Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, जून २७, २०२१

न्याय हवा, न्याय....!





एकिकडे राजकारण . दुसरीकडे चिंता. समाजात कमालीची अस्वस्थता. मागण्या आहेत. तोडगा नाही. सोडवणूक नाही. 2014 ला हिंदुत्वचा नारा दिला. भाजपने सत्तेचा ताबा घेतला. हिंदुंची सरकार असा दावा केला. काँग्रेसवर तुष्टीकरणाचा ठप्पा ठोकला. आता चक्र उलटं फिरतयं. वाजतगाजत सात वर्ष गेली. आता  आठवं वर्ष  लागलं. कसोटीला सुरुवात झाली. पुढच्या वर्षी पाच राज्यात  निवडणूका. त्यात उत्तरप्रदेश आहे. दम लागत आहे. रक्तदाब वाढत आहे. पुन्हा येईल की जाईलचा हिशेब आहे. त्यावर  सत्तेचे गणित आहे.खोटं खोटं खूप झालं. ते लोकांना अपचन झालं. प.बंगालात जय श्रीराम चाललं नाही. मोदी-शहाचं तोड भाजलं. युपीचा जुगार योगीवर खेळणार. चालला तर बरं. नाहीतर तु भी फेल. मै भी फेल म्हणावं लागेल. त्रिकूट गेलं तर पुढं काय..ही संघाची चिंता. राजकीय चौरसच्या गोट्या बिछवल्या जात आहेत. 

हिंदुंची  हिंदुत्ववादी सरकारकडे मागणी.....

देशात सध्या काश्मीर, न्याय, अन्याय, कृषी कायदे, कोरोना मुद्दे  आहेत. मराठा, गुजर, पाटीदार , ओबीसी आरक्षण  वाद आहे. हे सर्व हिंदु आहेत. हिंदुत्ववादी सरकारपुढे न्याय  मागत आहेत.  महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्न तीव्र आहे. मराठा, धनकर वाटा मागत आहेत. जाती, जमाती पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. यावर टोलवाटोलवी आहे. न्यायालये न्याय देतात की  टेंशन वाढवतात.असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. गावखेड्यात एक म्हण आहे. चालत्या गाड्याची किल्ली काढणे. न्यायादानात असंच दिसतं. आरक्षणावर पन्नास टक्के मर्यादा. ओबीसींना फटका. त्यापैकीच एक . न्याय की अन्याय ! प्रत्येकजण सोयीनुसार अर्थ काढण्यास मोकळे. त्यात  राजकारणी आग लावत आहेत. नौटंकी आहे. केंद्र सरकार तोंड उघडत नाही. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावर भाजप-काँग्रेस रस्त्यावर आहे. जबरदस्त टोलवाटोलवी आहे. तशीच टोलवाटोलवी धनगर , मराठा आरक्षणावर आहे. सत्तेत नसताना आरक्षणाच्या बाता. सात वर्षात न्याय दिला नाही. उर्वरित काळात न्याय मिळेल की नाही. हे कोणी सांगू शकत नाही. खुल्या वर्गातील 10 टक्के आरक्षण  दिलं.  ना कुठे चर्चा. ना गाजावाजा. चोवीस तासात निर्णय. कायद्यात बसतं की नाही. कोणी बघितलं नाही. तिथं कोणी कोर्टात गेलं नाही. ते उच्चवर्णियाचं आरक्षण होतं. तोच वर्ग सत्तेत आहे. वर्षानुवर्ष भोगत आला आहे. त्या वर्गाला आणखी 10 टक्के बोनस आरक्षण दिलं. ते स्व:ताला  हिंदुत्ववादी म्हणविणाऱ्या सरकारनं. त्या सरकारच्या पुढ्यात आता हे प्रश्न आहेत. मागणारे हिंदू आहेत. इकडं आड, तिकडं विहीर आहे.

मागणारे वाढत आहेत....

 आरक्षण मागणारे वाढत आहेत. कधीकाळी आरक्षण नाकारण्याची भाषा करीत होते. ते आरक्षण मागत आहेत. रस्त्यांवर उतरत आहेत. लाखांचे मोर्चे काढत आहेत. या स्थितीत एक नारा आठवतो.  जिसकी जितनी आबादी, उतनी उसकी  भागिदारी. ही देण्याची वेळ आली आहे. यावर अंमल करावे लागेल. तेव्हाच ही  लढाई थांबेल. एकदा हे मिळवून घ्या.मग सरकारी लाभ लाटणाऱ्या खासगी उद्योगाकडे वळता येईल. आरक्षणाचा व्यापक  लढा लढता येईल. 85 टक्क्यांची मक्तेदारी संपविता येईल. त्वरा करा. थोडी घाई करा.बहुजनांची शिकलेली ही तिसरी पिढी लढत आहे.पाठोपाठ  चवथी पिढी येत आहे. या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा आठवतो.ते एकटे लढत होते. हिंदुंना अस्पृश्य हिंदुचे हक्क मागत होते. सत्तेत बसलेल्यांना माणुसकीचा धडा देत होते. हांडामासांच्या माणसांना जनावरांपेक्षा हीन वागणूक देणं थांबवा म्हणत होते. पापपुण्य नाकारत होते. राजर्षी शाहु महाराज, ज्योतिबा फुलें, तथागत बुध्दाच्या मार्गाने चला म्हणत होते. सनातन्यांनी नाकारलं. तेव्हा त्यांचा नांद सोडला. आपल्या मार्गाने गेले. सोबत समाजाला नेलं. जाती, जमातींना न्याय दिला. त्यांनी हिंदु धर्म नाकारला. बहुतेक जातींनी बुध्दाचा धम्म पत्करला. जमातींनी निसर्ग धर्म अंगिकारला. त्यातला काही समाज बाकी राहिला. तो आता जागला. तो आरक्षण मागत आहे. त्याने हिंदुत्ववादी सत्तेचा डोलारा डगमगत आहे..!

-भूपेंद्र गणवीर
...................BG.......................

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.