by
अन्यथा विक्री केंद्रावर कारवाई होणार
चंद्रपूर, दि. 20 जुलै: जिल्ह्यात पर्जन्यवृष्टी सुरू असून शेतकऱ्यांना विविध युरिया, डीएपी, एमओपी, कॉम्प्लेक्स आणि एसएसपी या रासायनिक खतांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 हजार 132 परवानाधारक सहकारी व खाजगी रासायनिक खत विक्रेते असून दिनांक 1 सप्टेंबर 2016 पासून इंटिग्रेटेड फर्टीलायझर मॅनेजमेंट सिस्टीम या योजनेअंतर्गत रासायनिक खताची विक्री ई-पॉस मशीनद्वारे करणे बंधनकारक केले आहे. ई-पॉस मशीनवर अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री करावी अन्यथा विक्री केंद्रावर कारवाई होणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगाम सुरू असून भात, कापूस, सोयाबीन व तूर ही महत्त्वाची पिके आहेत. जिल्ह्याच्या 4 लक्ष 45 हजार 892 हेक्टर क्षेत्रापैकी 2 लक्ष 81 हजार 29 हेक्टर क्षेत्र म्हणजेच 63.03 टक्के क्षेत्रावर पेरणी आटोपली आहे.
देशात कोरोना संसर्गजन्य आजारांचा महासंक्रमण काळ सुरू असून शेतकऱ्यांना रासायनिक खताची अत्यावश्यक गरज असताना बहुतांश व रासायनिक खत विक्रेते ई-पॉस मशिनद्वारे रासायनिक खताची विक्री करीत नाही. असे निदर्शनास आले असून ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अनुदानित रासायनिक खताची ऑफलाइन विक्री करणे म्हणजे रासायनिक खत नियंत्रण आदेश 1985 व जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 या कायद्यांचे उल्लंघन आहे.
परवानाधारक रासायनिक खत विक्रेते ई-पॉस मशिनद्वारे रासायनिक खताची विक्री करत नसल्यामुळे एम-एफएमएस प्रणालीवर जिल्ह्यात युरिया, डीएपी, एमओपी, कॉम्प्लेक्स आणि एसएसपी या खतांचा साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक दिसून येत आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून जिल्ह्यात खत प्राप्त होणे अडचणीचे ठरत आहे.
यापुढे जे परवानाधारक रासायनिक खत विक्री केंद्र ई-पॉस मशीनद्वारे एम-एफएमएस प्रणालीवर रासायनिक खताची विक्री करणार नाही त्या विक्री केंद्रात रासायनिक खत उपलब्ध होणार नाही तसेच त्यांच्यावर जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी तथा गुणनियंत्रण निरीक्षक यांच्यावतीने कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ.उदय पाटील, कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद शंकर किरवे यांनी स्पष्ट केले आहे.
