Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, जुलै ०७, २०२०

धारीवाल येथील कामगारांवर होणा-या अन्यायाची चौकशी करा:उपमूख्यमंत्री अजित पवार व कामगार मंत्री यांचे प्रशासनाला निर्देश

चंद्रपूर(खबरबात):
आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मागणीनंतर धारीवाल कंपणीच्या व्यवस्थापणाशी उपमुख्यमंत्री यांची व्हिडीओ कॉंन्फरन्सीगद्वारे बैठक, कामगार मंत्री यांचीही उपस्थिती चंद्रपूरातील धारीवाल कंपनीत कामगारांवर होणा-या अन्यायाविरोधात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सातत्याने आवाज उचलला आहे. मात्र आता धारीवाल कंपनीला कामगार विरोधी धोरण चांगलेच भोवणार आहे. 

आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मागणीनंतर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरंस हॉलमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरंसद्वारा धारीवाल कंपनीच्या अधिका-यांची बैठक घेतली यावेळी मुंबईहून कामगार मंत्री दिलीप वळसे - पाटील यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी धारीवाल कंपनीत कामगारांवर होणा-या अन्यायाविरोधात कार्यवाही करण्याची मागणी ना. अजित पवार यांच्याकडे केली. ना. अजित पवार यांनीही धारीवाल येथील कामगार विरोधी धोरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत. कामगार मंत्री यांनी याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या बैठकीला मुंबईहून उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव बि. वेणूगोपाल रेड्डी यांचीही उपस्थिती होती. तसेच यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी कुणाल खेमणार, अप्पर कामगार आयुक्त विजय पानबूडे, प्रदुषण विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी एम. करे, संकेत हस्ते, सहाय्यक कामगार आयुक्त यु. एस. लोया, जयंत मोहकर, वि.डि शूक्ला, तसेच धारीवाल कंपनीकडून गौतम गोशाल, प्रविन शंकर, संदिप मूखर्जी, आदिंची उपस्थिती होती. 
धारीवाल कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी वेळोवेळी आवाज उचलला आहे. विधानसभा निवडणूकांपूर्वीही आमदार किशोर जोरगेवार यांनी धारीवाल कंपनीवर भव्य मोर्चा काढत कंपनीविरोधात बिगुल फुंकले होते. आता आमदार होताच आ. किशोर जोरगेवार यांनी धारीवाल कंपनीतील कामगारांवरील अन्यायाविरोधात सातत्याने पाठपूरावा सुरु केला आहे. 
दरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरंस हॉल मध्ये व्हिडिओ कॉन्सफरंसद्वारे जिल्हाधिकारी व धारीवाल कंपनीच्या अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी ना. अजित पवारांपूढे धारीवाल कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा पाढा वाचायला सुरुवात केली. कंपनी सूरु करतांना कंपनीने किमान १ हजार लोकांना कायम स्वरूपाचा रोजगार देण्याचे कबुल केले होते मात्र अद्यापही कंपनीने स्थानिकांना कायम स्वरूपी रोजगार दिलेला नाही. 
तसेच १ हजार कामगारांना कंपनीकडून रोजगार देण्यात आलेला नाही, धारीवाल कंपनीने अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीचा योग्य मोबदला दिला नाही. कंपनी सुरु करण्यापुर्वी येथील गावांचा विकास करण्याचे आश्वासन कंपनीच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही गावांचा विकास झालेला नाही. येथील कामगारांना योग्य वागणूक दिल्या जात नाही. कंपनीची पाण्याची पाईपलाईन शेतातून जात असल्यास सदर शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई आणि रोजगार दिलेला नाही. 
भूमिहीन व स्थानिक प्रकल्प ग्रस्तांना सुद्धा रोजगार दिलेला नाही यासह अनेक मुद्दे यावेळी आमदार किशोर जोरगेवर यांनी या बैठकीत ना. अजित पवार यांच्यापूढे उपस्थित केले. या सर्व मूद्यांवर ना. पवार यांनी कंपनी व्यवस्थापणाला विचारना केली. मात्र कंपणी व्यवस्थापणाकडून समाधानकारक उत्तर देण्यात आले आहे.
 यावेळी सहाय्यक कामगार आयूक्त यांनीही सदर कंपनी कामगार विरोधी धोरण राबवत असल्याचे ना. अजित पवार यांना सांगीतले या कंपनीला कारणे सांगा नोटीस बजावले असता कंपनी व्यवस्थापन समाधान कारक उत्तर देत नसल्याचेही यावेळी सांगितले. त्यानंतर ना. अजित पवार यांनी या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. 
तसेच सदर कंपणीच्या इतर विषयांवर उच्च स्तरीय बैठक लावण्याचेही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगीतले. एकंदरीतच धारीवाल कंपनीतील कामगार विरोधी धोरण आमदार किशोर यांनी उपमूख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहचविल्यानंतर धारीवाल कंपनीतील मनमानी कारभारावर चोप बसणार आहे. यावेळी बाळकृष्ण जुवाड, माजी नगर सेवक बलराम डोडानी, अजय जयस्वाल, अॅड. राम मेंढे, रुपेश झाडे, विजय सोनटक्के, विरेंद्र गुरफूडे, आदिंची उपस्थिती होती. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.