Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जुलै २९, २०२१

पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करा pegasus scandle

 पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करा

बसपा प्रदेशाध्यक्ष अँड.संदीप ताजने यांची मागणी

 

मुंबई, २९ जुलै

देशातील विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार तसेच इतर नामवंताची हेरगिरी केल्याचा आरोप केंद्रातील मोदी सरकारवर केला जात आहे. विरोधकांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'पेगासस स्पायवेयर'संबंधी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीकरिता रान उठवले आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या देखरेखीखाली पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास करावा, अशी विनंती बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष अँड.संदीप ताजने यांनी गुरूवारी केली.


संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देश, लोकहित, शेतकरी तसेच इतर अती महत्वाच्या मुद्यावर सरकार तसेच विरोधकांमध्ये अविश्वास तसेच गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरु नाही. पेगासस हेरगिरी प्रकरण देखील बरेच गाजत आहे. असे असतांना सुद्धा या मुद्यावर तपास करण्यास केंद्र सरकार धजावत नाही. त्यामुळे देश चिंतेत आहेत, अशी भावना बसपा प्रमुख सुश्री बहन मायावती जी यांची आहे.

 

अशात प्रकरणासंबधीचे खरे रूप देशवासियांच्या समोर यावे याकरिता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतःहून दाखल घेत आपल्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी विनंती सुश्री बहन मायावती जी यांनी गुरुवारी केली असल्याचे अँड.ताजने म्हणाले. प्रकरणाची निष्पक्षरित्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत चौकशी झाली तर, हेरगिरीप्रकरणाचे खरे रूप देशवासियांच्या समोर येईल. एवढा आरोप, टीका होत असताना देखील निगरगट्ट सरकार चौकशीला धजावत नसल्याने पेगासस प्रकरणी नक्कीच काही काळबेर असल्याचा आरोप अँड.ताजने यांनी केला.



pegasus scandle




SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.