Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जुलै २९, २०२१

ऐतिहासीक निर्णय ओबीसींना वैद्यकीय शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण | Historic decision 27 percent reservation in medical education to OBCs



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारचा अभूतपूर्व, 
हंसराज अहीर यांनी मानले प्रधानमंत्र्यांचे आभार


चंद्रपूरः- प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ओबीसींना संपूर्ण देशभरात वैद्यकीय शाखेच्या प्रवेशासाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अभूतवूर्व असा न्यायपूर्ण ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ओबीसींना उच्च शिक्षणात न्याय देणारा असून या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगतीला योग्य दिशा मिळेल असे सांगत पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी मोर्चा चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांचे विशेष आभार मानून या धाडसी निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून वैद्यकीय प्रवेशासाठी ओबीसी विद्याथ्र्यांना 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून हा ओबीसींचा भाजप नेतृत्वातील सरकारने केलेला मोठा सन्मान आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तारात प्रधानमंत्र्यांनी 35 टक्के हून अधिक ओबीसी मंत्र्यांचा समावेश करुन ओबीसींमबद्दल असलेली तळमळ व न्याय देण्याची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आता वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील ओबीसी विद्याथ्र्यांना दिलेले भरीव आरक्षण हे सरकारच्या वचनपूर्तीची वाटचाल आहे असेही हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देतांनाच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी (EWS )10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचाही निर्णस मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे साडे पाच हजाराहून अधिक विद्याथ्र्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या आरक्षणातून एमबीबीएस, एम.डी., एम.एस., डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस पदवी, पदवीका, पदव्युत्तर शाखांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.


Historic decision 27 percent reservation in medical education to OBCs
Hansraj Ahir thanked the Prime Minister



SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.