by 
जुन्नर /आनंद कांबळे :
सामुहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभांनी भविष्यात करावयाची वाटचाल, ग्रामसभांचे सबलीकरण, वनांचे संरक्षण, व्यवस्थापन, नियोजन आणि पुननिर्माण करण्यासाठी ग्रामसभांनी करावयाचे नियोजन यासाठीची कार्यशाळा जुन्नर येथे पार पडली.
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ या कायद्याने आदिवासी आणि इतर पारंपारिक वन निवासी ज्यांचा उदरनिर्वाह वनांवर अवलंबून होता त्यांच्यावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे काम झाले आहे. हा कायदा होण्यापूर्वी फॉरेस्ट विभागाच्या माध्यमातून वनांचे संरक्षण करण्याचे काम केले जात होते. यामध्ये स्थानिकांना कोणतेही अधिकार नव्हते. परंतु आता ही जबाबदारी ग्रामसभांवर आहे. ग्रामसभांनी त्यांची जबाबदारी ओळखून पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन व्हावे म्हणून अखिल भारतीय किसान सभा पुणे जिल्हा समितीने या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते.
किसान सभेचे उपाध्यक्ष अॅड. नाथा शिंगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यशाळेमध्ये वनहक्क कायदा व सामुहिक वनहक्क प्रक्रिया या विषयावर किरण लोहकरे, सामुहिक वन हक्क अंतर्गत कार्ययोजना या विषयावर डॉ. विजय एदलाबादकर, तर सामुहिक वनहक्क गरज व पुढील नियोजन या विषयावर डॉ. अमोल वाघमारे यांनी मार्गदर्शन केले.
वन हक्काचा कायदा मंजूर होऊन १७ वर्षे झाली. या १७ वर्षांत पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर मध्ये केवळ २८, आंबेगाव मध्ये ११ तर राजगुरुनगर मध्ये फक्त ९ ग्रामसभांनाच आतापर्यंत या कायद्यान्वे अधिकार प्राप्त झालेले. ही प्रक्रिया अतिशय संथ असून यामध्ये स्थानिक ग्रामसभा आणि प्रशासन या दोघांच्या समन्वयाने राहिलेले दावे दाखल करून तातडीने मंजूर करण्याची गरज आहे, असे अॅड. नाथा शिंगाडे म्हणाले.
तसेच अजून पर्यंत सामुहिक आणि व्यक्तिगत दाव्यांची प्रक्रिया अपूर्ण असतानाच या वननिवासी आदिवासी जनतेवर इको सेन्सेटिव्ह झोन, वन्य जीव क्षेत्र मानव विरहित करण्याची प्रक्रिया केंद्र शासन आणि वन विभागाकडून केली जात आहे. हे अतिशय अन्यायकारक आहे. या भागातील आदिवासी जनतेची जीवनपद्धती ही जंगल आधारित असल्यानेच आतापर्यंत या भागातील जंगल आणि वन्यजीव संरक्षित आहे. सरकारने हे समजून घेणे हिताचे होईल असे या वेळी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे यांनी या वेळी सांगितले.
या कार्यशाळेमध्ये पहिल्या टप्प्यात वन हक्क प्राप्त सर्व ग्रामसभांनी त्यांची वन व्यवस्थापन समिती कायद्याप्रमाणे गठीत करणे आणि त्यांना सामुहिक वनहक्काने प्राप्त क्षेत्राचे सीमांकन करून घेणे असे दोन निर्णय घेण्यात आलेले आहे.
या कार्यशाळेसाठी विभागीय आयुक्त वन हक्क समिती सदस्या विद्या निगळे, प्रकल्प कार्यालयाचे मा. पिंपळे, निरीक्षक चव्हाण, तालुका वन हक्क व्यवस्थापक रामदास सुपे, तालुका पेसा समन्वयक तुकाराम लोहकरे, किसान सभेचे पुणे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे यांसह मुकुंद घोडे (आंबे), किरण शेळकंदे(जळवंडी), उज्ज्वला जाधव (खानगाव), उषा चिमटे (पूर-शिरोली), निता घोगरे ( सुराळे), चंद्रकांत लोहकरे (राजपूर), गोविंद साबळे (तळेरान), संतोष तळपे (घंगाळदरे), कांता विरणक (भिवाडे बुद्रुक), अर्जुन घोडे (पारगाव तर्फे मढ), कमल शेळकंदे (भिवाडे खुर्द) आदी विविध गावांचे सरपंच, किसान सभेचे तालुका अध्यक्ष माधुरीताई कोरडे, कार्याध्यक्ष कोंडीभाऊ बांबळे, कोषाध्यक्ष नारायण वायाळ, सदस्य चतुर्थी मेमाणे, सतीश जोशी, सचिन मोरे, मारुती सुपे, गणेश गवारी, मनिषा कोकणे, संदीप शेळकंदे, नंदकुमार रावते, दिलीप मिलखे, शिवाजी लोखंडे, किसन घोडे माकपचे तालुका सचिव गणपत घोडे सामाजिक कार्यकर्ते बुधाजी शिंगाडे अनेक गावांतील उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, वनहक्क समिती अध्यक्ष यांसह मोठ्या संख्येने विविध गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
