by नियमावलीतील बदलांचा शिक्षकांना आर्थिक फटका शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने आक्षेप नोंदवावे विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे आवाहन
नागपूर - राज्य सरकारने महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावली 1981 मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बदल झाल्यास राज्यातील सुमारे अडीच लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, तसेच भविष्य निर्वाह निधीचा लाभापासून वंचित राहावे लागेल. तसेच जुनी पेन्शन मिळविण्याचा वाटा बंद होईल. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासकीय निर्णयानुसार नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना लागू केली. नव्याने सरकारी नोकरीत येणाऱ्या सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. तब्बल पाच वर्षानंतर डीसीपीएसच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्चित करणारा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी जाहीर केला. अंशतः अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यावर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेंशन योजना बंद करून त्यांच्यावर डी सी पी एस योजना लादण्यात आली. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधा नंतर राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित व तुकड्यांवर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात बाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण, वित्त, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेत वर्षे भराचा कालावधी लोटला. मात्र एक वर्ष झाल्यावरही समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र समितीच्या अहवालाची कुठलीही वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचना द्वारे महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम 1977 आणि अधिनियम 1981 मधील मसुदा बदलण्याचाच घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ) केला आहे. या अधीसूचनेवर ११ऑगस्ट २०२० पर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीची लढाई कमकुवत करुन पेन्शनचा घास हिरावणा-या या अध्यादेशाविरोधात प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लेखी विरोध
अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने व पोस्टाने पाठवावा असे आवाहन विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे करण्यात आले आहे.
एकाच शाळेत काम करणाऱ्या जुन्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, तर इतरांना कोणताच लाभ नाही हा दूजाभाव आहे. निवृत्ती वेतनाचा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली असून, त्याचा अहवाल अजून आलेला नाही, असे असताना थेट अधिसूचना काढून जुन्या पेन्शन योजनेचे मार्ग बंद करणे चुकीचे आहे.
मिलिंद वानखेडे
शिक्षक नेते
माजी सदस्य - शिक्षण मंडळ नागपूर
संस्थापक अध्यक्ष - विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग
(प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ)
अधिसूचनेत नेमके काय?
अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून ज्या शाळेला सरकारकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः १०० टक्के अनुदान मिळते, अशी शाळा असा बदल केला आहे. अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. त्यानुसार 100 टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये, यासाठी हि तरतूद केल्याचा आरोप होत आहे.
