Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, एप्रिल ०७, २०२१

जनसेवेकरीता भाजयुमोला पोलीस आयुक्तांचा मदतीचा हात..!



आज पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना कोविड दरम्यान रुग्णांच्या नातेवाईकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत निवेदन देण्यात आले. मागील काही दिवसांपासून नागपूर शहरामध्ये रुग्णांची संख्या ही झपाट्याने वाढलेली आहे त्यांना रुग्णालयांमध्ये बेड्स देखील मिळत नाही आहे. प्रशासन बेड्स मिळवून देण्याचे प्रयत्न करते आहे.पण जेव्हा रुग्णांचे नातेवाईक हे डिस्चार्ज घ्यायला जातात तेव्हा त्यांना मोठ्या रकमेचे बिल येतात. महानगर पालिकेने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणे बहुतांश रुग्णालय बिल देत नाहीत आणि जेव्हा रुग्णांचे नातेवाईक आमच्याकडे तक्रारी घेऊन येतात तेव्हा जेव्हा आमचे भाजयुमो कार्यकर्ते रुग्णालयांमध्ये जाऊन विनंती करतात की महानगर पालिकेच्या ऑडिटर मार्फत ऑडिट झालेले ऑडिटेड बिल द्यावे तेव्हा ते त्याकरता तया होत नाहीत त्याकरता हॉस्पिटल व्यवस्थापनाची ना असते व अश्या परिस्थितीत रुग्णालयांमध्ये लॉ अँड ऑर्डर (Law & Order) ची स्तिती निर्माण होतो.

शिवीगाळ व हातापही होते आणि सगळ्यात ममुख्य म्हणजे नियमाची मागणी केली असल्यावरसुद्धा पोलिसांची भीती दाखवतात आणि दुर्दैवाने पोलीस स्टेशनला याबाबत कुठलीही माहिती नाही आहे की नेमक्या या सर्व गोष्टी कश्या प्रकारे व्हायला हव्यात.
तेव्हा आम्ही आपण या पत्राद्वारे निवेदनाद्वारे करतो की आपण या विषयात लक्ष घालावे व कश्या प्रकारे ही व्यवस्था सुरळीत होऊ शकते आणि कश्या प्रकारे पोलीस विभाग, मनपा आणि आय.एम.ए संयुक्त विद्यमाने व्यवस्था सुरळीत होऊ शकते यावर लक्ष घालावे असे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
निवेदनाकरता प्रमुख्याने भाजयुमो प्रदेश महामंत्री शिवानी दाणी वखरे यांच्या मार्गदर्शनात व भाजयुमो शहर अध्यक्ष पारेंद्र (विक्की) पटले यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रामुख्याने मंडळ अध्यक्ष शेखर कुर्यवंशी, यश सातपुते, बादल राऊत, पंकज सोनकर, अमर धरमारे, सन्नी राऊत, प्रसाद मुजुमदार, अर्पित मालघाटे उपस्थित होते.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.