चिंता करू नका; गुढीपाडव्यापासून खासगी ट्रव्हल्समध्ये महिलांना ५०% तिकिट सवलत

महाराष्ट्र राज्य एसटी ( ST bus news) बसमध्ये महिलांना 50 टक्के तिकीट सवलत सुरवात झाली आहे, यावर आनंद व्यक्त होत असतांना काहींनी विरोधही केला. ५० टक्के सवलतींमुळे खासगी बसेना फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गुढीपाडव्यापासून खासगी ट्रव्हल्समध्ये महिलांना ५०% तिकिट सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. हि सवलत चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात लागू होईल.

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पत Women ST Bus Concession In Ticket महिलासाठी ५०% एसटी महामंडळ च्या बसेस च्या तिकीट मध्ये ५०% सूट देण्याची घोषणा केली होती. आणि त्याची अंमलबजावनी पण सुरु झालेली आहे. त्याच घोषनेचा धागा पकडत चंद्रपूर गडचिरीलो ट्रवल्स असोसिएशन ने ट्रवल्स ने प्रवास करणाऱ्या महिलाकरिता तिकिटमध्ये ५०% टक्के विशेष सूट देण्याची घोषणा केली.

चंद्रपूर गडचिरोली ट्रॅव्हल असोसिएशन (Chandrapur Gadchiroli Travel Association) च्या सदस्यांनी तात्काळ मीटिंग घेत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला प्रतिसाद देत ट्रॅव्हल्स ने रोज हजारोच्या पटीत प्रवास करणाऱ्या महिलासाठी ५०% तिकिटमध्ये सूट देण्याची घोषणा करून त्याची अंमलबजावनी उद्यापासून गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्त साधत करण्याचे ट्रॅव्हल्स असोसिएशन च्या पधादिकाऱ्यांनी जाहीर केले. त्याच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

तोट्यात चाललेल्या लाल परीला चांगले दिवस येण्यात हातभार लागू शकतो का? हा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला उत्कृष्ट निर्णय आहे असे माजी सिविल इंजिनियर शशिकांत पकाले यांनी व्यक्त केले.

१. एसटी च्या गाड्या मुंबई पुणे हा एकाधिकार मार्ग सोडला तर इतर बऱ्याच ठिकाणी अर्धवट भरलेल्या असतात. महिलांना ५०% सवलत दिल्याने या बस भरुन वाहतील. त्यामुळे जो पैसा मिळेल तो काहीही न करता अतिरिक्त कमाई असेल. बऱ्याच मार्गावर ती तोट्यात चालते. तसे मार्ग फायद्यात येतील.

२. महिला वर्ग जो खाजगी बस गाड्यांनी प्रवास करायचा तो सगळा आता एसटीनेच प्रवास करेल. ही एक आयतीच कमाई होऊन बसेल. सोबत पुरुष सदस्य असला तरीही एकंदर खर्च ७५% प्रति व्यक्ती (दोघे मिळून १५०%) येईल. त्यामुळे खाजगी बस गाड्यांचे अंदाजपत्रक कोसळेल. एसटी मात्र भरभरून किंबहुना जादा बसगाड्या सोडायला लागतील.

३. पर्यटनाला चालना मिळाल्याने महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडेल आणि तीर्थाटन, पर्यटन केल्याने या ठिकाणी व्यवसाय वाढीला लागेल. समृध्दी महामार्गावर वेळ वाचल्यामुळे आताच तीर्थाटन आणि पर्यटन वाढीला लागले आहे.

४. भविष्यात महिलांचे गट बाहेर निघाल्यामुळे आतापर्यंत घरात साचलेला पैसा याद्वारे बाजारात येईल(आठवा नोटबंदीच्या वेळेस किती पैसा महिलांकडे होता). त्यातील मोठा हिस्सा आता एसटीला मिळेल.

५. एसटीला आता जादा बसेस सोडाव्या लागतील. तसेच काही नवीन चालक, वाहक, आणि तत्सम स्टाफची भरती करावी लागेल.

६. एसटीचे दरडोई उत्पन्न कमी होईल. पण प्रवाशांची संख्या एकाएकी वाढल्याने टर्न ओव्हर वाढून नफा वाढेल.

७.एकंदरीत खाजगी बसची वाहतुक रोडावल्याने त्यांचे वाईट दिवस येतील तर एसटीची लाॅटरी लागल्याने एसटीला ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल.

८. आंतरराज्यीय एसटी बससेवा जी सामान्यतः दोन राज्यांत नफा विभागते. तिथेही आता त्या राज्यातील महिला प्रवासी स्वस्त पडत असल्याने नवरा बायको दोघेही एसटीने प्रवासाला प्राधान्य देतील.

९. जरी आपण ५०% सवलत आहे असे म्हणत असलो तरी प्रत्यक्षात एक पुरुष सोबतीला निघाल्याने खरी सवलत विभागून २५% च राहील. हा एसटीचा निव्वळ नफा राहील. घोषित सवलत जरी ५०% सांगितली तरी एसटीला ती सवलत अंदाज २५ ते ३०% एवढीच द्यायला लागणार आहे. त्यामुळे एसटीला नुकसान अर्थाअर्थी होणारच नाही.

१०. बस रिकामी धावो की भरून, मेंटेनन्स, इन्शुरन्स, टोल टॅक्स, स्टाफ खर्च तेवढाच राहील. त्यामुळे प्रत्यक्षात दरडोई निव्वळ उत्पन्न अगोदरपेक्षा वाढेल, पण कमी मात्र होणार नाही.

११. सरकार कोणताही निर्णय अभ्यास करुनच घेते. विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यात नावाजलेले आहेत. तेव्हा नफा होणार हे निश्चित.

१२. तसेही हे सरकार आल्यावर एसटीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न सुरू झालेच होते. या निर्णयामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

१३. येणाऱ्या निवडणुकीत शेतकरी (₹६००० मदत) आणि लोकसंख्येच्या ५०% महिला मतदार यांची एकगठ्ठा मतांची तजवीज या सरकारने आताच करुन ठेवली आहे.

Chandrapur Gadchiroli Travel Association

निवृत्त वायुसैनिक आणि वस्तु सेवा कर अधिकारी एकनाथ वाघ यांच्या मते, सरकारकडे जे उत्पन्न येते ते कर आणि इतर महसुलातून येते. त्यामुळे कोणतीही सवलत देतांना एकीकडून नागरिकांकडून कर गोळा करणे आणि दुसरी कडे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन राजकीय फायद्यासाठी मुक्त हस्ताने उधळण करणे, यामुळे विकास कामावर अंकुश लागतो. सवलत देऊ नका, असे मी मुळीच म्हणणार नाही, परंतु अशा सवलती या नागरिकांच्या आर्थिक निकषावर असावे, त्यामुळे गरजु लोकांनाच याचा फायदा होईल, हा प्राथमिक मुद्दा तपासला पाहिजे.

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना एकतर अगोदरच तुटपुंजे वेतन आहे, ते पण वेळेवर दिले जात नाही. एसटी अगदी तोट्यात चालली असतांना सरकट अशा सवलती देणे, हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे द्योतक नाही.

मला असे वाटते की कोणतीही सवलत देतांना आर्थिक उत्पन्न ही प्राथमिक बाब असावी. एक अनुभव सांगु इच्छितो, सध्या स्वस्त धान्य दुकानात विनामूल्य धान्य वाटप सुरू आहे. खेदाची गोष्ट सांगायची तर हे धान्य दुकादारांना अर्ध्या किमतीत विकले जाते. थोडक्यात 12 ते 13 रुपये किलो किमतीने तांदूळ घेऊन 28 रुपये किलोने दुकानदार विकतात. त्यामुळे नागरिकांकडुन वसुल केलेल्या कराचा, सवलत देताना योग्य आर्थिक निकष अगोदर सक्षम अधिकाऱ्याकडुन प्रमाणित करून अशा सवलती द्याव्यात, असेही ते म्हणाले.