by 
सदर लोक अदालतीमध्ये वरोरा येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर येथे प्रलंबित असलेले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ पक्षकार असलेल्या भूसंपादनाची एकूण 133 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 82 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून मोबदल्याची एकूण रक्कम 5 कोटी 28 लक्ष 87 हजार 805 रुपये संबंधित / शेतकरी यांना अदा करण्यात आले. सदर भूसंपादनाची प्रकरणे बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित होती, परंतु महामंडळाने व पक्षकारांनी तडजोडीची तयारी दाखवून सदर प्रकरणात मोबदलाची रक्कम अदा केलेली आहे. आजपर्यंत झालेल्या लोक अदालतीपैकी या लोक अदालती मध्ये ही विशेष बाब आहे . वरील प्रमाणे भूसंपादन प्रकरणाबाबत लोक अदालत यशस्वी होण्यासाठी सर्व न्यायाधीश , सर्व वकील, सर्व न्यायालय कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांनी सहकार्य केले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी यांनी दिली आहे.
