती व्‍यवसायाकडे वळण्‍यासाठी भावी पाढी उत्‍सुक नाही, याकरिता कृषी विषयक संस्‍था, बॅक, संशोधन संस्‍था यांनी बहुआयामी दृष्टिकोन असलेले धोरण अंगीकारून समर्पित प्रयत्‍न केले पाहिजे. मूल्‍य वर्धन, पीकांचे वैविध्‍यीकरण, खादय प्रक्रीया संस्करण यांच्या माध्‍यमातून हे शक्‍य आहे. ‘ई-नाम’(ई-नॅशनल अॅग्रीकल्‍चर मार्केट)’ ऑनलाईन पोर्टलच्‍या साहाय्याने शेतक-यांना आपल्‍या कृषी उत्‍पादनाकरिता योग्‍य बाजारपेठ देशभरात शोधणे सोपे झाले आहे. शेतक-यांना 24 तास विज, रस्‍त्‍यांची सुविधा, सिंचन, बाजारपेठ व वैज्ञानिक संशोधन व्‍दारे पीकांना संरक्षण मिळाल्‍यास कर्जमाफीसारख्‍या उपायांची गरज भासणार नाही. विदर्भातील कृषीक्षेत्राची स्थितीवर भाष्‍य करतांना श्री. नायडू यांनी विदर्भातील शेतक-यांनी कापूस, सोयाबीन, संत्रा यासारख्‍या परंपरागत पीकांची लागवड करण्‍यासोबत उस, डाळींब, अद्रक, हळद यासारख्‍या पीकांचीही भरघोस लागवड आता सुरू केली आहे, याकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
अॅग्रोव्हिजन हे ख-या अर्थाने मध्य भारतातील सर्वात मोठे कृषी प्रदर्शन म्हणून उदयास आले असून शेतीला एक शाशवत व आर्थिकदृष्टया सक्षम व्यवसाय म्हणून शेतक-यांमध्ये आत्मविश्वासही निर्माण करत आहे, असे विचार उपराष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केले.
- जल संपदा मंत्रालयातर्फे जागतिक बँकेच्‍या साहाय्याने 6,000 कोटी रू. चा प्रस्ताव
उपराष्ट्रपती हे स्‍वत: शेतकरी पुत्र असल्‍याने त्यांना शेतक-यांच्या व्‍यथा समजतात म्हणून आपण त्यांना अॅग्रोव्हिजनचे उद्घाटन करण्‍याची विनंती केली, असे केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांनी सांगितले. महाराष्‍ट्रात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्‍वात जलसंधारणाचे काम देशभरात नावाजले आहे. गोसीखूर्द सारखा ब-याच वर्षापासून रखडलेला प्रकल्‍प महाराष्ट्र शासनाच्‍या जलसंपदा मंत्रालयाच्‍या साहाय्याने 2019 पर्यंत आपण पुर्ण करू, यासाठी 750 कोटी रूपयेही केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयातर्फे देण्यारत आले आहेत, जागतिक बँकेच्‍या साहाय्याने 6,000 कोटी रू. चा प्रस्ताव केंद्रीय जनसंपदा मंत्रालयातर्फे करण्‍यात आला असून यामूळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, राजस्‍थान, गुजरात, मध्‍यप्रदेश, ओरीसा, झारखंड, छत्‍तीसगड या राज्‍यांना कमी भांडवलात जलपुरवठा होणार आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत विदर्भातील बावनथडी, निम्‍नवर्धा,बेंबळा खडकपूर्णा, डोंगरगाव, गोसीखूर्द, निम्‍नपेढी या सात प्रकल्‍पांचा समावेश असलेल्‍या सुमारे 30 हजार कोटी रूपयाचा प्रकल्पामुळे 10 लाख एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्‍पातील 3 ते 4 प्रकल्‍प पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्‍पही 2018 च्‍या अखेरीस पूर्ण करण्याचा प्रयत्‍न आपण करू . गुजरात व महाराष्ट्र दरम्यान असलेल्‍या दमनगंगा व पिंजर जोड प्रकल्पाअंतर्गत 4 अतिरिक्त प्रकल्‍प मंजूर झाले असून यासाठी 90 % अनुदान केंद्रशासन व 10 % अनुदान महाराष्ट्र व गुजरात शासन देत आहे. या प्रकल्‍पामूळे मराठवाडयातील जायकवाडी, उत्‍तर महाराष्ट्र, नाशिक, अमहदनगर या प्रदेशातील धरणांचा पाणीसाठा वाढणार आहे. सुमारे 25 हजार कोटीच्‍या तरतुदीच्‍या या प्रकल्‍पातील पहिल्‍या प्रकल्पाचा शुभारंभ येत्‍या 3 महिन्‍यात आपण पंतप्रधानांच्‍या हस्‍ते करू, अशी घोषणा श्री. गडकरी यांनी यावेळी केली.
सिंचनासाठी कनाल ऐवजी पाईपचा वापर केल्‍याने भू-संपादनाचा खर्च वाचेल. अशा प्रकारचा निर्णय महाराष्ट्र व मध्‍यप्रदेशने घेतला आहे. पाईपव्‍दारे ठींबक सिंचनाने हे पाणी दिल्‍यास पिकाची उत्‍पादकात वाढणार आहे. महाराष्‍ट्रात शासनाने सिंचनाच्‍या अर्थसंकल्‍पाच्‍या प्रस्‍तावात वाढ करण्‍याची गरज आहे असे सांगून श्री. गडकरी यांनी महाराष्ट्र शासनाला 24 हजार कोटीचा प्रस्ताव सादर करावा यासाठी नाबार्डच्‍या साहाय्याने केंद्र शासन आवश्यक ती मदत करेल, असे सांगितले.
- मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस
अॅग्रोव्हिजनच्‍या माध्‍यमातून लक्षावधी शेतक-यांना नवीन पद्धती, कृषी तंत्रज्ञानयाची महिती मिळेल व ते प्रत्‍यक्ष शेतीमध्‍ये याचा अवलंब करून त्‍यांची उत्‍पादकताही वाढवतात, असे मत मुख्‍यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. 8-9 वर्षापासून प्रशासकीय मान्‍यतेअभावी रखडून पडलेले जलसिंचन प्रकल्पांना आता मान्‍यता मिळत आहे. गोसीखूर्द प्रकल्‍पासाठी लागणा-या निधीतून 150कोटी अधीच श्री. गडकरी यांनी उपलब्‍ध करून दिले आहेत. यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत नेरला उपसा सिंचन योजना व उजव्‍या कालव्‍याच्या ई-जलपुजन उपराष्ट्रपतींनी आज अॅग्रोव्हिजन मधून केले, याचा विशेष उललेख त्यांनी यावेळी केला.
अॅग्रोव्हिजन कार्यशाळेचे उद्घाटकीय कार्यक्रमाचे प्रास्‍ताविक आयोजन सचिव श्री. रवि बोरटकर यांनी केले. यावेळी उपराष्‍ट्रपतींना गडकरींच्‍या हस्‍ते बाबूंच्या तंतूपासून बनविलेला विशेष शर्ट भेट म्हणून देण्‍यात आला. अॅग्रोव्हिजन दिग्‍दर्शकीचे यावेळी विमोचनही करण्‍यात आले. या कार्यक्रमास कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी लोकप्रतिनिधी व देशभरातून आलेले कृषी बांधव उपस्थित होते.
नागपूर : नामांकित आणि श्रेष्ठ व्यक्तिच्या आणि संस्थांच्या हित व स्वार्थासाठी स्वातंत्र्याचा बळी जाणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. कारण राजकारणात व्यक्तिपूजा हे अध:पतनाचा हमखास मार्ग असून ती नंतर हुकुमशाहीकडे वाटचाल असते, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आधीच दिला असून ही गोष्ट पुन्हा एकदा सांगण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन देशाचे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी यांनी येथे केले.
