Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, जुलै १९, २०२०

महायुतीचे सोमवारी राज्यव्यापी दूध आंदोलन




मुंबई, 19 जुलै 2020

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 10 रू. अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे, दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रति किलो 50 रू. अनुदान द्यावे तसेच गाईच्या दुधाला 30 रू. दर द्यावा या मागण्यांसाठी उद्या राज्यभर सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदारांना निवेदनासह दुधाच्या पिशव्या भेट देऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय महायुतीतील घटक पक्षांनी घेतला आहे.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांची रविवारी बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आ. महादेव जानकर, रयत क्रांती संघटनेचे आ. सदाभाऊ खोत, शिवसंग्राम संघटनेचे आ. विनायक मेटे आणि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) अविनाश महातेकर व भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ. सुजीतसिंह ठाकूर व चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल बोंडे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे उपस्थित होते. या बैठकीचा समारोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटांत सापडला असून दुधाचे भाव 16 ते 18 रूपयांपर्यंत घसरले आहेत. महाराष्ट्रातील कोरोना संकटामुळे दूध संकलन होत नसल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या शेतकऱ्यांना दुधाचा योग्य तो दर मिळत नाही. राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय हे केवळ ठरावीक दूध संघापूरतीच मर्यादित असून राज्यभरातील अन्य दूध उत्पादकांवर अन्याय होत आहे अशा भावना महायुतीतील घटक पक्षांनी व्यक्त केल्या. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी एकत्र येत राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्याच्या आंदोलनातून जर काही निष्पन्न झाले नाही तर एक ऑगस्टला मोठे आंदोलन उभे करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.