Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, मे ०९, २०२०

स्थलांतरित मजुरांना गावी परतण्याची व्यवस्था करावी- आ. चंद्रकांतदादा पाटील


मुंबई- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी परतण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था करावी, अशी मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली. तसेच, शहरी भागातून आपल्या गावी बसेसने जाणाऱ्यांकडून दुप्पट भाडे आकारण्याचा शासन आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, अशी सूचना ही त्यांनी केली.

श्री.पाटील म्हणाले की, कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्र्वभूमीवर रोजगारासाठी परराज्यातून येऊन महाराष्ट्राच्या विविध भागात वसलेले मजूर आपापल्या गावी परतण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. यापैकी काहीजण जीवावर उदार होऊन पायी निघाले आहेत. औरंगाबादमध्ये शुक्रवारी घडलेल्या घटनेत अशाप्रकारे पायी जाणाऱ्या मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे अशा सर्व स्थलांतरित मजुरांना आपल्या गावी परतण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी. केंद्र सरकार सर्व प्रवाशांचा ८५ टक्के खर्च उचलत आहे. केवळ १५ टक्के भार हा राज्य सरकारला करायचा आहे. महाराष्ट्रातील मजुरांचे स्थलांतराचे प्रमाण पाहता राज्य सरकारने हा भार उचलून केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी, आणि या सर्व प्रवाशांचा आपापल्या गावी परतण्याचा मार्ग सुकर करावा.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार गावी परतणाऱ्या नागरिकांसाठी बसेसची व्यवस्था करत आहे.‌ मात्र, या बसेस रिकाम्या परतत असल्याने प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.‌ हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी यावेळी केली.

दरम्यान, पुण्यात अडकलेल्या १३४ जणांसाठी श्री. पाटील यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने विशेष बसची व्यवस्था करुन दिली होती. या बसेस मधून हे सर्वजण गुरुवारी रात्री तेलंगणातील आपल्या गावी रवाना झाले.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.