सुप्रीम कोर्टाच्या दिलासामुळे राज्यात केवळ 'ईडी' सरकार-हेमंत पाटील
मुंबई | राज्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या सत्तांतर नाटकाचा पहिला अध्याय संपला आहे.पहिल्या अंका नंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले.पंरतु, बंडखोर शिवसेना गट आणि मुळ शिवसेना यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत तुर्त सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाचे पारडे जड झाल्याने एकनाथ-देवेंद्र यांचे 'ईडी' सरकार टिकेल,असा दावा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील (Hemant Patil) यांनी शुक्रवारी केला.राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार मात्र अद्याप झालेला नाही.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हेच कारभार हाकत आहेत.त्यामुळे प्रशासकीय निर्णय तसेच इतर लोकपयोगी कामं पार पाडण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराची आवश्यकता असल्याचे पाटील म्हणाले.
Supreme Court's | relief ED government
१६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसह महाराष्ट्रातील विधिमंडळासंबंधी पाच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत बराच कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय संख्याबळ अधिक असल्याने निकाल देखील बंडखोर शिंदे गटाच्या बाजूने लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' (Shiv Sena's Election Symbol 'Dhanushyaban') अपुऱ्या संख्येबळाअभावी गोठवले जाण्याची शक्यता बोलून दाखवली जातेय.कदाचित त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुखांनी आतापासूनच निवडणुकीला लागण्याचे आदेश शिवसैनिकांना दिले आहेत.
भाजप मुळे शिवसेना फुटली असा दावा करण्यात येत असला तरी अंतर्गत मतभेदांमुळेच पक्षावर ही वेळ आली असल्याचे पाटील म्हणाले. पंरतु, आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यामुळे मोठे मन दाखवून त्यांचा पक्ष एकसंघ ठेवण्यासाठी हिंदुत्वाच्या मुद्दयावर भाजपला सोबत घ्यावे,असे आवाहन पाटील यांनी केले. राज्यातील सत्तांतर नाट्यापूर्वी आणि नंतर न्यायपालिकेने दिलेल्या निकालावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. पंरतु, न्यायपालिका त्यांचे कार्य अत्यंत निष्पक्षपणे पार पाडत असून सर्वांचा न्यायपालिकेवर विश्वास आहे,असे पाटील म्हणाले.राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होवू घातल्या आहेत.अशात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजप अशीच नैसर्गिक यूती योग्य आहे.समविचारी पक्ष एकत्रित राहील्यास मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही, तसेच राज्यातील पोषक तसेच स्थिर राजकीय वातावरणासाठी ते आवश्यक असल्याची भूमिका पाटील यांनी मांडली आहे.