Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, सप्टेंबर ३०, २०२०

चंद्रपूर:क्वारंटाईन सेंटरवर भोजन घोटाळा प्रकरण:जन विकास सेनेचे महानगरपालिकेसमोर थाळी वाजवून आंदोलन


अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करण्याची
नगरसेवक पप्पू देशमुख यांची आमसभेत मागणी
चंद्रपूर(खबरबात):
क्वारंटाईन सेंटरवर भोजन पुरवठा करण्याच्या कामात कोणतीही तक्रार नसताना कमी दराचे कंत्राट बंद करून महानगरपालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जास्त दराचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील एका कंत्राटदाराला दिले. त्यामुळे शंभर दिवसात महानगरपालिकेला 60 लक्ष रुपये जास्तीचे मोजावे लागले भविष्यात सुद्धा करोडो रुपयांचा फटका महानगरपालिकेला बसू शकतो. कोरोना सारखी आपत्ती असतांना आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी मनपाकडे निधी नसल्याचे कारण सांगण्यात येते.मात्र करोडो रुपयांच्या विविध कंत्राटामध्ये घोटाळे करून मनपाला चुना लावण्यात येत आहे.
या सर्व गैर-व्यवहाराची अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी जन विकास सेनेचे अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी आज आमसभेत सभेत लावून धरली.भोजन पुरवठा कंत्राटाची चौकशी उपायुक्त वाघ यांचे मार्फत करण्याचे आश्वासन महापौर राखी कंचर्लावार यांनी दिले.मात्र भोजन पुरवठा करण्याचे घोटाळ्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्याची भूमिका संशयास्पद असल्याने कनिष्ठ अधिकारी चौकशी करू शकत नाही.त्यामुळे अॅटी करप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी देशमुख यांनी केली.
यापूर्वी कोरोना आपत्ती मध्ये गोरगरिबांना डबे वाटण्याच्या नावाखाली सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच्या मतदारांना डबे वाटप करण्याचा घोटाळा केल्याचा प्रकार सुद्धा देशमुख यांनी उघडकीस आणला होता.या घोटाळ्याची सुद्धा आजपर्यंत चौकशी झालेली नाही. उलटपक्षी देशमुख काही न्यायाधीश नाही, 
त्यांना प्रत्येक गोष्ट सांगायची गरज नाही अशी महापौर पदाला न शोभणारी प्रतिक्रिया राखी कंचर्लावार यांनी प्रसिद्धी माध्यमांकडे दिली.यावर पुरावे देऊनही घोटाळ्याची चौकशी करायची नाही आणि घोटाळ्याच्या विरोधात बोलणाऱ्या विरुद्ध व्यक्तिगत, आकसपूर्ण आणि अपमानास्पद भाषा बोलायची हे योग्य नाही.हा चंद्रपूरच्या सामान्य नागरिकांचा अपमान आहे अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे दिलेली आहे.
आयुक्त राजेश मोहिते यांनी वाढणारी रुग्ण संख्या पाहून अस्वस्थ वाटल्याने जम्बो खाजगी कोविड सेंटरला तातडीने परवानगी दिल्याची भावनिक प्रतिक्रिया आजच्या आमसभेत दिली. खाजगी कोविड सेंटरला जन विकास सेनेचा विरोध नाही.मात्र नियम धाब्यावर बसवून वैद्यकीय क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसलेल्या गंगा-काशी इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी या हॉटेल व बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या संतोष बोरूले यांच्या कंपनीला तसेच भाजपचे पदाधिकारी असलेल्या डॉक्टरच्या रुग्णालयाला परवानगी कशी दिली ? कोविड रुग्णांची सेवा करण्यासाठी निमा व होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांनी कोविड आपत्तीमध्ये डॉक्टर की संख्या कमी पडत असल्यामुळे डॉक्टर मोठ्या प्रमाणात संक्रमित होत असल्यामुळे निमाचे आयुर्वेदिक डॉक्टर तसेच होमिओपॅथीचे जनरल प्रॅक्टिशनर आपली सेवा देण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव या डॉक्टरांच्या संघटनेने पंधरा ते वीस दिवसांपासून प्रस्ताव दिलेला आहे.
मात्र वेगवेगळ्या नियमांची सबब सांगून हा प्रस्ताव आयुक्तांनी थंडबस्त्यात टाकलेला आहे. कोरोना आपत्तीमध्ये काम करणाऱ्या अनेक डॉक्टरांना कोरोनाची बाधा झालेली आहे,डॉक्टर्सची मोठी कमतरता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे निमा व होमिओपॅथी डाॅक्टर्सच्या प्रस्तावाची तातडीने दखल घेण्याची गरज असताना व उपचारा अभावी रुग्णांचे हाल होत असताना आयुक्त राजेश मोहिते अस्वस्थ का झाले नाही ? असा सवाल करून गंगा काशी इन्फ्रास्ट्रक्चर चे डायरेक्टर संतोष बोरूले यांचे मोबाईल लोकेशन, कॉल डिटेल्स ची चौकशी करण्यात यावी.
म्हणजे चंद्रपूरची महानगरपालिका चालवण्यात त्यांचा काय हातभार आहे आणि मनपाच्या आयुक्तांसोबत त्यांचे काय संबंध आहेत हे उघडकीस येईल अशी भूमिका सुध्दा नगरसेवक देशमुख यांनी मांडली.

आमसभेनंतर जन विकास सेने तर्फे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारी अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या विरोधात थाळ्या वाजवून 'चले जाओ' आंदोलनाची सुरूवात करण्यात आली.या आंदोलनामध्ये जन विकास सेनेचे घनश्याम येरगुडे, देवराव हटवार , निलेश पाझारे, इमदाद शेख, दिनेश कंपू, मनिषा बोबडे, प्रीती पोटदुखे, साईनाथ कोंतंमवार, अक्षय येरगुडे, सतीश येसंबरे,अमोल घोडमारे, गीतेश शेंडे, विजय बैरम यांनी सहभाग घेतला.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.