Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, एप्रिल ०८, २०२१

बाजार समित्यांनी उत्पन्नाचे नवनवीन मार्ग उपलब्ध करुन शेतकरी हितासाठी काम करावे - पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील

बाजार समित्यांनी उत्पन्नाचे नवनवीन मार्ग

उपलब्ध करुन शेतकरी हितासाठी काम करावे

                                                                                                                    - पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील

 

            पुणेदि. 8: पणन विभाग थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित विभाग आहे. शेतीपूरक उद्योगांना आणि पणन क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी बाजार समित्यांनी उत्पन्नाचे नवनवीन मार्ग उपलब्ध करुन शेतकरी हितासाठी काम करावेअसे आवाहन पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी  केले. 

          पणन संचालनालयाच्या नुतनीकृत कार्यालयास आज सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी पणन संचालक सतिश सोनीसहकार आयुक्त अनिल कवडेसाखर आयुक्त शेखर गायकवाडमहाराष्ट्र कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवारपणन संचालनालयातील सहसंचालक शशिकांत घोरपडेविनायक कोकरेसंदीप देशमुखउपसंचालक नितीन काळेशुभांगी जोशीज्योती शंखपाल  आणि  अभ्यासगटाचे सदस्य सचिव अविनाश देशमुख उपस्थित होते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी घ्यावयाच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबतची पुस्तिका यावेळी पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली.

            पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणालेपणन संचालनालयाने शासनाकडे काही प्रस्ताव सादर केले आहेत. धोरणात्मक निर्णय आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी सादर केलेले हे प्रस्ताव शेतकरी हिताचे आहेत. बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने तयार केलेल्या या प्रस्तावांना तत्वतः मान्यता देऊन शासन स्तरावरुन याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यात येईलअसे आश्वासन श्री पाटील यांनी दिले.

            पणन विभागाच्या वतीने बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित परिपत्रके तयार केली आहेत. या परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे कामकाज करुन बाजार समित्यांनी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेतअसे सांगून पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणालेशेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी येतो. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे योग्य वजन,  वेळेवर चुकारा आणि स्पर्धात्मक दर मिळतो. यासर्व बाबींचा विचार करता बाजार समित्या सक्षम असणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारसमित्यांनी पणन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करावीअसेही श्री. पाटील म्हणाले.

            पणन विभागाचे संचालक सतीश सोनी म्हणालेराज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्याकापूस खरेदीशासकीय अन्नधान्य खरेदीखाजगी बाजार व्यवस्था आदी संपूर्ण कृषी पणन व्यवस्थेच्या नियंत्रण व समन्वयाचे कामकाज राज्याच्या कृषी पणन विभागामार्फत करण्यात येते.  विभागाचे सर्वोच्च क्षेत्रीय कार्यालय पणन संचालनालय हे पुणे येथे कार्यरत  आहे. हे कार्यालय नवीन मध्यवर्ती इमारतपुणे  येथे मागील 50 वर्षापासून कार्यरत असूनत्याचे नुतनीकरण करण्याची निकड मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती. गेल्या काही वर्षात पणन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकदारकॉर्पोरेट कंपन्यानिर्यातदार यांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढल्याने महत्त्वाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अभ्यागतांसाठी पणन संचालनालयाचे कार्यालय सुस्थितीत असणे आवश्यक होते. तसेच संगणकीकरणाची अद्यावत व्यवस्था कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करुन देवून कार्यालयीन कामकाजात गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने कार्यालयाचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. 

 

            कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी भविष्यात करावयाची वाटचालसमित्यांनी अधिकाधिक पारदर्शकता ठेवून शेतकरी वर्गास आकर्षित करुन व्यवहारात वाढ करणेउत्पन्नाचे नवनवीन मार्ग शोधणे आदी बाबींवर चर्चा करुन उपाययोजना सूचवण्यासाठी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाच्या कामकाजाबाबत पणन संचालक सतिश सोनी व सहसंचालक विनायक कोकरे यांनी सादरीकरण केले. 

            अभ्यासगटाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

धोरणात्मक निर्णयासाठी/ कायदा दुरुस्तीसाठी शासनास सादर केलेले प्रस्ताव

•  कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व   

   विनियमन) अधिनियम 1963 वत्याखालीलनियम 1967 सुधारणा

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजात सुलभता येण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावरून घ्यावयाच्या    

   धोरणात्मक निर्णयासाठीच्या प्रस्तावामध्ये बाजार फीचे किमान व कमाल दर निश्चित करणे

•  बाजार समितीमधील अनुज्ञप्ती फी मध्ये दुरुस्ती करणे

• बाजार निधी गुंतवणुकीबाबतबाजार समित्यांना मालमत्ता करअकृषिक करातुन सुट देणेबाजार समित्यांना

   विशिष्ट बाबींसाठी परवानगी देणे

• कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील अनुकंपा तत्वावरील भरती

• बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या वजनमापासाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविण्यासाठी जागा  

  उपलब्ध होण्याबाबत.

            या सर्व प्रस्तावास पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तत्वत्: मान्यता देऊन तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

पणन संचालनालयाने निर्गमित केलेली परिपत्रके

 

• बाजार समित्यांनी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध व्हावेत यासाठी पेट्रोलपंपसीएनजी पेट्रोलपंप उभारणीसाठी

   जागा उपलब्ध करुन देणे

• शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य व वाजवी दर मिळण्याकरीता धान्यचाळणी यंत्राची उभारणी

• बाजारसमितीच्या आवारात मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ज्या बाजार समित्या आर्थिक

  दृष्ट्या सक्षम नसतील त्या बाजार समित्यांनी स्वारस्याची अभिव्योक्ती (Expression of interest) प्रक्रिया

  राबविणे

• कृषी प्रक्रीया संस्थांची प्रकल्प उभारणी विहीत वेळेत व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पध्दतीने होण्यासाठी प्रकल्प

   बांधकाम सल्लागारासाठी/ मशिनरी तांत्रिक सल्लागारासाठी पात्रता निकषाबाबत आणि खाजगी बाजार

   परवान्यासाठीथेटपरवाना

• एकल बाजार परवान्यासाठी अर्ज करताना सादर करावयाची कागदपत्रे व कामकाजाबाबत पणन

   संचालनालयाच्या मार्गदर्शक सुचना

• बाजार समित्यांचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करण्याबाबतकृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सौर

   उर्जा प्रकल्प राबविणे

• तात्पुरते उपबाजार घोषित करणेबाजार समितीत कृषी चिकित्सालय आणि कृषी तंत्रज्ञान व माहिती केंद्र

  उभारणे

• कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी विक्रीचे सौदे सलग तीन दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त

   कालावधीसाठी बंद न ठेवण्याबाबत

• राज्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी

   करण्याबाबत.

*****




SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.