by चंद्रपूर:
महाराष्ट्र शासनाने 31 जुलै 2017 रोजी अधिसुचना काढून महाराष्ट्रातील व्यावसायिक समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण केलेले आहे. सदरील अधिसुचना आदिवासी विकास विभागाने काढली असून, यापूर्वी वर्ग – 1 व 2 या पदासाठी नियुक्तीची अर्हता ही समाजकार्य पदवी प्राप्त उमेदवार होती. परंतु शासनाच्या या अधिसुचनेने कोणत्याही शाखेच्या पदवीधरासाठी हे पद खुले केलेले आहे. व्यावसायिक समाजकार्य हे ज्ञान कौशल्य प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाच्या आधारावर असून, या अभ्यासक्रमात कल्याणकारी सेवांना समावेश केलेला असून सुद्धा शासनाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असल्यामुळे शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात समाजकार्य पदवी धारकांनी विरोध करत त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचें निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या मोर्चात शेकडो समाजकार्य पदवीधर उपस्थित होते.
समाज कल्याण चे मूळ सेवा प्रवेश नियम १९६४ व १९८० जसेच्या तसे ठेवण्यात यावे. शासनाच्या विविध विभागात प्रकल्पात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या समाज कार्य पदवीधारकांना तीन वर्षाच्या सेवेनंतर शासन सेवेत नियमित करण्यात यावे. या सह इतर मागण्यांना घेऊन आज राज्यव्यापी मोर्चा काढण्यात आला होता.या मोर्चात शेकडो समाजकार्य पदवीधर उपस्थित होते.
