Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, ऑक्टोबर ०८, २०२०

जिल्हाभरात ओबीसींचे घंटानाद आंदोलन

प्रशासनाला  दिले निवेदन; मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ओबीसी संघटना आक्रमक


गडचिरोली : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने ओबीसी समाजाच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता गुरुवारी (ता.८) जिल्ह्यात विविध ठिकाणी  घंटानाद आंदोलन करण्यात आले.संघटनेच्यावतीने  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागण्यांबाबत निवेदन पाठविण्यात आले.

ओबीसी महासंघाने निवेदनात म्हटले  आहे की,ओबीसी समाजाच्या विविध  मागण्यांसाठी अनेकदा आंदोलन करण्यात आले. या संघर्षाची फलश्रृती म्हणून काही मागण्या मार्गी लागल्या आहेत. मात्र, अद्यापही अनेक मागण्या केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रलंबीत आहेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यात तालुका तसेच जिल्हा मुख्यालयात घंटानाद आंदोलन करीत लक्ष वेधण्यात आले.  ओबीसींची जनगणना केंद्र शासन करीत नसेल तर राज्य शासनाद्वारे करण्यात यावी, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, एस. सी, एस. टी. प्रवर्गाकरिता राबविण्यात येणाºया विविध योजना ओबीसींकरितासुद्धाराबविण्यात याव्या, काही जिल्ह्यात ओबीसींचे कमी करण्यात आलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. 

निवेदन उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. कुरखेडा येथील आंदोलनात प्रा. दशरथ आदे, प्रा. पिसाराम खोपे, नगराध्यक्ष रविन्द्र गोटेफोडे, प्रा. डॉ. नरेन्द्र आरेकर, विलास गावंडे, प्राचार्य पुंडलिक आकरे, नवनाथ धाबेकर, बंडूभाऊ लांजेवार, जगदिश दखने, शामराव सोनूले, चरण रासेकर, ईश्वर ठाकूर, अनिकेत आकरे, श्रीराम माकडे, व्यंकट हरडे, कवियत्री संगीता ठलाल, प्रिती गावंडे, रेखा मोहने, मीना दवंडे, चन्द्रकला दवंडे, उमदेव देशमुख व बहुसंख्येने ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते. गडचिरोलीत प्रा. शेषराव येलेकर व रूचित वांढरे यांच्या नेतृत्वात अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.